‘मार्जिन ऋण कारोबार नियमावली, २०८३’ मस्यौदामा के-के छन् नयाँ व्यवस्था? (पूर्ण विवरण)

कर्पाेरेट बजार

वि.सं.२०८३ भदौ ३ बुधवार

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (SEBON) ले पूँजी बजारमा मार्जिन ऋण सुविधालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र सुरक्षित बनाउनका लागि ‘मार्जिन ऋण कारोबार नियमावली, २०८३’ को मस्यौदा तयार गरी सार्वजनिक परामर्शका लागि खुला गरेको छ।

धितोपत्र बजारमा लगानीकर्ताहरूले आफ्नो उपलब्ध पूँजीका अलावा नियमनकारी दायराभित्र रहेर ऋण लिई धितोपत्र खरिद गर्न सक्ने व्यवस्थालाई नै मार्जिन ऋण (Margin Lending) भनिन्छ। यस व्यवस्थाले बजारमा लगानीकर्ताको खरिद क्षमता बढाउनुका साथै तरलता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुर्‍याउने भए तापनि यसमा निहित वित्तीय लिभरेज (Leverage), बजार मूल्यमा हुने उतारचढाव र धितोको मूल्य घट्ने जस्ता जोखिमहरूलाई सम्बोधन गर्न यो नयाँ कानुनी ढाँचा अघि सारिएको हो।

प्रस्तावित नियमावलीले मार्जिन ऋण कारोबार सञ्चालन गर्न बोर्डबाट अनिवार्य रूपमा अनुमतिपत्र (इजाजत) लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अनुमति प्राप्त गर्नका लागि संस्थाहरूसँग न्यूनतम चुक्ता पूँजी, net worth, प्राविधिक पूर्वाधार, सुशासन र जोखिम व्यवस्थापन क्षमता हुन आवश्यक मानिएको छ।

नियमावलीका मुख्य विशेषताहरू र जोखिम नियन्त्रण उपायहरू

योग्य ग्राहक र धितोपत्रको छनोट: यो सुविधा सबै लगानीकर्ताका लागि स्वतः उपलब्ध हुने छैन। ग्राहकको Know Your Customer (KYC) विवरण, वित्तीय अवस्था, लगानी अनुभव, जोखिम वहन क्षमता र आयस्रोतको विस्तृत मूल्याङ्कन (Suitability Test) पछि मात्र ऋण प्रदान गरिनेछ। त्यसैगरी, NEPSE मा सूचीकृत सबै शेयरहरू मार्जिन कारोबारका लागि योग्य हुने छैनन्। बजार पूँजीकरण, शेयरको तरलता (Liquidity), सार्वजनिक शेयरधनीको संख्या, Free Float, संस्थागत सुशासन र मूल्यको अस्थिरताका आधारमा योग्य धितोपत्रको सूची तोकिनेछ।
मार्केट-टु-मार्केट (MTM) र मार्जिन सीमा: नियमावली अनुसार लगानीकर्ताले खरिद मूल्यको न्यूनतम तोकिएको प्रारम्भिक मार्जिन (Initial Margin) उपलब्ध गराउनुपर्नेछ र ऋण कायम रहँदासम्म सम्भार मार्जिन (Maintenance Margin) कायम राख्नुपर्नेछ। दैनिक कारोबारको अन्त्यमा प्रत्येक मार्जिन खाताको स्वचालित प्रणालीमार्फत Daily Mark-to-Market (MTM) मूल्याङ्कन गरिनेछ। यदि शेयरको मूल्य घटेर सम्भार मार्जिनभन्दा तल पुगेमा ग्राहकलाई तुरुन्त मार्जिन कल (Margin Call) जारी गरिनेछ। तोकिएको समयभित्र थप मार्जिन वा नगद दाखिला नगरेमा संस्थाले सम्झौताबमोजिम धितोपत्र बिक्री गरी दायित्व असुल (Forced Liquidation) गर्न सक्ने कानुनी अधिकार पाउनेछ।
स्रोत र सीमा (Funding and Exposure Controls): मार्जिन ऋण प्रदायक संस्थाले आफ्नो संस्थागत स्रोतका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त ऋण र स्वीकार्य अन्य स्रोतहरू प्रयोग गर्न सक्नेछन्। यद्यपि, बजारमा अत्यधिक जोखिम केन्द्रीकृत हुन नदिन एकै ग्राहक, समूह वा निश्चित धितोपत्रका लागि Concentration and Exposure Limits तोक्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, धितोपत्रको जोखिमका आधारमा Haircut दर लागू गरिनेछ।
ग्राहक सम्पत्ति संरक्षण र डिजिटल पूर्वाधार: ग्राहकको नगद, शेयर र अन्य धितोलाई सेवा प्रदायक संस्थाको आफ्नै सम्पत्तिबाट पूर्ण रूपमा पृथक (Segregated) राखिनेछ। धितोपत्रको Transfer, Pledge वा Sale स्वीकृत केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली (CDSC) मार्फत मात्र सञ्चालन हुनेछ। यस कारोबारका लागि उच्च साइबर सुरक्षा, Multi-Factor Authentication, Real-time Monitoring र डिजिटल अटोमेसन प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ।
सङ्कट व्यवस्थापन र सुपरिवेक्षण: बजारमा अत्यधिक मूल्य उतारचढाव, तरलता सङ्कट वा प्रणालीगत जोखिम (Systemic Risk) उत्पन्न भएको खण्डमा धितोपत्र बोर्डले मार्जिन सीमा, Haircut वा नयाँ मार्जिन ऋण प्रवाहमा अस्थायी सीमा वा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने Macro-prudential अधिकार आफूमा निहित राखेको छ।

सार्वजनिक परामर्श र भावी दिशा

बोर्डले यो नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिनुअघि Initial तथा Maintenance Margin को उपयुक्त स्तर, योग्य धितोपत्रको मापदण्ड, Haircut निर्धारण, Exposure Limit, मार्जिन कलको प्रक्रिया, ब्रोकरहरूको funding ढाँचा तथा NEPSE र CDSC सँगको IT Integration जस्ता विषयमा सरोकारवालाहरूबाट रचनात्मक सुझाव र प्रतिक्रियाको अपेक्षा गरेको छ।

धितोपत्र बोर्डका अनुसार, प्राप्त सार्वजनिक परामर्श र सुझावहरूलाई अध्ययन गरी यो नियमावलीलाई लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने र पूँजी बजारलाई थप परिपक्व बनाउने गरी अन्तिम रूप दिइनेछ।

कर्पाेरेट बजार

प्रकाशित समय : १२:४३ बजे