प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ ले प्रेस काउन्सिल नेपालको उद्देश्य, काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ । उक्त ऐनको दफा ५ मा तोकिएका पाँच उद्देश्यमा ‘स्वस्थ पत्रकारिताको विकासका लागि उपर्युक्त वातावरण सिर्जना गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रताको दुरुपयोग हुन नदिन पत्रकारितासम्बन्धी आचारसंहिता तोक्ने, प्रेस र नेपाल सरकारबिच सौहाद्रपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्ने, सार्वजनिक नैतिकता र नागरिकहरूको मर्यादा कायम राख्न लगाउने र प्रेसको स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको मर्यादामाथि हस्तक्षेप हुन नदिन प्रयत्नशील रहने’ रहेका छन् ।

यसैगरी दफा ७ मा तोकिएका ७ वटा काम, कर्तव्य र अधिकारमा ‘पत्रकारितासम्बन्धी नीतिलाई समयसमयमा अवलोकन गरी सम्बन्धित क्षेत्रको राय सल्लाह लिई नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, स्वस्थ पत्रकारिताको विकास गर्न पत्रकारितासम्बन्धी आचारसंहिता तयार गरी लागु गर्ने, पत्रकारिताको विकासका लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, पत्रकारिताको वितरण स्थितिको अद्यावधिक अभिलेख राख्ने, पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारसँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर कसैले काउन्सिलमा उजुरी दिएमा सोसम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गर्ने, पत्रपत्रिकाको गतिविधि एवं वस्तुस्थितिबारे अध्ययन र मूल्याकङ्नसहितको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्ने र पत्रपत्रिकामा प्रकाशित असामाजिक र आपत्तिजनक कुराहरूको सम्बन्धमा छानबिन गर्ने’ रहेका छन् ।

माथि उल्लिखित कार्यबाहेक काउन्सिलले श्रमजीवी पत्रकारको हितसम्बन्धमा उपचार खर्च, लेखनवृत्ति तथा विभिन्न सञ्चार सामग्री किन्न, सञ्चार केन्द्र राख्न सहयोग रकम उपलब्ध गराउने, पत्रकारलाई तालिम दिने र सोही ऐनको दफा १० मा तोकिएबमोजिम पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण समितिमा प्रतिनिधित्व गरेर वर्गीकरण गराउनेजस्ता कार्य सम्पादन गर्दैआएको छ । वास्तवमा काउन्सिलका विभिन्न कार्यमध्ये अनुगमन/कारबाही र प्रेस स्वतन्त्रता संरक्षणसम्बन्धी दुई कार्य अझ महत्वपूर्ण छन् । यीमध्येमा पनि काउन्सिलले अनुगमन/कारबाहीसम्बन्धी कार्य धेरै पहिलेदेखि गर्दैआएको हो भने यसै आर्थिक वर्षदेखि छुट्टै उपसमिति र महाशाखाअन्तर्गत राखेर प्रेस स्वतन्त्रता संरक्षणसम्बन्धी कार्य अगाडि बढाएको छ ।

असीमित कार्य क्षेत्र र जनशक्ति कम भएकाले काउन्सिलले भनेअनुसार कार्य गर्न सकेको छैन । बाहिरी आवरण हेरेर मात्रै मिथ्या आलोचना गर्छन् मानिसहरु । भित्री रहस्य फरक छ भन्ने कुरा बुझ्दैनन् । अर्काेतिर काउन्सिलले कडा कारबाही गरेन, हदै सम्मको कारबाही गर्नुपर्छ भन्छन् मानिसहरु । यो पनि बुझ्दै नबुझी र अर्काे बुझी बुझी बुझ पचाएर लगाइएको आरोप हो ।

