काठमाडौँ । विश्व इतिहासमा स्टिम इन्जिन र कम्बस्चन इन्जिनले शक्ति सन्तुलन फेरे झैँ, वर्तमान विश्व ‘नवीकरणीय ऊर्जा’को युगमा प्रवेश गरेको छ। ऊर्जा दक्षता (Energy Efficiency) का हिसाबले पेट्रोल (३०%) र डिजेल (४५%) भन्दा विद्युतीय सवारी (८५% भन्दा बढी) निकै अगाडि देखिएका छन्।

नेपालमा पनि वातावरणीय चेतना र सरकारी प्रोत्साहनका कारण विद्युतीय सवारी (EV) को प्रयोग ह्वात्तै बढेको छ। तर, यसै उत्साहका बीच एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ– प्रयोग भइसकेका हाई भोल्टेज ईभी ब्याट्रीलाई के गर्ने?

१. वर्तमान अवस्था: बढ्दो आयात र भविष्यको जोखिम

हाल नेपालमा करिब ३० देखि ३५ हजार विद्युतीय चारपाङ्ग्रे सवारी साधन गुडिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय तनाव र महँगो इन्धनका कारण यो संख्या अझै बढ्ने निश्चित छ। यी गाडीमा प्रयोग हुने ब्याट्रीको औसत आयु ६ देखि ८ वर्ष मात्र हुन्छ। यसको अर्थ, आगामी केही वर्षभित्रै नेपालमा ठूलो परिमाणमा ‘डेड ब्याट्री’हरूको थुप्रो लाग्नेछ।

हाल आयातकर्ताहरूले ब्याट्री रिसाइकलका लागि विदेश पठाउने गरेका छन्। यो तात्कालिक समाधान भए पनि दीर्घकालमा यसले नेपालले पाउन सक्ने आर्थिक र प्राविधिक लाभलाई गुमाइरहेको छ।

२. ‘सेकेन्ड लाइफ’ : फोहोर होइन, ऊर्जाको स्रोत

सवारीमा प्रयोग हुन नसक्ने भए पनि ती ब्याट्रीमा ६० देखि ८० प्रतिशत क्षमता बाँकी नै रहन्छ। यस्ता ब्याट्रीलाई नेपालले निम्न क्षेत्रमा ‘पुनर्जीवन’ दिन सक्छ:

• ऊर्जा भण्डारण (Energy Storage): सौर्य ऊर्जाबाट उत्पादित बिजुलीलाई रातको समयमा प्रयोग गर्न यी ब्याट्री उत्तम माध्यम हुन सक्छन्।

• माइक्रो-ग्रिड: ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा साना विद्युत् प्रणाली सञ्चालन गर्न यी ब्याट्रीहरू अत्यन्त उपयोगी हुन्छन्।

• राष्ट्रिय प्रसारण लाइन: पिक आवरमा हुने विद्युत् मागलाई सन्तुलनमा राख्न ठूला ब्याट्री स्टोरेज प्रणालीका रूपमा यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ।

३. रिसाइकल उद्योग: कच्चा पदार्थमा आत्मनिर्भरताको बाटो

ब्याट्री पूर्णतः काम नलाग्ने भएपछि त्यसबाट बहुमूल्य धातुहरू निकाल्न सकिन्छ। लिथियम, निकेल, कोबाल्ट, र तामा जस्ता धातुहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निकै महँगा छन्। ब्याट्रीको बाहिरी कभर (Housing) मा प्रयोग हुने एल्युमिनियमलाई पनि पुनः प्रयोग गरी नयाँ उद्योग खोल्न सकिन्छ। यसले कच्चा पदार्थ आयातमा हुने अर्बौँको विदेशी मुद्रा बचत गर्न सघाउँछ।

४. अबको बाटो: नीतिगत स्पष्टता र प्रविधिमा लगानी

ब्याट्री व्यवस्थापनलाई ‘लागत’ भन्दा पनि ‘अवसर’का रूपमा हेर्न नयाँ सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि निम्न बुँदामा ध्यान दिनु आवश्यक छ:

• नीति निर्माण: ईभी ब्याट्री पुनःप्रयोग र रिसाइकल सम्बन्धी स्पष्ट राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गर्ने।

• अनुसन्धान र विकास (R&D): नास्ट (NAST), राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र र प्राविधिक विश्वविद्यालयहरूलाई यस क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्न बजेट र सुविधा दिने।

• निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन: रिसाइकल उद्योग स्थापना गर्ने व्यवसायीलाई कर छुट र अनुदानको व्यवस्था गर्ने।

• प्रविधि हस्तान्तरण: अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरी ब्याट्री मर्मत र रिसाइकल गर्ने प्रविधि नेपाल भित्र्याउने।

ईभी ब्याट्रीलाई विदेश पठाउनुअघि देशभित्रै त्यसको अधिकतम उपयोग गर्नु नै राष्ट्रिय हितमा हुनेछ। यदि समयमै दूरदृष्टि राखेर नीतिगत पहलकदमी लिने हो भने नेपालले ब्याट्री व्यवस्थापन र नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा दक्षिण एसियामै उदाहरणीय भूमिका खेल्न सक्छ।