काठमाडौं । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशन पोखरामा अन्तिम तयारीमा पुगेको छ। यस ऐतिहासिक अवसरको पूर्वसन्ध्यामा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष पदका प्रमुख दाबेदार पुण्यप्रसाद (सरोज) सिटौलाले यातायात क्षेत्रको वर्तमान संकट, चुनौती र आगामी नेतृत्वको दिशाबारे आफ्नो प्रष्ट धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।

सिटौलाले यो महाधिवेशन केवल नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने औपचारिक कार्यक्रम मात्र नभई नेपालको यातायात क्षेत्रको अस्तित्व, सम्मान र भविष्य सुनिश्चित गर्ने एउटा निर्णायक मोड भएको बताएका छन्।

संघीयता र प्रशासनिक अन्योलमा यातायात क्षेत्र

देश संघीय संरचनामा गएको लामो समय बितिसक्दा पनि यातायात क्षेत्र अझै अन्योल र अव्यवस्थाको चपेटामा रहेको सिटौलाको ठम्याइ छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय नहुँदा व्यवसायीहरूले प्रशासनिक झन्झट र फरक-फरक कानुनी व्याख्याको मार खेप्नुपरेको उनले उल्लेख गरे।

• कार्यविधिको अभाव: संस्था कम्पनीमा रूपान्तरण भए पनि सञ्चालन सम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि छैन।

• प्राधिकरणको मुद्दा: यातायात प्राधिकरण गठनको विषय कार्यान्वयनमा नआउँदा व्यवसायीमा असन्तुष्टि चुलिएको छ।

• रुट इजाजतमा सास्ती: प्रदेश अनुसार फरक अभ्यास र स्थानीय तहले राजमार्गमा कर उठाउने प्रवृत्तिका कारण यो क्षेत्र अस्थिर बनेको उनको भनाइ छ।

दुर्घटनापछिको पीडा र बीमाको झन्झट

सिटौलाले दुर्घटनापछि चालक, सहचालक र व्यवसायीले भोग्नुपर्ने कानुनी र सामाजिक दबाबप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उद्धारमा खटिने यातायातकर्मी नै पछि आर्थिक र सामाजिक रूपमा थिचिने अवस्था रहेको उनले बताए।

उनले बीमा कम्पनीहरूको व्यवहारप्रति कडा असन्तुष्टि जनाउँदै भने, “बीमा प्रणाली प्रभावकारी छैन, दाबी भुक्तानी प्रक्रिया जटिल छ। एउटा दुर्घटनाले व्यवसायीको वर्षौँको कमाइ समाप्त हुने जोखिम छ। अब उद्धार, राहत र बीमा दाबी प्रक्रियालाई सरल र विश्वासिलो बनाउनु अनिवार्य छ।”

कस्तो नेतृत्व र कस्तो एजेन्डा?

अबको नेतृत्व ‘परिवर्तनको संवाहक’ हुनुपर्नेमा सिटौलाको जोड छ। उनले आफ्नो प्राथमिकताका रूपमा निम्न बुँदाहरू अघि सारेका छन्।

१. डिजिटल रूपान्तरण: डिजिटल टिकेटिङ, विद्युतीय भुक्तानी र जीपीएस निगरानी मार्फत यातायातलाई प्रविधिमैत्री बनाउने।

२. सामाजिक सुरक्षा: चालक, सहचालक र कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्ने।

३. सरकारसँग नीतिगत संवाद: इन्धन मूल्यवृद्धि, भाडा समायोजन र करका विषयमा तथ्यका आधारमा सरकारसँग संघर्ष र संवाद गर्न सक्ने नेतृत्व।

४. विद्युतीय सवारी र पुराना साधन: पुराना सवारीको व्यवस्थापन र विद्युतीय सवारीका लागि समान अवसरको नीति निर्माण गर्ने।

एकताको आह्वान: ‘विभाजन होइन, साझा शक्ति’

यातायात क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या दुई महासंघबीचको विभाजन रहेको सिटौलाले उल्लेख गरे। “व्यक्तिगत अहंकार र गुटगत राजनीतिले व्यवसायी कमजोर बनेका छन्,” उनले चेतावनी दिँदै भने, “यदि महाधिवेशन राजनीतिक भागबण्डा र गुटगत समीकरणमा मात्र सीमित भयो भने यातायात क्षेत्र थप संकटमा पर्नेछ।”

पोखराबाट शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले यस महाधिवेशनले सम्मानजनक एकताको आधार तयार गर्नुपर्ने र व्यवसायीको शिर उँचो राख्ने गरी नयाँ दिशा तय गर्नुपर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

यातायात व्यवसायीहरूको यो महाकुम्भले आगामी तीन वर्षका लागि कस्तो नेतृत्व चयन गर्छ र सिटौलाले उठाएका यी गम्भीर मुद्दाहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्छ, त्यसका लागि अब सबैको नजर पोखरातर्फ सोझिएको छ।