काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले चालेको यो कदमसँगै विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल १,५९४ जना पदाधिकारीको पदमुक्त हुने भएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसहित ६ जना पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन् । यस्तै, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका ४ जना, नेपाल खानेपानी संस्थानका ६ जना र नगर विकास कोषका ६ जना पदाधिकारीको पद पनि रिक्त भएको छ ।
प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ बमोजिम मनोनीत अध्यक्ष र सदस्यहरू गरी १० जना तथा श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१ अन्तर्गत नियुक्त अध्यक्ष र सदस्य गरी ६ जनाको पदमुक्त भएका छन् ।
सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिका ३ जना, प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन अन्तर्गतका ६ जना र औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका ५ जना पदाधिकारी पनि यो सूचीमा परेका छन् ।
सडक बोर्ड, विद्युत नियमन आयोग र नेपाल रेल्वेका प्रशासकसहित १० जना पदाधिकारीकाे पदमुक्त भएकाे छन् ।
वित्तीय र नियमनकारी निकायहरूमा पनि बालेन सरकारले ठुलो ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ गरेको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषका ८ जना र नागरिक लगानी कोषका ३ जना पदाधिकारीको पद खोसिएको छ । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (आईक्यान) का १५ जना, धितोपत्र बोर्डका १ जना र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका ३ जना पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन् ।
अध्यादेशले सहकारी र लगानी क्षेत्रका उच्च पदस्थहरूलाई समेत छोडेको छैन । संकटग्रस्त सहकारी क्षेत्रको नियमन गर्ने सहकारी ऐन अन्तर्गत नियुक्त ८ जना र सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी बोर्डका ४ जना पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन् ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) का १ जना, बीमा ऐन अन्तर्गतका २ जना र प्रत्यायन ऐन अन्तर्गतका ६ पदाधिकारीको पद पनि खोसिएको छ ।
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०३९ बमोजिम नियुक्त चार जना र स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ अन्तर्गत नियुक्त एक जनाको पद जाने भएको छ। समाज कल्याण ऐन, २०४९ बमोजिम नियुक्त १० जना र नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन, २०५५ अन्तर्गत नियुक्त १४ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएको छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ बमोजिम नियुक्त १० जना र नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ अन्तर्गत नियुक्त तीन जनाको पद रिक्त हुने भएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ बमोजिमका पाँच जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् ।
