काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा) ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटप्रति मिश्रित धारणा सार्वजनिक गरेको छ।

नाडाले बजेटमा समावेश कर नीतिका कारण विद्युतीय तथा इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनको मूल्य बढ्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै सडक पूर्वाधार विस्तारका योजनालाई भने सकारात्मक रूपमा लिएको छ।

नाडाले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाएर ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ लगाउने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै यसले सवारीसाधनको लागत बढाउने जनाएको छ।

नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको दुई दशक बितिसकेको तथा मुलुक कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रतर्फ उन्मुख भइरहेका बेला सरकारले सवारीसाधनमा थप कर नबढाउने अपेक्षा व्यवसायीहरूको रहेको नाडाको भनाइ छ।

नाडाका अनुसार सरकारले हालसम्म विद्युतीय सवारीसाधनमा मोटरको पिक पावरका आधारमा भन्सार तथा कर निर्धारण गर्दै आएकोमा अब कारोबार मूल्यका आधारमा महसुल लगाउने व्यवस्था गरेको छ। यससँगै थप शुल्कका शीर्षकहरू समावेश गरिएकाले अधिकांश सवारीसाधनको मूल्य वृद्धि हुने देखिएको नाडाको निष्कर्ष छ।

सवारीसाधनको मूल्यमा स्थिरता कायम गर्न नेपाली रुपैयाँको सट्टा अमेरिकी डलरको आधारमा कर निर्धारण गर्नु बढी व्यावहारिक हुने सुझाव पनि नाडाले दिएको छ। संस्थाले विगतदेखि नै स्थिर कर नीतिको माग गर्दै आएको र विशेषगरी विद्युतीय सवारीसाधनमा प्रवर्द्धनात्मक नीति आवश्यक रहेको बताउँदै आएको स्मरण गराएको छ।

यद्यपि, बजेटमा सडक पूर्वाधार विकासका लागि झण्डै ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको ठूलो बजेट विनियोजन गरिएको तथा अधुरा सडक र राजमार्गहरू समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको विषयलाई नाडाले स्वागत गरेको छ। द्रुत गतिमा सडक पूर्वाधार निर्माण भए अटोमोबाइल क्षेत्रको व्यवसायिक गतिविधि समेत थप गतिशील हुने अपेक्षा गरिएको छ।

नाडाले बजेट केही महत्वाकांक्षी देखिए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। संस्थाका अनुसार समग्रमा बजेट सन्तुलित, पूर्वाधारमुखी र भविष्य निर्माणतर्फ केन्द्रित देखिन्छ।