सर्वोच्च अदालतद्वारा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष र सञ्चालकहरूलाई पक्राउ नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी
वि.सं.२०८३ साउन २१ बिहीवार
काठमाडौं । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेसहित सम्पूर्ण सञ्चालक समितिलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति सरकारी अनुमतिबिना लिलाम बिक्री गरेको अभियोगमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुरोधमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले सञ्चालक समितिका सदस्यहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। सोही रिटउपर बिहीबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले बैंक अध्यक्ष पाँडे तथा सञ्चालकहरू प्रजन्य राजभण्डारी, कविकुमार टिबरेवाल, दिपांकर शाक्य उदय, शालिकराम बेलबासे र शोभा श्रेष्ठलाई मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म वा छलफल नभएसम्म पक्राउ र धरपकड नगर्न स्पष्ट आदेश दिएको हो।
ऋणी स्मार्ट टेलिकमको हाइपोथिकेसन लिखत बमोजिम धितो लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको विषयलाई फौजदारी अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर धरपकड गर्न खोजिएको भन्दै बैंक पक्षले प्रहरीको कदमविरुद्ध उत्प्रेषण, प्रतिषेध र अन्तरिम आदेशको माग गरेको थियो। जिल्ला अदालतको पक्राउ पुर्जीलगत्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले सञ्चालकहरूको बैंक खातासमेत रोक्का गरेपछि बैंकको प्रशासनिक तथा वित्तीय संचालनमै गम्भीर प्रश्न उठेको थियो। सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने निर्णय लिन दुवै पक्षलाई २५ साउनमा छलफलका लागि बोलाएको छ। छलफल नभएसम्मका लागि सर्वोच्चले सीआईबीको अनुसन्धान प्रयोजनका लागि सञ्चालकहरूलाई नियन्त्रणमा नलिन कडा निर्देशन दिएको छ।
सर्वसाधारणको करिब ६ खर्ब रूपैयाँ निक्षेप रहेको मुलुकको ठूलो वाणिज्य बैंकको सिङ्गो सञ्चालक समितिलाई नै पक्राउ पुर्जी जारी हुँदासमेत केन्द्रीय बैंक (नेपाल राष्ट्र बैंक) ले प्रभावकारी र अभिभावकीय भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै तीव्र आलोचना भइरहेको छ।
यसअघि सीआईबीले सोही मुद्दामा बैंकका सीईओ पाण्डेलाई नियन्त्रणमा लिँदासमेत राष्ट्र बैंक मौन बसेको वित्तीय क्षेत्रको गुनासो छ। वित्तीय क्षेत्र अत्यन्तै संवेदनशील हुने भएकाले प्रहरीले सीधै हस्तक्षेप गर्दा ‘बैंक रन’ अर्थात् निक्षेपकर्ताहरू एकैपटक पैसा झिक्न धाउने र सिङ्गो प्रणाली नै धराशायी हुने जोखिम रहने हुँदा केन्द्रीय बैंकसँगको समन्वयमा मात्र नियमनकारी कदम चालिनुपर्ने धारणा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले व्यक्त गरेका छन्।
प्रकाशित समय : २१:१३ बजे





















