काठमाडौँ ।आज मे १ अर्थात् १३७औँ विश्व मजदुर दिवस । सन् १८८६ मा अमेरिकाको सिकागोबाट सुरु भएको ‘आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आराम’को आन्दोलनले स्थापित गरेको यो दिवस आज संसारभरका श्रमिकहरूले आफ्नो गौरव र अधिकारको पर्वका रूपमा मनाइरहेका छन् । तर, नेपालमा भने यतिबेला श्रमिक अधिकार र ट्रेड युनियनको भविष्यमाथि गम्भीर संशय पैदा भएको छ ।

सरकारको १०० बुँदे कार्यसूची र ट्रेड युनियनमाथिको ‘तरबार’

बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले आफ्नो पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गरेको १०० बुँदे कार्यसूचीको १२औँ बुँदामा सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने उल्लेख गरेको छ । सरकारले ट्रेड युनियनसँग सम्बन्धित संघ–संस्था बन्द गर्ने र नयाँ संगठन खोल्न रोक लगाउने तयारी गरेपछि यतिबेला मजदुर संगठन, राजनीतिक दल र मानवअधिकारवादीहरू आन्दोलित बनेका छन् ।

सरकारको यो घोषणा सार्वजनिक भएको एक महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनको औपचारिक प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । जानकारहरूका अनुसार चौतर्फी दबाब र चेतावनीका कारण सरकार हच्किएको छ । यद्यपि, सरकारको यो कदमले कर्मचारी र श्रमिक युनियनहरूलाई झन् बढी सक्रिय र आक्रामक बनाएको छ ।

ऐतिहासिक विरासत र संवैधानिक ग्यारेन्टी

नेपालमा ट्रेड युनियनको इतिहास केवल आर्थिक मागमा मात्र सीमित छैन । वि.सं. २००४ मा मनमोहन अधिकारी र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा विराटनगर जुट मिलबाट सुरु भएको मजदुर आन्दोलनले नै २००७ सालको राणा शासन अन्त्यको जग बसालेको थियो । त्यसैगरी, २०४६ र २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा पनि ट्रेड युनियनहरूको भूमिका निर्णायक थियो ।

यही ऐतिहासिकतालाई कदर गर्दै २०७२ को संविधानले यसलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ:

• धारा १७ (२) (घ): संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता ।

• धारा ३४: श्रम सम्बन्धी हक अन्तर्गत संगठित हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आउन सक्ने जोखिम

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) का अभिसन्धि ८७ र ९८ लाई अनुमोदन गरिसकेको छ । विश्व ट्रेड युनियन महासंघले नेपाल सरकारलाई चेतावनी दिँदै भनेको छ कि यदि ट्रेड युनियन अधिकार खोसिएमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट कडा प्रतिकार हुनेछ ।

यदि नेपाललाई ‘श्रमिक अधिकार विरोधी’ देशका रूपमा कालो सूचीमा राखिएमा यसले अन्तर्राष्ट्रिय छवि धमिल्याउने मात्र नभई वैदेशिक आर्थिक सहयोग र द्विपक्षीय सम्बन्धमा समेत गम्भीर धक्का पुऱ्याउने निश्चित छ ।

निषेध होइन, सुधारको आवश्यकता

कुनै पनि सफल प्रजातान्त्रिक मुलुकले ‘नो युनियन’ (No Union) मोडेल अपनाएका छैनन् । सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया र चीन जस्ता देशहरूले ट्रेड युनियनलाई राज्यको साझेदार बनाएर नै विकासमा फड्को मारेका हुन् ।

ट्रेड युनियनभित्र राजनीतिक विकृति र समस्याहरू पक्कै छन्, तर समाधान ती संस्थाहरूको खारेजी होइन, बरु तिनीहरूलाई मर्यादित र जिम्मेवार बनाउनु हो । यदि सरकारले बलजफ्ती श्रमिकहरूको सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार खोस्न खोजेमा मुलुकमा ठूलो भिडन्त र अस्थिरता निम्तने खतरा देखिन्छ । मे दिवसको यो सन्दर्भमा सरकारले आफ्नो प्रत्युत्पादक नीतिमाथि पुनर्विचार गर्नु नै बुद्धिमानी हुने देखिन्छ ।