काठमाडौँ । नयाँ सरकार गठनसँगै मुलुकको बैंकिङ क्षेत्रको माथिल्लो तहमा ठूलो हेरफेर भएको छ। सरकारले राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने गरी नयाँ अध्यादेश ल्याएपछि सरकारी स्वामित्वका तीन प्रमुख बैंकहरू— राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकका अध्यक्षहरूले बिहीबार पदबाट राजीनामा दिएका छन्।

सामूहिक राजीनामाको लहर

अर्थ मन्त्रालयको प्रत्यक्ष दबाब र ‘ग्रिन सिग्नल’ पछि तीनवटै बैंकका नेतृत्वले मार्ग प्रशस्त गरेका हुन्। राजीनामा बुझाउनेहरूमा निम्न पदाधिकारीहरू रहेका छन्।

• डिमप्रसाद पौडेल: अध्यक्ष, कृषि विकास बैंक

• देवकुमार ढकाल: अध्यक्ष, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक

• प्रा.डा. डिल्लीराज शर्मा: अध्यक्ष, नेपाल बैंक

विशेषगरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा भने अध्यक्ष ढकालसहित सम्पूर्ण सञ्चालक समितिले नै सामूहिक राजीनामा दिएको छ। राजीनामा दिने सदस्यहरूमा थानप्रसाद पंगेनी, लक्ष्मण घिमिरे, प्रा.डा. रामप्रसाद ज्ञवाली, रोमिला ढकाल उप्रेती, सूर्यबहादुर राना र हरिकुमार सिलवाल रहेका छन्।

अध्यादेशको डन्डा र गभर्नरको सुरक्षा

सरकारले यही वैशाख १९ गते ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेको थियो। यस अध्यादेशको मुख्य विशेषताहरू यस प्रकार छन्:

1. व्यापक खारेजी: यसले १०८ वटा निकायका कुल १,५९४ पदाधिकारीको नियुक्ति एकमुष्ट खारेज गरिदिएको छ।

2. गभर्नरको पद सुरक्षित: रोचक पक्ष के छ भने, सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनलाई यस अध्यादेशको दायरामा राखेको छैन। यसले गर्दा राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको पद भने सुरक्षित रहेको छ।

“सरकारले गभर्नरलाई यथावत राखेर अन्य सबै राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई एकै पटक विस्थापित गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ।”

नियुक्ति र बर्खास्तीको पृष्ठभूमि

राजीनामा दिएका पदाधिकारीहरू अघिल्लो सरकारको पालामा नियुक्त भएका थिए।

• देवकुमार ढकाल: नेपाल राष्ट्र बैंकमा ३० वर्षको अनुभवपछि गत साउन २ मा वाणिज्य बैंक पुगेका थिए।

• प्रा.डा. डिल्लीराज शर्मा: गत भदौ १८ मा नेपाल बैंक छिरेका थिए।

• डिमप्रसाद पौडेल: गत भदौ १९ मा कृषि विकास बैंकको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।

सरकारी बैंकहरूमा सरकार परिवर्तनसँगै नेतृत्व फेरिने ‘पुरानो संस्कार’ले यसपटक पनि निरन्तरता पाएको छ। मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गर्ने सहसचिवहरूको समेत हेरफेर भइसकेको अवस्थामा अब यी बैंकहरूमा सरकार निकट नयाँ अनुहारहरू आउने निश्चित छ।

यद्यपि, व्यावसायिक बैंकिङ अभ्यास भन्दा राजनीतिक खिचातानीका कारण सिङ्गो बोर्ड नै रिक्त हुँदा बैंकहरूको दीर्घकालीन रणनीति र संस्थागत सुशासनमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने जोखिम भने बढेको छ।