काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १० महिना बित्न लाग्दा समेत देशको समग्र पुँजीगत खर्च (विकास खर्च) को अवस्था निकै निराशाजनक देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार बिहीबारसम्म पुँजीगततर्फ विनियोजित कुल ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेटमा मात्र ३०.७२ प्रतिशत खर्च भएको छ । अर्थात्, हालसम्म १ खर्ब २४ अर्ब ६१ करोड ३७ लाख रुपैयाँ मात्र विकास निर्माणमा उपयोग हुन सकेको छ।

यो खर्च गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को समीक्षा अवधिको तुलनामा समेत कमजोर हो, जतिबेला कुल पुँजीगत बजेटको ३७.७२ प्रतिशत खर्च भइसकेको थियो । सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउन मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारे पनि विकास खर्च गर्ने प्रणालीमा भने कुनै सुधार देखिएको छैन।

एक दर्जन मन्त्रालयको खर्च ३० प्रतिशतभन्दा कम

बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कति कमजोर छ भने नेपाल सरकारका एक दर्जन (१२ वटा) मन्त्रालयहरूले ३० प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च कटाउन सकेका छैनन्।

सबैभन्दा खराब प्रदर्शन: संघीय मामिला मन्त्रालय (३.१६%)

सबैभन्दा कम पुँजीगत खर्च गर्नेमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय देखिएको छ । यस मन्त्रालयका लागि ७५ करोड ६२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा हालसम्म २ करोड ३९ लाख रुपैयाँ (३.१६%) मात्र खर्च भएको छ ।

प्रवक्ताको दाबी: मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकदेव अधिकारीका अनुसार दातृ निकायबाट आएको ६६ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहमार्फत खर्च भए पनि प्रणालीमा प्रविष्टि (इन्ट्री) भइनसकेकाले खर्च कम देखिएको हो। साथै, राष्ट्रिय किताबखानाको भवन निर्माणका लागि छुट्याइएको ८ करोड ७९ लाख रुपैयाँ जग्गाको विवादका कारण खर्च हुन नसकेको उनले बताए।

पर्यटन मन्त्रालयको दुखेसो: ‘जेन-जी’ आन्दोलन र बजेट रोक्का (७.४२%)

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय को खर्च ७.४२ प्रतिशत (३५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ) मात्रै छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता जयनारायण आचार्यका अनुसार ‘जेन-जी’ (Gen-Z) आन्दोलन पछि बनेको सरकारले विनियोजित बजेटको करिब ७५ प्रतिशत रकम रोक्का राखेको र चुनाव सकिएपछि मात्र फुकुवा गरेकाले समयमै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। यद्यपि, रोक्का रकम घटाएर हिसाब गर्दा असार मसान्तसम्म वास्तविक खर्च ७० देखि ८० प्रतिशत पुग्ने उनको दाबी छ।

मुख्य मन्त्रालयहरूको पुँजीगत खर्चको चित्र

चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयहरूले गरेको पुँजीगत खर्चको प्रतिशत यस प्रकार छ।

विकास खर्च नहुनुका ४ मुख्य कारण

सहरी विकास (हाल पूर्वाधार विकास) मन्त्रालयका सहसचिव दिलीप भण्डारी र पूर्वसहसचिव बाबुराम सुवेदीका अनुसार बजेट बेलैमा खर्च हुन नसक्नुमा देहायका कारणहरू जिम्मेवार छन्:

• बजेट रोक्का र रकमान्तरमा ढिलाइ: पूर्वाधार मन्त्रालयको ६२ अर्ब बजेट रोक्का भएकोमा फागुन–चैतमा मात्र २४ अर्ब फुकुवा भयो। अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तरको अधिकार समयमै नदिँदा भुक्तानी प्रक्रिया लामो समय रोकियो।

• अपूर्ण तयारी र महत्त्वाकाङ्क्षी योजना: बजेट माग्ने बेला मन्त्रालयहरूले क्षमताको विश्लेषण नगरी महत्त्वाकाङ्क्षी योजना राख्ने तर जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) जस्ता पूर्वतयारी नसकिँदा कामै सुरु नहुने रोग छ।

• मूल्यवृद्धि र निर्माण व्यवसायीको सुस्तता: बजारमा चुलिएको मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीहरूले पूर्ण क्षमतामा काम नगर्दा आयोजनाहरूको भौतिक प्रगति सुस्त छ।

• असार मसान्तकै भर (असारे विकास): आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना (असार) मा मात्रै बिल भर्पाई बुझाउने र भुक्तानी दिने परिपाटी अझै सुध्रिन सकेको छैन। साना आयोजनामा प्रत्येक वर्ष गरिने नयाँ ठेक्का प्रणालीले पनि ढिलाइ गराएको छ।

अन्तिम समयमा आएर हतार-हतार भुक्तानी दिने र कागज मिलाउने प्रवृत्तिका कारण असारमा खर्चको अंक केही बढे पनि यसले विकासको वास्तविक गुणस्तरमाथि भने सधैँ प्रश्न चिह्न खडा गर्ने विज्ञहरूको मत छ।