काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आफ्नो चौथो रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत कार्यालयले कार्यसम्पादन विवरणसहित चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेको हो ।
कार्यक्रममा बोल्दै महान्यायाधिवक्ता डा. नारायण कँडेलले वर्तमान सरकार गठनपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत भएका सुधारका प्रयास र गतिविधिबारे जानकारी गराए ।
उनले सरकारी वकिलको कार्यालय तथा सरकारी वकिलको कार्यसम्पादन सुधारका लागि विभिन्न महत्वपूर्ण कदम चालिएको बताए । दीर्घकालीन रूपमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको सञ्चालन र कार्यदिशाबारे चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले स्पष्ट मार्गनिर्देशन गर्ने उनको भनाइ थियो ।
महान्यायाधिवक्ता कँडेलले फौजदारी न्याय प्रणालीमा सुधारका काम अघि बढाइएको दाबी गरे । नेपालको संविधानले क्षतिपूर्तिसहितको न्यायको व्यवस्था गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले पछिल्लो समय त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने पहल गरिएको बताए ।
उनले भने, ‘नेपालको संविधानको धारा २१ को उपधारा २ र फौजदारी अपराध संका लागि आन्तरिक राहतको व्यवस्था गर्न पहल गरिएको उनले जानकारी दिए। अनुसन्धानका क्रममा समेत पीडितको राहतका विषयलाई समेटिएको र त्यसको निर्धारणका लागिहिताले पनि क्षतिपूर्तिसहितको न्यायको व्यवस्था गरेको छ । तर यो व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू भएको थिएन। यस पटकदेखि हामीले त्यसको सुरुवात गरेका छौं ।’
अपराध पीडितका लागि आन्तरिक राहतको व्यवस्था गर्न पहल गरिएको उनले जानकारी दिए । अनुसन्धानका क्रममा समेत पीडितको राहतका विषयलाई समेटिएको र त्यसको निर्धारणका लागि आवश्यक प्रक्रिया तथा मापदण्ड महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले तयार गरेको उनले बताए ।
उनले दैनिक रूपमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सम्पादन हुने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै न्याय प्रणाली सुधारमा केन्द्रित भएर काम भइरहेको उल्लेख गरे ।
यसैगरी महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो कार्यकालमा हालसम्म १ हजार १ सय ५५ वटा मुद्दामा निर्णय लिइएको बताएका छन् । उनले ती निर्णयहरूमध्ये अहिलेसम्म एउटा मुद्दामा मात्र चुनौती दिइएको र बाँकी कुनै पनि मुद्दामा चुनौती नआएको दाबी गरे ।
उनले भने, ‘महान्यायाधिवक्ताको रुपमा आइसकेपछि ११ सय ५५ वटा मुद्दाहरुमा निर्णय भएको छ । यी ११ सय ५५ वटा मुद्दाहरुमा लिएको निर्णयका सन्दर्भमा अहिलेसम्म एउटा मात्र निर्णयमा चुनौती भएको छ । त्यसबाहेक अरु मुद्दाहरुमा चुनौती भएको छैन ।’
उनका अनुसार, महान्यायाधिवक्ताको जिम्मेवारी सम्हालेपछि १ हजार १ सय ५५ वटा मुद्दामा निर्णय भएको छ ।
