काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई थप व्यवस्थित, बहुउद्देश्यीय र लगानीयोग्य बनाउनका लागि छुट्टै प्राधिकरण स्थापना गर्ने स्पष्ट पारेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले यस आयोजनालाई हालको कम्पनी मोडलबाट रूपान्तरण गरी प्राधिकरण मोडलमा अगाडि बढाउने व्यवस्था गरेको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आयोजनालाई थप सम्भाव्य बनाउन यो कदम चालिएको जानकारी दिनुभयो । केवल जलविद्युत् आयोजनाका रूपमा मात्रै अगाडि बढाउँदा राज्यको लगानीको प्रतिफल कम आउने भएकाले अब यसलाई सिँचाइ, खानेपानी, मत्स्यपालन तथा पर्यापर्यटनसमेत समेटिएको बहुउद्देश्यीय परियोजना बनाइने उहाँको भनाइ छ ।

लागत बढेर ४ खर्ब, पूर्वाधार निर्माण तीव्र

सुरुवाती चरणमा बुढीगण्डकी आयोजनाको कुल लागत २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । तर, नीतिगत अन्योल, लगानीको ढाँचा तय गर्न भएको ढिलाइ र निर्णय प्रक्रियामा सुस्तता आउँदा समय र लागत दुवै बढेर अहिले आयोजनाको कुल लागत झन्डै ४ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

लामो समयको अन्योलता चिर्दै मन्त्रालयले अहिले आयोजनास्थलसम्म पुग्ने पुल तथा आवासस्थल निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले सन् २०१४ मा तयार पारेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) अनुसार यस आयोजनामा २६३ मिटर अग्लो बाँध निर्माण हुनेछ, जुन धादिङको बेनीघाटबाट दुई किलोमिटर उत्तरमा रहनेछ ।

मुआब्जा वितरण ९६ प्रतिशत सम्पन्न

कुल १ हजार २०० मेगावाट क्षमताको यस आयोजनाबाट झन्डै ८ हजार ११७ घरपरिवार प्रभावित हुने अनुमान छ । आयोजना प्रभावितहरूका लागि हालसम्म करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भइसकेको छ भने जग्गा अधिग्रहणको काम पनि ९६ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । यद्यपि, प्रभावितहरूको पुनर्वास तथा स्थानान्तरणका लागि तय गरिएको छुट्टै कार्यविधि भने अझै कार्यान्वयन हुन बाँकी छ ।

२०९१ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य र आर्थिक प्रतिफल

ऊर्जा मन्त्रालयले तय गरेको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ अनुसार यो आयोजना विक्रम संवत् २०९१ सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । काठमाडौँ, पोखरा र नारायणगढ जस्ता मुख्य बिजुली खपत हुने ‘लोड सेन्टर’ हरूको नजिक रहेकाले यो आयोजना नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागि निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।

आयोजना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि यसबाट वार्षिक करिब ३ अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । बिजुली बिक्रीबाट मात्रै आयोजनाले वार्षिक करिब ३१ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यस आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) ५० वर्षका लागि रहनेछ । आगामी दिनमा जलाशय क्षेत्रमा चक्रपथ निर्माण गर्ने र पर्यटनका ठूला पूर्वाधारहरू खडा गर्ने रणनीतिक योजनासमेत सरकारले अघि सारेको छ ।