काठमाडौँ । मुलुकको अर्थतन्त्र केवल बाह्य दबाबले मात्र होइन, भित्रैदेखि जकडिएको ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ र ‘आसेपासे पुँजीवाद’ (Crony Capitalism) को विषाक्त चक्रका कारण अनुत्पादक बन्दै गएको सरकारले औपचारिक रूपमै स्वीकार गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सोमबार जारी गर्नुभएको ‘आर्थिक स्थितिपत्र’ (White Paper) ले नेपालको विद्यमान आर्थिक संकटको जरो गलत प्रोत्साहन संरचना र राज्य-बजारबीचको बिग्रिएको सम्बन्धमा रहेको निष्कर्ष निकालेको हो।

अनुत्पादक चक्रको नालीबेली: पहुँचको अर्थतन्त्र र दण्डित उद्यमशीलता

स्थितिपत्रले औंल्याएअनुसार, नेपालमा आर्थिक वृद्धिको इन्जिन हुनुपर्ने उद्यमशीलता, प्रतिस्पर्धा र नवप्रवर्तनलाई राज्यको नीतिले नै निरुत्साहित गरेको छ। बजारमा वस्तु र सेवाको मूल्य सिर्जना गरेर नाफा कमाउनुको सट्टा राजनीतिक पहुँचका आधारमा लाइसेन्स हत्याउने, ठेक्कापट्टा कब्जा गर्ने र नियमनकारी निकायलाई प्रभावमा पारेर ‘असुलीधन्दा’ चलाउने प्रवृत्ति नै राज्य–बजार सम्बन्धको मूल चरित्र बनेको छ।

यसले गर्दा सक्षम र नयाँ उद्यमीहरू बजारमा प्रवेश गर्न डराउने र केवल पहुँचवालाहरूको मात्र हालीमुहाली रहने ‘रेन्ट-सिकिङ’ (Rent-seeking) अर्थतन्त्र संस्थागत भएको अर्थमन्त्री वाग्लेको दाबी छ।

राजनीतिको व्यापारीकरण र वैचारिक अन्योल

नेपालको अर्थराजनीतिक संकटको अर्को प्रमुख कारण महँगो निर्वाचन प्रणाली र अपारदर्शी चन्दा संकलनलाई मानिएको छ। स्थितिपत्र भन्छ— “बोझिलो दलीय संरचना र चुनावी खर्चको भरपाइ गर्ने दबाबले राजनीतिलाई निस्वार्थ सेवाबाट विमुख गराई एउटा आकर्षक पेसा र लगानीको माध्यममा रूपान्तरण गरेको छ।”

साथै, राज्य र बजारको भूमिकाबारे नीतिगत स्पष्टता नहुँदा कहिले राज्य सर्वशक्तिमान बन्न खोज्ने त कहिले बजारलाई पूर्णतया छाडा छाड्ने ‘दुई चरम’ बीचको अस्थिरताले संस्थागत संरचनाहरू (प्रतिस्पर्धा नीति, उपभोक्ता संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा) सुदृढ हुन सकेनन्। निजी क्षेत्रप्रतिको अविश्वास र वितरणमुखी लोकप्रियतावाद (Populism) ले उत्पादन र उत्पादकत्वलाई कहिल्यै प्राथमिकतामा राख्न दिएन।

प्रमुख चुनौती: स्रोतभन्दा पनि सोच र शासकीय सदाचारको खडेरी

सरकारको निष्कर्ष छ कि नेपाल स्रोत र सम्भावनाले गरिब होइन, बरु सोच, संकल्प र शासकीय सदाचारको अभावले पछि परेको हो। “हामीले राजनीतिक क्रान्तिका अनेकौं सिढी त चढ्यौं, तर अर्थराजनीतिक रूपान्तरणको मार्ग सदैव अपूर्ण रह्यो,” स्थितिपत्रमा उल्लेख छ। सामाजिक विभेद र दुर्बल शासनका कारण युवा पुस्तामा पलाएको असन्तुष्टि र क्षोभ अहिले विद्रोहको रूपमा प्रकट भइरहेको छ।

त्यसैगरी, दीर्घकालीन वित्तीय क्षमताको अध्ययन नगरी वितरण गरिएका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूले अन्तरपुस्ता समतामा गम्भीर चुनौती थपेका छन्। जनसांख्यिक लाभांश (Demographic Dividend) उपयोग गर्न चुक्दा देश रेमिट्यान्समा मात्र निर्भर रहने र घरेलु रोजगारी सुक्दै जाने डरलाग्दो चरित्र निर्माण भएको छ।

निकासको मार्ग: ‘रेन्ट-सिकिङ’ बाट उत्पादनतर्फको प्रस्थान

अहिलेको संकटबाट बाहिर निस्कन केवल सामान्य उदारीकरण मात्र पर्याप्त नभएको सरकारको ठहर छ। अबको बाटो बृहत् संरचनात्मक सुधार नै हो, जसले:

• प्रतिस्पर्धाको प्रवर्द्धन: सिन्डिकेट र कार्टेलिङको अन्त्य गरी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्ने।

• नवप्रवर्तन र प्रविधि: पुराना ढर्राका उत्पादन प्रणालीलाई प्रविधिले विस्थापित गर्ने।

• नयाँ प्रवेशकर्तालाई अवसर: पहुँच नभएका तर क्षमता भएका युवा उद्यमीका लागि बजारको ढोका खोल्ने।

• नियममा आधारित वातावरण: निजी सम्पत्तिको सुरक्षा र करार कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्ने।

आगामी कार्यदिशा

मुलुकको अर्थतन्त्र अब पुनःसंरचना र स्तरोन्नतिको ऐतिहासिक मोडमा आइपुगेको सरकारको दाबी छ। दशकौंदेखि जकडिएका संरचनात्मक गाँठो फुकाउन नीतिगत पारदर्शिता, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आमूल परिवर्तन र सुशासनलाई उच्च प्राथमिकता दिइने प्रतिबद्धता स्थितिपत्रमार्फत व्यक्त गरिएको छ। सुसंस्कृत र समृद्ध समाज निर्माणका लागि अर्थराजनीतिको यो ‘अनुत्पादक चक्र’ तोड्नु नै अबको मुख्य राष्ट्रिय कार्यभार हुनेछ।