काठमाडौं । पश्चिम एसिया (मिडल इस्ट) क्षेत्रमा बढ्दो तनाव र द्वन्द्वले नेपालको अर्थतन्त्र तथा जनशक्तिमा पार्न सक्ने बहुआयामिक असरबारे अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय अन्तरमन्त्रालय कार्यदलले आफ्नो विस्तृत प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत्र १३ गतेको निर्णयअनुसार परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको संयोजकत्वमा गठित उक्त कार्यदलले अध्ययन सकेर २०८३ वैशाख २२ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गरेको हो। कार्यदलमा परराष्ट्र, श्रम, अर्थ, गृह र उद्योग मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य रहेका थिए।

प्रतिवेदनका मुख्य पक्षहरू

कुल १४२ पृष्ठ र ६ खण्डमा विभाजित यस प्रतिवेदनले नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा पर्न सक्ने जोखिमको गम्भीर विश्लेषण गरेको छ:

• श्रमिक सुरक्षा र विप्रेषण: पश्चिम एसियामा कार्यरत करिब १८ लाख नेपालीको सुरक्षा र उनीहरूमा आश्रित परिवारको जीविकोपार्जनमा पर्न सक्ने जोखिमलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा औंल्याइएको छ।

• आर्थिक संकटको प्रक्षेपण: इन्धन र हवाई इन्धनको मूल्य वृद्धि, महँगी, विप्रेषण (Remittance) मा गिरावट र वैदेशिक लगानीमा आउन सक्ने कमीबारे प्रतिवेदनले सतर्क गराएको छ।

• आपूर्ति शृङ्खला: रणनीतिक जलमार्गहरू (जस्तै: स्ट्रेट अफ हर्मुज) अवरुद्ध हुँदा कृषि, औद्योगिक उत्पादन र औषधि आपूर्तिमा समेत नकारात्मक असर पर्ने उल्लेख छ।

• ऐतिहासिक सिकाई: प्रतिवेदन तयार गर्दा सन् १९९० को खाडी युद्धदेखि रुस-युक्रेन द्वन्द्व र कोभिड-१९ सम्मका विश्वव्यापी संकटबाट प्राप्त अनुभवलाई आधार बनाइएको छ।

कार्यदलका सुझावहरू

परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रामकाजी खड्काका अनुसार कार्यदलले संकट व्यवस्थापनका लागि तीन तहका सुझावहरू पेश गरेको छ।

प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूको आपतकालीन उद्धार, ऊर्जा विविधीकरण र सम्भावित आर्थिक झट्काहरू न्यूनीकरण गर्न सरकारलाई स्पष्ट मार्गनिर्देशन दिएको छ। यसले संकटको समयमा नेपालको राष्ट्रिय हित संरक्षण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिइएको छ।