काठमाडौं । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको विद्यमान अवस्था, समसामयिक विषय, चुनौती र भावी कार्ययोजनाका सम्बन्धमा छलफल भएको छ ।

छलफलको क्रममा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको सेवा गुणस्तरीय बनाउन सके निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य क्रमशः घटाउँदै लैजाने नीति अपनाइएको बताएका छन् ।

सचिव देवकोटाले सरकारी अस्पतालले प्रभावकारी सेवा दिन सके हाल सेवामा रहेका करिब सात प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई पनि सहज रूपमा सेवा उपलब्ध गराउन सकिने बताए ।

उनले भने, ‘सरकारीको सेवा राम्रो बनायौँ भने त्यो सात प्रतिशत थोरै हो । सात प्रतिशत सेवा थप राम्रो दिन सक्यौँ भने सरकारी संस्थामा राम्रो बनाउन सक्छौँ भन्ने नीति लिएका छौं । त्यस कारणले निजी होल्डमा छ । सधैँको लागि यस्तो गर्न खोजेको होइन् ।’

उनले हालसम्म उक्त व्यवस्थाबाट कुनै समस्या नदेखिएको बताए ।

सचिव देवकोटाका अनुसार स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी मासिक खर्चमा कमी आएको छ । पहिले मासिक करिब २ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेकामा अहिले त्यो घटेर ८८ करोड रुपैयाँमा झरेको छ ।

उनले भने, ‘खर्च हाम्रो प्रतिमहिना २ अर्ब थियो । अहिले एक अर्ब भन्दा थोरैमा झरेको छ । ८८ करोडमा झरेको छ । सेवा पाउनेले पाइरहेकै छन् । नपाएर कम भयो भने त्यसले के फाइदा भयो र ?’

सचिव देवकोटाले सञ्चारमाध्यममा बारम्बार भुक्तानी रोकिएको विषय उठ्ने गरेको उल्लेख गर्दै पुस महिनासम्मको सबै भुक्तानी फछ्र्योट भइसकेको जानकारी दिए । पछिल्लो करिब छ महिनाको भुक्तानीका लागि रुजु प्रक्रिया जारी रहेको उनले बताए ।