काठमाडौं । पूँजीबजारमा लगानीकर्ताको पहिचान प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यले साउन १ गतेदेखि नयाँ डिम्याट (हितग्राही) खाता खोल्दा राष्ट्रिय परिचय नम्बर अनिवार्य हुने भएको छ । साथै, विद्यमान डिम्याट खाताको केवाईसी (ग्राहक विवरण) अद्यावधिक गर्दा पनि राष्ट्रिय परिचय नम्बर अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था लागू हुने भएको छ ।

सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले जारी गरेको सूचनाअनुसार कम्पनी सञ्चालक समितिको जेठ १३ गते बसेको बैठकको निर्णयअनुसार उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार साउन १ गतेपछि नयाँ हितग्राही खाता खोल्ने सबै लगानीकर्ताले राष्ट्रिय परिचय नम्बर अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी, यसअघि खोलिएका डिम्याट खाताको विवरण अद्यावधिक (केवाईसी अपडेट) गर्ने क्रममा पनि राष्ट्रिय परिचय नम्बर समावेश गर्नुपर्नेछ ।

सिडिएसका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा डिम्याट खाताको संख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएसँगै लगानीकर्ताको एकीकृत पहिचान प्रणाली विकास गर्न र दोहोरो वा त्रुटिपूर्ण विवरण नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय परिचय प्रणालीलाई पूँजीबजारसँग आबद्ध गर्न लागिएको हो । यस व्यवस्थाले लगानीकर्ताको तथ्यांक व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुका साथै पूँजीबजारमा पारदर्शिता, विश्वसनीयता र नियामकीय निगरानीलाई समेत सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।