भक्तपुर । भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिका क्षेत्रस्थित कमेरोटार जग्गा एकीकरण आयोजना सुरु भएको २४ वर्ष बितिसक्दा पनि अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। नगरमा व्यवस्थित सहरीकरण र आवास विकासको उद्देश्यसहित २०५९ जेठ ३० गतेको नगर बोर्डको निर्णयबाट यो आयोजना सञ्चालनमा ल्याइएको थियो।

आयोजनाको प्रगति विवरणबारे जानकारी दिन सोमबार कमेरोटारस्थित कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोजना सुरु गर्दाका नगर प्रमुख एवं हालका संघीय सांसद मदनकृष्ण श्रेष्ठले कानुनी जटिलता र विविध अवरोधका कारण काममा ढिलाइ भएको बताए।

“आयोजनाका क्रममा कुल ४८ वटा मुद्दा दायर भएका थिए,” सांसद श्रेष्ठले भने, “मुद्दाका कारण मात्र नभई अन्य विभिन्न कारणले पनि आयोजना सोचेजस्तो गतिमा अघि बढ्न सकेन।”

कुल ४८ मुद्दामध्ये ४५ वटाको फैसला भइसकेको र बाँकी ३ वटा मुद्दा अदालतमा प्रक्रियाधीन रहेको जानकारी दिइयो। जसमध्ये दुई वटा सर्वोच्च अदालतमा विचारधीन छन् भने एउटा भक्तपुर जिल्ला अदालतमा मुल्तबीमा राखिएको छ।

पत्रकार सम्मेलनमा निमित्त आयोजना प्रमुख दिगम्बर गोजा श्रेष्ठले मध्यपुर थिमि नगरपालिका र काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणअन्तर्गतको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन कार्यालय भक्तपुरद्वारा सञ्चालित यस आयोजनाको भौतिक प्रगति हालसम्म ९० प्रतिशत पुगेको जानकारी दिए। आयोजनाको बाँकी भौतिक निर्माणका कामहरू सम्पन्न हुन अझै केही वर्ष लाग्ने उनको भनाइ थियो।

कार्यवाहक आयोजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष ओम श्रेष्ठले उपत्यकाका अन्य २५ वटा जग्गा एकीकरण आयोजनाहरूसमेत समयमै नसकिएको उदाहरण दिँदै व्यावहारिक तथा कानुनी अड्चनका कारण ढिलाइ भएको स्पष्ट पारे।

स्थानीयमा निराशा र आन्दोलन

उपयुक्त सडक, ढल तथा वर्षातको पानी निकासको अभावमा भविष्यमा अव्यवस्थित बस्ती नबसोस् भन्ने हेतुले नेपाल सरकार र मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले यो आयोजना ल्याएका थिए। पूर्वमा राजकुलो, पश्चिममा अरनिको राजमार्ग हुँदै पुरानो बाहखा बजार, उत्तरमा काठमाडौँ-भक्तपुर पुरानो पिच सडक र दक्षिणमा अरनिको राजमार्ग सीमा रहेको दुई हजार ८३ रोपनी क्षेत्रफलमा यो आयोजना सञ्चालित छ।

दुई दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि आयोजना नसकिँदा स्थानीय बासिन्दा भने आक्रोशित र निराश बनेका छन्। ढल, बाटो, हरियाली र सार्वजनिक पूर्वाधार छिटो निर्माण गरी आयोजना हस्तान्तरण गर्न माग गर्दै स्थानीयले एक महिनाअघि लगातार एक हप्तासम्म आन्दोलनसमेत गरेका थिए।

सहरी विकास विज्ञहरूका अनुसार जग्गा एकीकरण आयोजनाले व्यवस्थित बस्ती विकास, पूर्वाधार विस्तार र दीर्घकालीन सहरी व्यवस्थापनमा टेवा पुर्‍याउने भए पनि कमेरोटारजस्तो आयोजना २४ वर्षसम्म अल्झिरहँदा यस्ता योजनाको प्रभावकारितामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।