दैलेखको पेट्रोलियम उत्खनन र कर्णालीको समृद्धिको ‘लाइफ लाइन’
चीन सरकारको करिब २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँको अनुदान सहयोगमा ‘चाइना जिओलोजिकल सर्भे’ले सन् २०१९ देखि यस क्षेत्रमा निरन्तर अन्वेषण गरिरहेको छ। नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक जमिनमुनि ४ हजार १३ मिटर (४ किलोमिटर भन्दा बढी) को कीर्तिमानी गहिराइसम्म सफलतापूर्वक ड्रिलिङ कार्य सम्पन्न भइसकेको छ।
वि.सं.२०८३ जेठ ६ बुधवार
दैलेख। दैलेखको जलजले क्षेत्रमा जमिनमुनि लुकेको प्राकृतिक ग्यासको महाभण्डारले नेपालको ऊर्जा इतिहासमा एउटा स्वर्णिम पाना पल्टाउने निश्चित भइसकेको छ। तर, यो सम्भावना केवल प्रतिवेदनका पानाहरूमा सीमित हुँदा राष्ट्रिय गौरवको यो परियोजना अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा छ। भूगर्भको गहिराइमा लुकेको अर्बौँको सम्पत्ति र सतहमा व्याप्त प्रशासनिक शिथिलताबीचको द्वन्द्वले आयोजनाको भविष्यलाई अन्योलमा पारेको छ।
यसै सन्दर्भमा, समुद्र सतहदेखि ४,१६८ मिटरको दुर्गम तर रणनीतिक उचाइमा अवस्थित महाबुलेकमा जेठ ३ गते सम्पन्न दैलेख र कालिकोट जिल्लाको ऐतिहासिक संयुक्त बैठकले देशको ध्यानाकर्षण गराएको छ। यो बैठक केवल एउटा प्रशासनिक भेला मात्र थिएन, बल्कि कर्णालीको आर्थिक रूपान्तरण र राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षाका लागि चालिएको एउटा कडा कदम थियो।
भूगर्भको यथार्थ: ८० अर्ब घनमिटरको महाभण्डार र प्राविधिक चुनौती
चीन सरकारको करिब २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँको अनुदान सहयोगमा ‘चाइना जिओलोजिकल सर्भे’ले सन् २०१९ देखि यस क्षेत्रमा निरन्तर अन्वेषण गरिरहेको छ। नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक जमिनमुनि ४ हजार १३ मिटर (४ किलोमिटर भन्दा बढी) को कीर्तिमानी गहिराइसम्म सफलतापूर्वक ड्रिलिङ कार्य सम्पन्न भइसकेको छ।
ग्यास भण्डारको प्राविधिक अवस्थिति र क्षमता
-
कुल अनुमानित भण्डार: करिब ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर प्राकृतिक ग्यास।
-
खपतको समयावधि: यो परिमाणले नेपालको सम्पूर्ण मागलाई आगामी ५० देखि ६० वर्षसम्म धान्न सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
-
मुख्य ग्यासको प्रकार: परीक्षणबाट प्राप्त ग्यास मुख्य रूपमा मिथेन ($CH_4$) रहेको पुष्टि भएको छ, जुन औद्योगिक र घरायसी प्रयोजनका लागि सबैभन्दा उत्तम इन्धन मानिन्छ।
दैलेख पेट्रोलियम परियोजनाको वर्तमान अवस्था
┌──────────────────────────┐ ┌──────────────────────────┐ ┌──────────────────────────┐
│ पहिलो चरण (सम्पन्न) │ │ दोस्रो चरण (प्रतीक्षित) │ │ तेस्रो चरण (भविष्य) │
│ ४,०१३ मिटर ड्रिलिङ र ├─────►│ व्यावसायिक भण्डारण र ├─────►│ व्यावसायिक उत्खनन, ग्यास │
│ सकारात्मक प्रतिवेदन │ │ उत्पादकत्वको अन्तिम परीक्षण│ │ रिफाइनरी र वितरण प्रणाली │
└──────────────────────────┘ └──────────────────────────┘ └──────────────────────────┘
आयोजना अन्योलमा पर्नुको मुख्य कारण: यो परियोजना नेपाल र चीन सरकारबीचको जीटुजी (G2G) सम्झौतामा आधारित छ। पहिलो चरणको प्रतिवेदन चिनियाँ पक्षले बुझाइसके पनि आगामी व्यावसायिक परीक्षणका लागि नेपाल सरकारले पठाएको अनुरोधपत्रको आधिकारिक जवाफ र स्पष्ट कार्यतालिका बेइजिङबाट आउन बाँकी छ। यही कूटनीतिक र प्रशासनिक ढिलाइले गर्दा दोस्रो चरणको मुख्य काम सुरु हुन सकेको छैन।
आर्थिक र रणनीतिक प्रभाव: परनिर्भरताको अन्त्य
नेपालले बर्षेनी अर्बौँ रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यास (LP Gas) आयात गर्दै आएको छ, जसले देशको व्यापार घाटालाई आकाशमा पुर्याएको छ। दैलेखको ग्यास उत्खनन केवल एक जिल्लाको विकास मात्र होइन, नेपालको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने मुख्य आधार बन्न सक्छ।
-
