काठमाडौँ । पियोर इनर्जी लिमिटेडका ६४ लाख कित्ता शेयरलाई समान आइजिन नम्बर प्रदान गरी डिम्याट गर्नुपर्ने मागसहित दायर गरिएको रिट उच्च अदालत पाटनले खारेज गरेको छ।

कम्पनीले संस्थापक र सर्वसाधारण शेयरधनीका नाममा छुट्टाछुट्टै आइजिन प्रदान गर्ने तयारी कानुनविपरीत भएको भन्दै अदालतको हस्तक्षेप माग गरेको थियो।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय गणेशप्रसाद बराल र सूर्यप्रसाद पराजुलीको इजलासले ०८३ साल असार ३ गते फैसला गर्दै पियोर इनर्जीले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरेको हो। उक्त रिट ०८२ साल पुस २८ गते दर्ता भएको थियो।

काठमाडौं महानगरपालिका–१०, नयाँ बानेश्वरमा रजिष्टर्ड कार्यालय रहेको पियोर इनर्जी लिमिटेडका अध्यक्ष अक्षय गोल्याण तथा कम्पनीका शेयरधनी भारतस्थित रेनर्जी डेभलपर्स प्रालिका तर्फबाट अख्तियारप्राप्त सञ्चालक निशान्त गोयलसमेतको तर्फबाट कविता कार्कीले रिट दायर गरेकी थिइन्। रिटमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी), सीडीएससीका प्रबन्ध सञ्चालक प्रवीण पाण्डक र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडलाई विपक्षी बनाइएको थियो।

पियोर इनर्जीले आफू सौर्य ऊर्जा क्षेत्रमा कार्यरत कम्पनी भएको र नवीकरणीय ऊर्जाको विकासका लागि काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै आफ्ना सम्पूर्ण शेयरलाई समान आधारमा अभौतिकीकरण गर्नुपर्ने दाबी गरेको थियो। कम्पनीले सीडीएससीमा अभौतिकीकरण हुन बाँकी रहेका ६४ लाख कित्ता शेयरलाई समान आइजिन नम्बर प्रदान गरी डिम्याट प्रक्रियामा लैजानुपर्ने माग गरेको थियो।

लकइन अवधिमा रहेका शेयरलाई रोक्का राख्न सकिने भए पनि त्यसका लागि प्राविधिक प्रणालीको प्रयोग गर्नुपर्ने कम्पनीको तर्क थियो । समान अधिकार भएका शेयरबीच फरक वर्ग सिर्जना गरी छुट्टाछुट्टै आइजिन नम्बर प्रदान गर्नु प्रचलित कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र शेयरधनीको समान अधिकारको सिद्धान्तविपरीत हुने कम्पनीको जिकिर थियो।

रिटमा अन्य मुलुकहरूमा पनि लक इन अवधिमा रहेका शेयरलाई प्रविधिमार्फत नियन्त्रण गर्ने अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै आइजिन नम्बर नै फरक बनाएर शेयरको प्रकृति परिवर्तन गर्न नमिल्ने दाबी गरिएको थियो। कम्पनीले सीडीएससीका प्रबन्ध सञ्चालक प्रवीण पन्दाकले आफ्नो कानुनी तथा सार्वजनिक जिम्मेवारी पूरा नगरेको आरोपसमेत लगाएको थियो।

पियोर इनर्जीका अनुसार डिम्याट प्रक्रियाका लागि पटक पटक लिखित तथा मौखिक अनुरोध र पत्राचार गर्दा पनि सीडीएससीबाट आवश्यक निर्णय नभएको र लामो समयसम्म अनिर्णयको अवस्था कायम रहेको थियो। रिटमा सीडीएससीका तत्कालीन प्रबन्ध सञ्चालक पान्दाकलाई समेत विपक्षी बनाउँदै कम्पनीले ६४ लाख कित्ता शेयरको समान आइजिन नम्बर र डिम्याट प्रक्रियामा सीडीएससीले अपनाएको आधार खुलाउन माग गरेको थियो। कम्पनीले पान्दाकले पदअनुसार निर्णय नगरेको र लामो समयसम्म विषयलाई अनिर्णयमा राखेको आरोप लगाएको थियो। यद्यपि उच्च अदालत पाटनले कम्पनीको मागअनुसार आदेश जारी नगरी रिट खारेज गरेको छ।

रिट निवेदनमा सीडीएससीले कुन कानुनी आधारमा कम्पनीका शेयरहरू डिम्याट नगरेको हो भन्ने स्पष्ट नभएको भन्दै अधिकारपृच्छाको आदेश माग गरिएको थियो। साथै सीडीएससी र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई ६४ लाख कित्ता शेयरलाई समान आइजिन नम्बर प्रदान गरी अभौतिकीकरण गर्न परमादेश जारी गर्न माग गरिएको थियो।

त्यस्तै, संस्थापक शेयरधनी र सर्वसाधारण शेयरधनीका नाममा कृत्रिम वर्गीकरण गरी फरक फरक आइजिन नम्बर प्रदान गर्ने कुनै काम कारबाही नगर्न प्रतिषेध आदेश माग गरिएको थियो। शेयरधनीको हितमा असर पर्ने गरी बोर्ड वा सीडीएससीबाट भएका निर्णय, पत्राचार वा आन्तरिक प्रक्रिया भए उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्नसमेत माग गरिएको थियो।

यदि समान आइजिन नम्बरका आधारमा शेयर अभौतिकीकरण नगरिएमा कम्पनी तथा शेयरधनीलाई आर्थिक क्षति पुग्ने र कानुनी अधिकार प्रभावित हुने भन्दै कम्पनीले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेको थियो। तर , उच्च अदालत पाटनले पियोर इनर्जीले माग गरेअनुसार आदेश जारी गर्न आवश्यक आधार नदेखिएको निष्कर्ष निकाल्दै रिट खारेज गरेको हो।

फैसलासँगै पियोर इनर्जीको शेयरलाई समान आइजिन नम्बर प्रदान गर्ने विषयमा अदालतबाट तत्काल कुनै आदेश नआउने भएको छ।