back

स्थानीय तहले कम्पनी दर्ता र शेयर खरिद गर्न पाउने, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयद्वारा बाटो खुला

nactional life

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले स्थानीय तहहरूले अब आफैँ कम्पनी दर्ता गर्न तथा शेयर खरिद गरी कम्पनीको स्वामित्व लिन सक्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ।

कार्यालयले मिति २०८३/०१/२५ मा एक सूचना जारी गर्दै यो महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गरेको हो। विशेषगरी सौर्य ऊर्जा लगायतका विभिन्न उत्पादनमूलक र सेवामूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न विभिन्न स्थानीय तहबाट माग भएपछि यस्तो व्यवस्था गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।

  • आफ्नै कानुन चाहिने: स्थानीय तहले कुनै पनि कम्पनी दर्ता गर्नु वा शेयर खरिद गर्नुअघि आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र सोसम्बन्धी आवश्यक कानुन (ऐन/नियम) निर्माण गरी आधिकारिक निर्णय गर्नुपर्नेछ।

  • प्रचलित कानुनको पालना: कम्पनी स्थापना गर्दा कम्पनी ऐन, २०६३ तथा अन्य प्रचलित नेपाल कानुनहरूको पूर्ण पालना गर्नु अनिवार्य हुनेछ।

  • लगानीको क्षेत्र: यो निर्णयसँगै अब स्थानीय तहहरूले ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार र अन्य विकास परियोजनाहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा शेयर लगानी गर्ने र मुनाफा आर्जन गर्ने अवसर पाउनेछन्।

विकासमा नयाँ आयाम

यसअघि स्थानीय तहहरूले कम्पनीमा लगानी गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी प्रावधानको अभाव महसुस गरिरहेका थिए। यो नयाँ व्यवस्थाले स्थानीय सरकारलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्न र सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) मोडलमा ठूला आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न थप सहज बनाउने विश्वास लिइएको छ।

विशेष गरी स्थानीय स्रोत र साधनको परिचालन गर्दै सौर्य ऊर्जा जस्ता नवीकरणीय ऊर्जाका क्षेत्रमा स्थानीय तहको प्रत्यक्ष सहभागिता बढ्ने देखिएको छ।

Corporatebazar 11 Anniversary
gaugauma singhadarbar

वर्षामा सडकको सास्ती, स्थानीयले गरे सडकमै रोपाईं

वर्षामा सडकको सास्ती, स्थानीयले गरे सडकमै रोपाईं

वि.सं.२०८३ असार २ मंगलवार १२:१४

विराटनगर । मोरङको सुन्दरहरैंचा नगरपालिका–३ स्थित सगरमाथा टोलका स्थानीयवासीले वर्षौंदेखि...

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मध्यरातमा ल्यायो ३७ अरबको बजेट, प्रतिपक्षी दलले गरे बहिस्कार

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मध्यरातमा ल्यायो ३७ अरबको बजेट, प्रतिपक्षी दलले गरे बहिस्कार

वि.सं.२०८३ असार २ मंगलवार ०८:३७

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मध्यरातमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४...

कर्णालीको बजेट ३५ अर्ब ३९ करोड

कर्णालीको बजेट ३५ अर्ब ३९ करोड

वि.सं.२०८३ असार २ मंगलवार ०८:३३

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का...

सहकारी ठगलाई मधेश सरकारको चेतावनी: बचतकर्ताको पैसा नफिर्ता गरे सम्पत्ति जफत गरिने

सहकारी ठगलाई मधेश सरकारको चेतावनी: बचतकर्ताको पैसा नफिर्ता गरे सम्पत्ति जफत गरिने

वि.सं.२०८३ असार १ सोमवार १८:०५

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले सहकारी क्षेत्रमा बढ्दै गएका विकृति,...

नापीका सेवा र राजस्व अब ‘मेरो कित्ता’ मार्फत

नापीका सेवा र राजस्व अब ‘मेरो कित्ता’ मार्फत

वि.सं.२०८३ जेठ २८ बिहीवार १०:५८

काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जग्गाको नक्सा, फिल्डबुकलगायत नापी...

बजेटमा कर्णाली : पूर्वाधारमा प्राथमिकता, अंकमा छैन

बजेटमा कर्णाली : पूर्वाधारमा प्राथमिकता, अंकमा छैन

वि.सं.२०८३ जेठ १७ आइतवार १२:३६

सुर्खेत । संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा कर्णालीको...