काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वमा रहेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले विगत १४ वर्षदेखि हुन नसकेको साधारणसभा यही जेठ ३० गते गर्ने तयारी गरेको छ । ग्राहकहरूको उच्च रोजाइमा रहेर पनि उचित लाभ लिन नसकेको यो उद्योगले २०६३–६४ देखि साधारणसभा नै गर्न सकेको थिएन ।

सरकारका विभिन्न निकायको लगानी रहेको उक्त उद्योगमा १४ आर्थिक वर्षको साधारणसभा नै हुन नसकेको अवस्थामा अहिले ३३औं साधारणसभाको तयारी गरिएको हो । गत पुसमा उद्योगको महाप्रबन्धकमा सरकारले गोपीकृष्ण न्यौपानेलाई नियुक्त गरेको थियो । ४ महीनाको अवधिमा सबै अध्ययन तथा तयारी गरी सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार साधारणसभाको मिति घोषणा गरिएको उनले बताए ।

२०६३–६४ देखि २०७६–७७ सम्मको साधारणसभा कम्पनीले एकैपटक गर्न लागेको हो । कम्पनीको वार्षिक अडिट र साधारणसभा नै नहुँदा सुशासन र पारदर्शितामा पनि कम्पनी चुकेको देखिन्छ । उद्योगको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवस्तरका अधिकारी अध्यक्ष हुने प्रावधान छ । उदयपुर सिमेन्टमा मन्त्रालयसहित, उद्योग विभाग, खानी तथा भूगर्भ विभाग, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय र तत्कालीन वाणिज्य विभागको संयुक्त लगानी छ ।

उद्योगमा कसको केकति अंश छ, भन्ने विषय भने महाप्रबन्धक न्यौपानेले प्रस्ट्याउन चाहेनन् । साधारणसभामा कम्पनीको अधिकृत पूँजी वृद्धिदेखि सरकार ९अर्थ मन्त्रालय०को ऋण लगानीलाई साधारण शेयरमा कायम गर्नेसम्मका प्रस्ताव गरिँदै छ । भर्चुअल साधारणसभामा २०६४ देखि ०७७ सम्मको लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन पनि पारित गर्ने तयारी गरिएको छ ।

उदयपुर सिमेन्टमा अर्थ मन्त्रालयको साँवा र ब्याज गरी क्रमशः रू। १ अर्ब ७२ करोड ५० लाख र ब्याज रू। १ अर्ब ६६ करोड ९ लाख २० हजार २०० गरी कुल रू। ३ अर्ब ३८ करोड ५९ लाख ऋण लगानी रहेको छ । यो रकमलाई शेयर पूँजीमा रूपान्तरण गर्नु मुख्य प्रस्ताव भएको न्यौपानेले बताए ।

उदयपुर सिमेन्टमा लगानी गर्न जापानले नेपाल सरकारलाई १ अर्ब ७२ करोड ५० लाख ऋण दिएको थियो । पछि जापानले यो ऋणलाई अनुदानमा रूपान्तरण गरिदियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले भने अहिले पनि उक्त रकम ऋणकै रूपमा राखेको छ । ‘मन्त्रालयले अहिले ऋण भनेर झुन्ड्याइ राखेको छ’, उनले भने, ‘ऋणका रूपमा रहेको उक्त रकमलाई साधारण शेयरमा रूपान्तरण गर्दा ब्याज तिर्नुपर्दैन र यसले प्रतिबोरा ३० सम्म लागत घटाउँछ ।’

अर्थले उक्त रकम मिनाह गर्नुपर्ने, नगरे कम्तीमा शेयर पूँजीमा ऋण रूपान्तरण गनुपर्ने कम्पनीको भनाइ छ । यसो गर्दा कम्पनीले ब्याज तिर्न नपर्ने भएकाले उपभोक्तालाई अहिलेको मूल्यभन्दा ३० रुपैयाँ सस्तोमा सिमेन्ट उपलब्ध गराउन सकिने उनको भनाइ छ ।

सरकारको ऋणलाई राफसाफ गर्न पनि यस्तो प्रस्ताव गरिएको उनले बताए । सरकारको उक्त ऋणलाई शेयरमा रूपान्तरण गर्दा कम्पनीको पूँजी बढेर रू। ७ अर्ब ३८ करोड ५९ लाख हुन्छ ।

अहिले कम्पनीको अधिकत पूँजी ४ अर्ब भने यसलाई बढाएर १० अर्ब पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको न्यौपानेको भनाइ छ । ‘बाँकी २ अर्ब ६१ करोड ४० लाख पूँजी सरकार, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीबाट उठाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘प्राथमिक शेयर जारी गर्ने भन्ने निश्चित छैन ।’

आर्थिक अभियान दैनिकबाट

२०७८ जेठ ११ गते प्रकाशित