काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १८ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन क्षमता हुँदाहुँदै हाल केवल १५९ मेगावाट मात्र उत्पादन हुनु दुःखद रहेको बताएका छन् ।

बुधबार ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जलविद्युत आयोजना निर्माण ः सम्भावना र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले १८ हजार मेगावाट क्षमतामध्ये १५९ मेगावाट मात्रै उत्पादन हुनु कुल सम्भावनाको ०.९४ प्रतिशत मात्र भएको उल्लेख गरे।

उनले यति ठूलो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि विभिन्न कानुनी, नीतिगत तथा वनसम्बन्धी जटिलताका कारण अपेक्षित रूपमा काम अघि बढ्न नसकेको बताए। उनले सरकारले जलविद्युतमैत्री कानुन निर्माण गरी निजी क्षेत्रलाई सहज वातावरण दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

डाँगीले जलविद्युतले विकास र समृद्धि दुवै ल्याउने उल्लेख गर्दै आयोजना निर्माणका क्रममा सबैभन्दा पहिले सडक र बिजुली पुग्ने भएकाले त्यसले स्थानीय विकासलाई गति दिने बताए ।

उनका अनुसार कानुनअनुसार स्थानीयलाई १० प्रतिशत शेयर अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने व्यवस्था छ, जसले स्थानीयस्तरमा आर्थिक समृद्धि ल्याउन सहयोग गर्छ। यद्यपि शेयर वितरणमा देखिएका केही समस्या सुधार गर्न निजी क्षेत्र पनि तयार रहेको उनले स्पष्ट पारे।

उनले भने, ‘१०० रुपैयाँको परियोजना लागतमा स्थानीयलाई करिब ६ रुपैयाँ बराबरको शेयर जारी हुन्छ, बाँकी ९४ रुपैयाँको व्यवस्थापन पनि निजी क्षेत्रले गर्नुपर्छ। त्यसैले सम्पूर्ण पक्षलाई सन्तुलित रूपमा हेर्न आवश्यक छ।’

डाँगीले सुदूरपश्चिमको अर्को विशेष अवसर भारतसँगको निकटता भएको उल्लेख गर्दै दार्चुला क्षेत्रबाट भारतीय बजारमा विद्युत निर्यात गर्न सहज हुने बताए ।

उनले नेपालमा निजी क्षेत्रले २०५५ सालदेखि औपचारिक रूपमा जलविद्युत क्षेत्रमा प्रवेश पाएपछि उल्लेखनीय प्रगति भएको स्मरण गराउँदै त्यसबेला २४९ मेगावाट रहेको उत्पादन अहिले ४१०० मेगावाट पुगेको बताए।

अब विद्युत उत्पादनसँगै प्रसारण लाइन र विद्युत व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार हटाएर निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार तथा प्रसारण लाइन निर्माणको अनुमति दिन सरकारसँग माग गरे।

सरकारले आगामी १० वर्षमा २८ हजारदेखि ३० हजार मेगावाटसम्म विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै डाँगीले निजी क्षेत्र उक्त लक्ष्य पूरा गर्न पूर्ण रूपमा तयार रहेको बताए।

उनले प्रसारण लाइनलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रूपमा उल्लेख गर्दै भने, ‘सडक बिना गाडी चल्दैन, त्यसैगरी प्रसारण लाइन बिना विद्युत उत्पादनको अर्थ हुँदैन।’