काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नदी किनार तथा अन्य स्थानका सुकुम्बासी बस्तीबाट विस्थापित भएका बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास तथा अन्य आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले साउन १८ गते जारी गरेको आदेशमा विस्थापनका कारण बालबालिकाको शिक्षामा गम्भीर असर परेको उल्लेख गर्दै विद्यालय भर्ना, पठनपाठनको निरन्तरता तथा आधारभूत सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।

बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेल र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश कार्यालयका तर्फबाट बरुण बस्यालसहितले दायर गरेको उत्प्रेषणसम्बन्धी रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले सुकुम्बासी क्षेत्रका विद्यालय उमेरका बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुन सक्ने तथा विस्थापनले उनीहरूको जीवन र विकासमा प्रतिकूल असर पार्ने अवस्था देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ।

अदालतले विस्थापित बालबालिकाको पहिचान तथा प्रमाणीकरण गरी विद्यालय भर्ना भएका बालबालिकाको पढाइ निरन्तर गराउन र भर्ना नभएकालाई श्रावण मसान्तभित्र नजिकको विद्यालयमा अनिवार्य तथा निःशुल्क भर्ना गराउन आदेश दिएको छ। साथै निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, पोशाक, शैक्षिक सामग्री, यातायात सुविधा, मनोसामाजिक परामर्श तथा अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि आवश्यक सहयोगी सेवा उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ।

आदेशमा आवश्यक परे आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गर्न, स्थानीय तहसँग समन्वय गरी बालबालिकामैत्री वातावरण निर्माण गर्न तथा सुत्केरी, गर्भवती, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र बिरामीका लागि गुणस्तरीय अस्थायी आवास र स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नसमेत भनिएको छ।

रिटमा सुकुम्बासी बस्तीबाट विस्थापित बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य मौलिक अधिकारको संरक्षणका लागि अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो। अदालतले संविधानले प्रत्याभूत गरेको शिक्षा, बालअधिकार, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक तथा आवासको अधिकारको संरक्षण आवश्यक रहेको ठहर गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

रिट निवेदकका अनुसार उक्त रिट २०८३ साउन १५ गते दर्ता भएको थियो। निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता राजु प्रसाद चापागाई तथा अधिवक्ता गौरव बराल र हेमन्तराज पाहारीले बहस गरेका थिए।

बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले अदालतको आदेशले विस्थापित बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य आधारभूत अधिकारको संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारसहित सबै सरोकारवाला पक्षको सक्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन्।