काठमाडौँ । नेपालको न्यायिक इतिहासमा एउटा अप्रत्याशित र बहस सिर्जना गर्ने मोड आएको छ । संवैधानिक परिषद्को हालै सम्पन्न बैठकले सर्वोच्च अदालतको रिक्त प्रधानन्यायाधीश पदका लागि न्याय परिषद्ले पठाएका ६ जना सम्भावित उम्मेदवारमध्ये चौथो वरीयतामा रहेका डा. मनोजकुमार शर्माको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।

यो निर्णयसँगै सर्वोच्च अदालतमा दशकौँदेखि कायम रहेको ‘वरिष्ठताको आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने’ स्थापित संवैधानिक परम्परामा गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।

वरिष्ठताको इतिहास र वर्तमानको विचलन

विगतमा अत्यन्तै अपवादका अवस्थामा बाहेक संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले ६५ वर्षे उमेरहदका कारण गत चैत १८ गते अवकाश पाएपछि यो पद रिक्त थियो । न्याय परिषद्ले योग्यता पुगेका ६ न्यायाधीशहरूको नामावली पठाएको थियो ।

सपना प्रधान मल्ल (वरिष्ठतम् न्यायाधीश)

कुमार रेग्मी

हरिप्रसाद फुयाल

डा. मनोजकुमार शर्मा (सिफारिस गरिएका)

डा. नहकुल सुवेदी

तिलप्रसाद श्रेष्ठ

वरीयताको रोलक्रममा चौथो नम्बरमा रहेका डा. शर्मालाई सिफारिस गरेर परिषद्ले पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहेका न्यायाधीशहरूलाई पन्छाएको छ ।

संवैधानिक प्रावधान र परिषद्को तजबिज

नेपालको संविधानको धारा १२९ ले प्रधानन्यायाधीश हुनका लागि सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा तीन वर्ष न्यायाधीशको रूपमा काम गरेको हुनुपर्ने योग्यता तोकेको छ । प्राविधिक रूपमा सिफारिस गरिएका छ जना नै संविधानतः योग्य हुन् । वरिष्ठलाई नै बनाउनुपर्ने बाध्यकारी शब्द संविधानमा नभए पनि, यसले परिषद्लाई ‘स्वविवेकीय अधिकार’ प्रयोग गर्दा स्थापित नजिर र परम्परालाई लत्याउने छुट दिन्छ कि दिँदैन भन्नेमा कानुनविद्हरू विभाजित देखिएका छन् ।

सर्वोच्चको आफ्नै नजिरको उपेक्षा

यो सिफारिसले सर्वोच्च अदालतले विगतमा गरेका महत्त्वपूर्ण व्याख्याहरूलाई ठाडो चुनौती दिएको देखिन्छ । विशेषगरी दुईवटा ‘ल्यान्डमार्क’ फैसलाहरू यस सन्दर्भमा उल्लेखनीय छन् ।

• अच्युतप्रसाद खरेल विरुद्ध संवैधानिक परिषद्

  यो मुद्दामा सर्वोच्चको विशेष इजलासले स्पष्ट पारेको थियो कि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा वरिष्ठतालाई उपेक्षा गरिनु हुँदैन । यदि वरिष्ठता मिचिन्छ भने त्यसको ‘वस्तुनिष्ठ आधार र ठोस कारण’ स्पष्ट हुनुपर्छ । परिषद्ले डा. शर्मालाई छान्नुको पछाडि कुन आधारमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरू ‘अक्षम’ वा ‘अयोग्य’ ठहरिए भन्ने खुलाइएको छैन ।

• सन्तोष भण्डारी विरुद्ध संवैधानिक परिषद् (२०७५)

  यस फैसलामा अदालतले सचेत गराएको थियो कि संविधानले दिएको छनोटको अधिकारको अर्थ “जो पायो उसैलाई छान्ने” होइन । वरिष्ठतालाई एउटा संवैधानिक संस्कृतिका रूपमा लिनुपर्ने र यो तोडिँदा न्यायपालिकामा “राजनीतिक वफादारिता” हाबी भई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म समाप्त हुने ठहर गरिएको थियो ।

संभावित परिणाम र न्यायिक वृत्तको चिन्ता

संवैधानिक परिषद्को यो कदमले न्यायपालिका भित्र र बाहिर ठूलो तरङ्ग पैदा गरेको छ । यसका केही गम्भीर असरहरू निम्न हुन सक्छन्:

• न्यायिक स्वतन्त्रतामा प्रश्न: कनिष्ठ न्यायाधीशलाई राजनीतिक नेतृत्वको समन्वयमा प्रधानन्यायाधीश बनाउँदा भविष्यमा न्यायाधीशहरूले निष्पक्ष फैसला गर्नुको साटो राजनीतिक नेतृत्वको “चित्त बुझाउन” लाग्ने खतरा बढ्छ ।

• अनुशासन र मर्यादा: वरीयता मिचिँदा न्यायाधीशहरू बीचको कार्यगत सम्बन्ध र अदालतको आन्तरिक अनुशासनमा खलल पुग्न सक्छ ।

• संसदीय सुनुवाइको अग्निपरीक्षा: अबको बल संसदीय सुनुवाइ समितिको कोर्टमा पुगेको छ । समितिले परिषद्को यो ‘विवादास्पद’ सिफारिसलाई कुन आधारमा अनुमोदन गर्छ वा अस्वीकृत गर्छ, त्यसले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीको आगामी दिशा तय गर्नेछ ।

यो निर्णयले न्यायपालिकामा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप बढेको र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त कमजोर हुँदै गएको विश्लेषण हुन थालेको छ । वरिष्ठता र योग्यताको सन्तुलन मिलाउनु पर्नेमा केवल ‘तजबिज’ को आधारमा गरिएको यो सिफारिसले आगामी दिनमा ठूलो संवैधानिक र कानुनी बहस निम्त्याउने निश्चित छ ।