आयात प्रतिस्थापन: स्वदेशमै ग्यास उत्पादन हुँदा एलपी ग्यास आयातमा बाहिरिने अर्बौँ रुपैयाँ स्वदेशमै रोकिनेछ।
-
बहुउपयोगिता: उत्पादित मिथेन ग्यासलाई सवारी साधनमा सिएनजी (CNG) का रूपमा, कलकारखानामा औद्योगिक इन्धनका रूपमा र पाइपलाइनमार्फत घरघरको भान्छामा पुर्याउन सकिन्छ।
-
ऊर्जा सुरक्षा (Energy Security): अन्तरराष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्यवृद्धि वा विगतमा भोग्नुपरेको जस्तो अघोषित नाकाबन्दीको समयमा पनि देशको ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित हुनेछ।
महाबु बैठक र कर्णालीको ‘लाइफ लाइन’: ६ बुँदे ऐतिहासिक प्रतिबद्धता
यातायात र सञ्चारको चरम असुविधाका बीच, दैलेख सदरमुकामबाट गाडीमा विकट र जीर्ण सडक पार गर्दै १६ घण्टाको कठिन यात्रापछि जनप्रतिनिधि र सुरक्षा प्रमुखहरू महाबुलेक पुगेका थिए। उक्त बैठकले पेट्रोलियम उत्खननको माग मात्र गरेन, बरु समग्र कर्णालीको समृद्धिको ढोका खोल्ने ६ बुँदे ऐतिहासिक साझा प्रतिबद्धता पारित गर्यो।
| क्षेत्र / आयोजना | रणनीतिक महत्त्व र पारित निर्णय |
| त्रिदेशीय महाबु सडकखण्ड | नेपाल, भारत र चीनलाई सबैभन्दा छोटो दूरीमा जोड्ने रणनीतिक सडक। यसले भारतको जमुनाह (नेपालगन्ज) देखि चीनको नाक्चेनाग्ला (हुम्ला) सम्मको दूरीलाई नाटकीय रूपमा छोट्याउने भएकाले बाँकी ट्रयाक खोल्न र स्तरोन्नतिका लागि सङ्घीय र प्रदेश सरकारसँग पर्याप्त बजेट माग गर्ने। |
| धार्मिक तथा सांस्कृतिक संरक्षण | ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्त्वको पञ्चकोशी ज्वाला क्षेत्र (शिरस्थान, नाभिस्थान र पादुकास्थान) को संरक्षण गर्दै महावै धामको व्यवस्थित विकास गर्ने। |
| पर्यावरणीय हब र पर्यटन | महाबु क्षेत्रलाई यसको अद्वितीय भौगोलिक अवस्थितिका कारण पर्यावरणीय र पर्या-पर्यटन (Eco-Tourism) हबका रूपमा विकास गर्ने। |
| सुरक्षा र वैकल्पिक मार्ग | सीमा सुरक्षा व्यवस्थालाई मजबुत बनाउने र कालिकोट-दैलेख जोड्ने सुरक्षित वैकल्पिक सडकहरूको निर्माण गर्ने। |
स्थानीय सरोकार: विकास, रोजगार र सम्पदाको सन्तुलन
दुल्लु पञ्चकोशी क्षेत्र विकास संस्थाका अध्यक्ष नवीन योगीका अनुसार, यो परियोजना दैलेखको मात्र नभई समग्र नेपालकै आर्थिक रूपान्तरणको महायज्ञ हो। तर, यो महायज्ञ सफल हुनका लागि स्थानीय सरोकारहरूलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।
-
राष्ट्रिय प्राथमिकतामा समावेश: सरकारले यस आयोजनालाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ‘शीर्ष राष्ट्रिय प्राथमिकता’ मा राखेर द्रूतमार्ग (Fast Track) बाट अघि बढाउनुपर्छ।
-
स्थानीय रोजगारी र सहभागिता: उत्खनन कार्य सुरु हुँदा दैलेख र वरपरका स्थानीय बासिन्दानीहरूको रोजगारी र आर्थिक लाभमा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
-
सम्पदाको संरक्षण: धार्मिक मान्यता र पर्यावरणमा खलल नपुग्ने गरी प्राविधिक कार्यहरू अगाडि बढाइनुपर्छ। पेट्रोलियम पदार्थ निकाल्दा वर्षौँदेखि बलिरहेको पञ्चकोशीको दैवी ज्वाला निभ्न नहुने जनविश्वास र चासोलाई प्राविधिक रूपमा सम्बोधन गरिनुपर्छ।
निष्कर्ष र आगामी बाटो
भौगोलिक विकटता र यातायातको चरम असुविधाका बाबजुद महाबुको चुचुरोमा भएको ऐतिहासिक बैठकले कर्णालीका जनप्रतिनिधिहरूको विकासप्रतिको तीव्र भोकलाई उजागर गरेको छ। दैलेखको जमिनमुनि रहेको ग्यास र कर्णालीको भुइँमा रहेको त्रिदेशीय सडकको सम्भावनालाई जोड्न सके नेपालको आर्थिक रूपान्तरण टाढा छैन।
अबको डेलिभरी काठमाडौँको सिंहदरबारको हातमा छ। चीन सरकारसँगको कूटनीतिक संवादलाई तीव्र पार्दै, प्रशासनिक प्रक्रियाका गाँठो फुकाएर आगामी आर्थिक वर्षको नीति र बजेटमा यसलाई समेट्नु नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो। अन्यथा, जमिनमुनिको अर्बौँको सम्पत्ति राष्ट्रका लागि ‘आकाशको फल’ मात्रै बनिरहनेछ।
प्रकाशित समय : १५:४३ बजे
