काठमाडौं । सङ्घीय संसदअन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समितिले नयाँ कार्यविधि पारित गर्दै सुनुवाइ प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार बसेको समितिको दोस्रो बैठकले सुनुवाइ अवधि, उजुरी दिने समयसीमा तथा सुनुवाइपछि हुने अनुगमनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था समेटिएको कार्यविधि अनुमोदन गरेको हो ।

समिति सभापति बोध नारायण श्रेष्ठले बैठकपछि कार्यविधिमा विभिन्न परिमार्जन गरी नयाँ स्वरूपमा ल्याइएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार अब संसदीय सुनुवाइका लागि १० दिनको समयावधि राखिनेछ भने प्रस्तावित व्यक्तिविरुद्ध उजुरी दिन चाहनेलाई पनि १० दिनको समय उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ ।

उनले भने, ‘आजको बैठकका कार्यविधीको बारेमा छलफल थियो । अगाडि बढाएको कार्यविधीको आधारमा नै हामीले परिमार्जन गर्र्यौ र नयाँको रुपमा ल्याएका छौ । अहिले नयाँ कार्यविधी बनेको छ । नयाँ विषयहरुमा छलफल के भएको छ भने एउटा सुनुवाइ अवधि कति राख्ने भनेर कुरा गर्यौ । अर्को १० दिनसम्म दिने सुनुवाइको लागि अथवा मान्छेलाई उजुरी गर्ने समय १० दिन दिने भन्ने कुरा भयो ।’

सभापति श्रेष्ठले सुनुवाइपछि सम्बन्धित व्यक्तिले पेश गरेका कार्ययोजना र प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन गर्ने व्यवस्था पनि नयाँ कार्यविधिमा समेटिएको बताए ।

उनले सुनुवाइबाट नियुक्त भएका पदाधिकारीले आफूले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार काम भए–नभएको स्वयं सार्वजनिक गर्नुपर्ने र सम्बन्धित निकायले त्यसको अनुगमन गरी पृष्ठपोषण दिने प्रावधान थपिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार यस्तो व्यवस्था यसअघिको कार्यविधिमा थिएन ।

‘हामीले महत्वपूर्ण कुरा सुनुवाइ भएर गइसकेपछि उहाँहरुले पेश गरेको नतिजामा आधारित कार्ययोजनाहरु कसरी कार्यान्वयन भइरहेको छ भनी कुनै निकायहरुले अनुगमन गर्नुपर्छ भन्ने भयो र सबैभन्दा पहिला त्यसलाई स्वःअनुगमन गर्ने। जो छानिएर जानुभएको छ उहाँले आफूले प्रतिवद्धता गरेअनुसार काम भए नभएर सार्वजनिक गर्ने र त्यसको सम्बन्धित निकायले अनुगमन गरि पृष्ठपोषण दिने भन्ने अहिले नयाँ कार्यविधीमा थपिएर आएको छ, पहिले थिएन,’ उनले भने ।