पहिलो कुरा काउन्सिल प्रहरी वा अख्तियार जस्तो भूमिका भएको संस्था होइन । विश्वको कुनै काउन्सिलले पत्रकारलाई थुन्ने, थुनाउने कार्य गर्दैन । काउन्सिल त पत्रकारको अभिभावक हो । आमाबुबाले आफ्ना सन्तानलाई कहिले माया कहिले सामान्य गाली गरेजस्तै काउन्सिलले पनि पत्रकार, सञ्चारकर्मीलाई कहिले माया त कहिले सामान्य गाली गर्ने हो । यसो हुँदा कारबाही नरम भयो भन्ने आरोप लगाइन्छ । यही आधारमा काउन्सिल चाहिँदैन भन्ने मानिस पनि छ । काउन्सिलले गर्न सक्ने कारबाही त गरेकै  छ । पत्रकारको प्रेस पास निलम्बन गर्न सिफारिस गर्नेसम्मको कारबाही बुझ्नेलाई सानो कारबाही हो र ? यस्तै सरकारबाट पाउने सेवा सुविधा रोक्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्नु, अटेरी मिडियालाई अवज्ञाकारी घोषणा गर्नु वा कालोसूचीमा राख्नु कम कारबाही हो र ? आचारसंहिता भनेको फौजदारी कानुन जस्तो दण्ड सजाय भएको र दिन मिल्ने दस्ताबेज होइन नि ? खै यो कुरा आरोप लगाउनेहरुले बुझेको ?

अर्काेतिर काउन्सिलको आफ्नै बजेट छैन । यो सरकारी अनुदानबाट चल्न बाध्य छ । त्यो बजेट पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत माग्नुपर्छ । बजेटसहित सम्पूर्ण आर्थिक अधिकार सूचना तथा प्रसारण विभागको महानिर्देशकलाई छ । महानिर्देशकले हस्ताक्षर नगरी वा अधिककार प्रत्यायोजन नगरी आफ्नै निर्णयले एक कप चिया खुवाउन सक्दैन काउन्सिलले । यसलाई ऐनअनुसार सिद्धान्ततः स्वायत्त अनिए पनि आर्थिक हिसाबले सूचना तथा प्रसारण विभागको एउटा इकाई जस्तो बनाइएको छ । यो कुरा आरोप लगाउनेले बुझेका छन ? यदि साँच्चै काउन्सिललाई अहिले भन्दा सशक्त र प्रभावकारी बनाउने हो भने संसद्मार्फत बजेटको व्यवस्था गर्नेबारे लबिड् गरौँ न त । कृ यसका लागि लविड् गर्न तयार छन् त आरोपकर्ताहरु ? यो पनि नभए सबै प्रकाशन गृह, पत्रकार, विज्ञापनदाता, विज्ञापन संकलक सबै मिलेर बनाउन त काउन्सिल । बजेट पनि आफैँ आफैँ संकलन गरौँ लेबी उठाएर । के यसका लागि कोही तयार छ ? त्यसैले भित्री कुरोको चुरो नबुझी काउन्सिललाई मात्रै आरोप लगाएर र यही कुण्ठाले काउन्सिललाई बोझ ठानेर हुन्न नि ? विश्वमा झै नेपालमा पनि काउन्सिल आवश्यक छ भनेर २०१५ सालमै प्रेस कमिसन प्रतिवेदनले सरकारलाई सुझाव दिएपछि गठन भएको हो ।

हो, काउन्सिलका कमी कमजोरी पनि हुन सक्छन् । यो पनि नेतृत्व फेरिँदा कसैको व्यक्तिगत स्वभावका कारण विभिन्न विषयमा विवादमा आएको हुनसक्छ । त्यसैलाई आधार मानेर संस्थाप्रति कटाक्ष गर्न भएन नि ? त्यसैले काउन्सिल आजको आवश्यकता नै हो, बरु यसको पुरानो ऐन (०४८) मा छिटो भन्दा छिटो संशोधन गरेर आमसञ्चारका पछिल्ला माध्यम र प्रवृत्ति सम्मलाई सम्बोधन हुनेगरी यसका कार्यक्षेत्र, कार्यअधिकारलाई संहितावद्ध पारिनुपर्छ भन्ने विषयमा सबैले आवाज उठाऔँ । यो चाहिँ पो प्रगतिशील कदम हो । जय प्रेस काउन्सिल ।लेखक प्रेसकाउन्सिल नेपालका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत (प्रवक्ता) हुन् ।

२०७८ असार ९ गते प्रकाशित ।