काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १० महिना समाप्त हुन लाग्दा पनि देशको पूँजीगत (विकास) खर्चको अवस्था अत्यन्तै निराशाजनक देखिएको छ। सरकारले विकास निर्माणका लागि छुट्टाएको अर्बौँ रुपैयाँ बजेट सरकारी खाता र योजनाहरूमा थन्किएर बस्दा देशको भौतिक पूर्वाधार निर्माण ठप्प प्रायः बनेको छ।

१० महिनाको लामो अवधि बितिसक्दा पनि सरकारले कुल विकास बजेटको एक तिहाइ अंश पनि खर्च गर्न सकेको छैन। यसअघि सरकारको काम गर्ने शैलीका कारण पूँजीगत खर्च हुन नसकेको आरोप लाग्ने गरेकोमा, वर्तमान पूर्ण बहुमतको सरकारको शैली पनि उस्तै देखिएको छ। नयाँ सरकारले पनि अपेक्षा अनुसार खर्च बढाउन नसकेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा स्पष्ट देखिन्छ।

यो निराशाजनक तथ्याङ्कले हाम्रो नीतिगत र प्रशासनिक कार्यशैली कतिसम्म सुस्त र झन्झटिलो छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ। परम्परागत प्रशासनिक कार्यशैली र झन्झटिलो प्रक्रियालाई नयाँ सरकारले समेत चिर्न सकेको छैन। यो दयनीय अवस्थालाई देखेर सत्ता साझेदार दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कै सांसदहरू समेत दिक्क भइसकेका छन्। रास्वपाका सांसद श्रीराम न्यौपानेले सरकारको कछुवा गतिको विकास मोडल र पुरातन कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै साहसिक कानुनी सुधारको प्रस्ताव समेत अघि सारेका छन्।

१० महिनाको प्रगति: लक्ष्य एकातिर, खर्च अर्कोतिर

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि पूँजीगततर्फ विनियोजित कुल ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये अहिलेसम्म जम्मा ३०.७२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।

यसको अर्थ सरकारले १० महिनाको अवधिमा केवल १ खर्ब २४ अर्ब ६१ करोड ३७ लाख रुपैयाँ मात्र विकास निर्माणका योजनामा पठाउन सकेको छ। यो खर्च प्रगति गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तुलनामा समेत निकै कमजोर हो। गत वर्ष सोही अवधिमा ३७.७२ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भइसकेको थियो। चालू वर्षमा मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा पुर्‍याई प्रशासनिक चुस्तता ल्याउन खोजिएको भनिए पनि खर्चको गति भने बढ्नुको सट्टा झन् ओरालो लागेको छ।

मन्त्रालयगत पूँजीगत खर्चको नाजुक अवस्था

बजेट कार्यान्वयनमा विकासे र महत्त्वपूर्ण मानिएका देशका झण्डै एक दर्जन मन्त्रालयहरूको अवस्था झनै लज्जास्पद छ। कुल पूँजीगत बजेटको ३० प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयहरूको अग्रपंक्तिमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय देखिएको छ।

सबैभन्दा बढी बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले समेत ५० प्रतिशत खर्च कटाउन सकेको छैन। यस मन्त्रालयका लागि छुट्टाइएको १ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये हालसम्म ६० अर्ब ४८ करोड २ लाख रुपैयाँ (४१.३४ प्रतिशत) मात्र खर्च भएको छ।

यसको विपरीत, सबैभन्दा बढी खर्च गर्नेमा तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालय रहेको छ, जसले आफ्नो ८२ करोड ५५ लाख बजेटमध्ये ५५.७९ प्रतिशत खर्च कटाएको छ।

संसद्‍मा सांसद श्रीराम न्यौपानेको गर्जन: “यो कछुवा गतिले समृद्धि असम्भव छ”

विकास बजेटको यो लज्जास्पद तस्बिर सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक वृत्तमा तीव्र आक्रोश र बहस सुरु भएको छ। यसै सन्दर्भमा रास्वपाका सांसद श्रीराम न्यौपानेले सरकारको कार्यसम्पादन शैली र पुरातन सोचमाथि खरो प्रहार गरेका छन्।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै न्यौपानेले छिमेकी देशहरूको विकासको गति र हाम्रो अल्छी कार्य संस्कारको तुलना गरे।

“भारत र चीनमा पूँजीगत खर्चको प्रणाली यति चुस्त छ कि उनीहरूले वर्षको पहिलो चौमासिकमै ३० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गरिसक्छन्। तर नेपालमा भने असारको भेलमा बजेट बगाउने र हतार-हतार गुणस्तरहीन काम गरेर भुक्तानी लिने विकृत संस्कारले जरा गाडेको छ।”

— सांसद श्रीराम न्यौपाने, रास्वपा

विगत १० वर्षको औसत पूँजीगत खर्च ६० प्रतिशतको वरिपरि मात्रै घुमिरहेकाले यो कछुवा गतिको कार्यसम्पादनले राष्ट्रले लिएका ठुला विकासका लक्ष्यहरू कहिल्यै पूरा हुन नसक्ने उनले दाबी गरे।

कार्य दिन बढाउन र २४सै घण्टा काम गर्न माग

सांसद न्यौपानेले नेपालमा काम गर्ने दिन (कार्य दिन) नै निकै कम भएको औँल्याएका छन्। भारतमा वर्षभरि ३०० दिन र चीनमा ३२० दिन काम हुँदा नेपालमा भने अनेक बिदा र प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण जम्मा २४० दिन मात्र काम हुने गरेको उनले बताए। अब ठुला र रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार आयोजनाहरूमा २४सै घण्टा तीन सिफ्टमा काम गर्ने पद्धति अनिवार्य बनाउनुपर्ने उनको माग छ।

‘सनसेट ऐन’ (Sunset Act) को नयाँ प्रस्ताव

विकास निर्माणका काममा वन, वातावरण, जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा सम्बन्धी झन्झटिला कानुनहरू सबैभन्दा ठुलो तगारो बनेका छन्। यसलाई तोड्न सांसद न्यौपानेले संसद्‍मा आगामी १० वर्षका लागि एउटा विशेष ‘सनसेट ऐन’ को नवीन प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

यस ऐनले ऊर्जा र विकास निर्माणका काममा बाधा पुर्‍याउने वन ऐन वा अन्य वातावरणीय कानुनका कतिपय कडा प्रावधानहरूलाई १० वर्षका लागि निलम्बन वा सरलीकृत गरी विकासको रथलाई तीव्र गतिमा कुदाउन मद्दत पुर्‍याउने उनको विश्वास छ।