२७ वैशाख, काठमाडौं ।  अर्थमन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ का लागि १६ खर्ब ५ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने भएको छ ।

यो वर्ष तलव वृद्धिसँगै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि वृद्धि गरिने भएकाले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा बजेट वृद्धि हुन लागेको हो ।

सरकारले आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरेकोमा मध्यावधि समीक्षा गरी १३ खर्ब ४४ खर्ब ६८ करोड बनाएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोडको बजेट अनुमान गरेकोमा १० खर्ब ९१ अर्ब मात्र खर्च गर्न सकेको थियो ।

मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने औपचारिक खाका तयार नभए पनि अर्थ मन्त्रालयले १६ खर्ब ५ अर्ब जतिको बनाउने तयारी थालेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको तीनवर्षे मध्यकालीन बजेट अनुमान अनुसार आगामी आवमा १६ खर्ब ९७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको बजेट तयार गर्नुपर्नेछ ।  प्रक्षेपणअनुसार चालू खर्च १० खर्ब, पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ९२ अर्ब र वित्तीय व्यवस्था २ खर्ब रुपैयाँको हुने अनुमान छ ।सामाजिक सुरक्षा भत्ता र सरकारी कर्मचारीको तलबसुविधा बढाउँदा सरकारलाई अर्बौं रुपैयाँको दायित्व थपिन्छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या ३२ लाख ९७ हजार ९४९ छ। झान्डै निजामती कर्मचारी १ लाखको हाराहारीमा छन्।

आव ०७८/७९ को संघीय बजेट १५ जेठमा संघीय संसदमा पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ भने चालु आर्थिक वर्षको खर्च र राजस्व, वैदेशिक सहयोग, आन्तरिक ऋणको अवस्थाको आधारमा बजेटको आकार निर्धारण हुन्छ ।