काठमाडौं । दुई तिहाइ नजिकको राजनीतिक समर्थन पाएको सरकारले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमार्फत सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई पछिल्लो तीन दशकयताकै सबैभन्दा सुधारमुखी बजेटका रूपमा हेरिएको छ । कर प्रणाली, प्रशासनिक पुनर्संरचना, ऊर्जा, वित्तीय क्षेत्र तथा निजी लगानी प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा व्यापक नीतिगत परिवर्तनको घोषणा गर्दै सरकारले आर्थिक पुनरुत्थानको नयाँ आधार तयार गर्ने प्रयास गरेको दाबी गरेको छ ।

२१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेटमा चालुतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ । अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले बजेटमार्फत कर प्रणालीलाई सरल, न्यायोचित र उत्पादनमुखी बनाउने, सार्वजनिक खर्चलाई परिणाममुखी बनाउने, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापित गर्ने तथा उत्पादन, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतामा आधारित नयाँ आर्थिक चक्र सुरु गर्ने आधार तयार गरिएको बताएका छन् ।

बजेटको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष कर प्रणालीमा गरिएको सुधारलाई मानिएको छ । व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा दोब्बर बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ भने अधिकतम आयकर दर १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको छ । भन्सार प्रणालीलाई ११ तहबाट ७ तहमा सीमित गर्ने, २७३ औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाउने तथा ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाउने व्यवस्थाले उद्योगी तथा निजी क्षेत्रलाई राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रशासनिक सुधारतर्फ सरकारले ३१ सरकारी निकाय खारेज, ६ वटा मर्ज र १८ निकाय पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको छ । डिजिटल प्रशासन, प्रविधिमैत्री कर प्रणाली तथा औपचारिक अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने लक्ष्यले राज्य संयन्त्रलाई चुस्त बनाउने विश्वास गरिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा पनि बजेटले महत्वपूर्ण संकेत दिएको छ । ‘टेक एन्ड पे’ प्रणाली हटाएर पुनः ‘टेक अर पे’ नीति लागू गर्ने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना गर्ने तथा पीपीए भएर पनि निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्ने घोषणाले ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ सन्देश दिएको छ । प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माणका लागि ७० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्दै क्षेत्रीय विद्युत् बजारसँग जोड्ने रणनीति पनि अघि सारिएको छ ।

यद्यपि ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूले बजेटमा केही नीतिगत अस्पष्टता रहेको बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का निवर्तमान उपमहासचिव प्रकाश चन्द्र दुलालका अनुसार १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल पीपीए गर्ने, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने तथा प्रसारण पूर्वाधार विस्तार गर्ने नीति सकारात्मक भए पनि १० मेगावाटभन्दा माथिका लामो समयदेखि पीपीए रोकिएका आयोजनाका विषयमा स्पष्ट नीति नआएकाले निजी लगानीकर्तामा अन्योल कायम रहने अवस्था देखिएको छ ।

उनका अनुसार निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने व्यवस्था स्वागतयोग्य भए पनि वर्षायाममा उत्पादन हुने अतिरिक्त विद्युत्को बजार सुनिश्चित गर्न सरकारको स्पष्ट रणनीति आवश्यक छ । दीर्घकालीन ऊर्जा लक्ष्यबारे पनि बजेट मौन देखिएकाले यस क्षेत्रमा थप नीतिगत स्पष्टता आवश्यक रहेको उनको धारणा छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा कमाएको मुनाफा सहज रूपमा फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्था तथा गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न दिने नीतिले पनि सकारात्मक सन्देश दिएको छ । त्यस्तै समस्याग्रस्त सहकारी तथा बैंकको खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणालाई वित्तीय क्षेत्र सुधारको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ ।

यता सूचना प्रविधि उद्योगबाट प्राप्त निर्यात आम्दानीमा ५० प्रतिशत कर छुट दिने घोषणाले आईटी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । चार वर्षपछि राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब वृद्धि गरिएकाले कर्मचारीको मनोबल पनि बढ्ने विश्वास गरिएको छ । तर बजेटका सबै पक्ष सकारात्मक मात्र छैनन् । अर्थतन्त्र अझै मन्दीबाट पूर्ण रूपमा बाहिर नआएको अवस्थामा बजेटको आकार एकै वर्ष २५ प्रतिशतभन्दा बढीले बढाइएको र १४ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएको विषयलाई धेरै अर्थविद्ले चुनौतीपूर्ण मानेका छन् । कमजोर आन्तरिक माग र घट्दो उपभोक्ता क्रयशक्तिका कारण राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुने विश्लेषण भइरहेको छ ।

कृषि क्षेत्रका जानकारहरूले पनि बजेटले अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको बताएका छन् । युवा किसान तथा कृषि अभियन्ता दिपेश नेपालका अनुसार नीति तथा कार्यक्रममा प्राङ्गारिक कृषि, साना किसान र युवा कृषकलाई प्राथमिकता दिने भनिए पनि बजेटमा त्यसअनुसार पर्याप्त व्यवस्था गरिएको छैन ।

उनले बजेटले कृषि उत्पादनभन्दा पूर्वाधार निर्माणलाई बढी प्राथमिकता दिएको टिप्पणी गरेका छन्। दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी आय भएका कृषकलाई अनुदान दिने व्यवस्थाले मुख्यतः ठूला किसानलाई लाभ पुग्ने र साना किसान ओझेलमा पर्ने उनको भनाइ छ। कृषि बजेटको ठूलो हिस्सा अझै रासायनिक मल व्यवस्थापनमै खर्च हुने अवस्था रहेको तथा स्थानीय तहमा प्रविधि विस्तार, माटो सुधार र उत्पादनमुखी कार्यक्रमका लागि पर्याप्त बजेट नछुट्याइएको उनको निष्कर्ष छ ।

समग्रमा हेर्दा डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटले कर सुधार, प्रशासनिक पुनर्संरचना, ऊर्जा तथा वित्तीय क्षेत्र सुधार र निजी लगानी प्रवद्र्धनमार्फत संरचनात्मक परिवर्तनको स्पष्ट संकेत दिएको छ । तर कृषि, औद्योगिकीकरण, डिजिटल पूर्वाधार, ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन रणनीति तथा राजस्व लक्ष्यको यथार्थताका विषयमा अझै चुनौती देखिएका छन् ।

यस अर्थमा बजेटले ‘समृद्ध नेपाल’तर्फको प्रारम्भिक रेखा कोरेको भए पनि यसको सफलता घोषणाभन्दा बढी कार्यान्वयन क्षमता, नीतिगत स्थायित्व र निजी क्षेत्रको विश्वास पुनर्स्थापनामा निर्भर रहने देखिन्छ ।