काठमाडौँ । नेप्सेको निरन्तर गिरावट र लगानीकर्ताको खस्कँदो मनोबललाई चिर्न सिंहदरबारमा आयोजना गरिएको उच्चस्तरीय संकटकालीन बैठकमा पूँजी बजारका सरोकारवालाहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसमक्ष बजार सुधारका एक दर्जनभन्दा बढी रणनीतिक मुद्दाहरू राखेका छन्। सोमबार प्रधानमन्त्री शाहसँगको विशेष भेटका क्रममा लगानीकर्ता, नियामक र बजार विज्ञहरूले बजारको संरचनात्मक परिवर्तन, माग र आपूर्तिको सन्तुलन तथा नीतिगत अवरोध हटाउन जोडदार माग गरेका हुन्।

नयाँ सरकार गठन भएयता लगानीकर्ताहरूले नीतिगत स्थिरताको अपेक्षा गरिरहेका बेला यो भेटलाई निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। भेटपछि सरोकारवाला तथा बजारका अगुवा लगानीकर्ता अम्बिका प्रसाद पौडेलले प्राथमिक निष्कासन (IPO) प्रणालीमा आमूल सुधार गर्ने र दोस्रो बजारमा माग तथा आपूर्तिको उचित सन्तुलन कायम गरी मूल्य निर्धारण प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको जानकारी दिए।

प्राथमिक बजार र दोस्रो बजार सुधारको खाका

सरोकारवालाहरूले योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई कुल निष्कासनको ४० प्रतिशत हिस्सा छुट्याउन र ६ महिनाको लकइन अवधि तोकेर प्राथमिक निष्कासनका लागि ‘बुक बिल्डिङ’ प्रणाली अनिवार्य रूपमा लागू गर्न माग गरेका छन्। यसैगरी, धितोपत्र बोर्डको संस्थागत सुशासन निर्देशिका वा अन्य नियमले रोकेको बाहेक कर्मचारी, स्थानीयवासी, सामूहिक लगानी कोष र साना संस्थापक सेयरधनीले धारण गरेको सेयरको कम्तीमा २० प्रतिशत हिस्सा सूचीकृत भएकै दिनदेखि बिक्री योग्य बनाउनुपर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखिएको छ।

बजारलाई थप चलायमान बनाउन नयाँ कम्पनी सूचीकृत भएको पहिलो दिन कारोबार मूल्यमा ‘सर्किट ब्रेकर’ को नियम लागू नहुने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप सर्ट सेल (खातामा नभएको सेयर बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था) लागू गर्न, बजारको तरलता बढाउन अक्सन मार्केट स्थापना गर्न, धितोपत्र ऋण सापटी (Stock Lending) र कारोबार भएको धितोपत्रको खुद राफसाफ (Net Settlement) प्रणाली विकास गर्नसमेत सुझाव दिइएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकसँग जोडिएका माग र कर्जाको सीमा

लगानीकर्ताहरूले बजारमा पर्याप्त तरलता प्रवाह गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित नीतिहरूमा व्यापक सुधारको माग गरेका छन्। धितोपत्र व्यवसायी (ब्रोकर) मार्फत लगानीकर्ताहरूलाई मार्जिन कारोबार सेवा सहज रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्रोकरहरूलाई होलसेल प्रकृतिको ओभरड्राफ्ट वा चालु पूँजी कर्जा दिन सक्ने गरी नियामकीय व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्रीसँग विशेष आग्रह गरिएको छ।

यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोपत्रमा लगानी गरेपछि कम्तीमा ६ महिनासम्म बिक्री गर्न नपाउने विद्यमान व्यवस्था पूर्ण रूपमा खारेज गर्न माग गरिएको छ। हाल बैंकबाट प्रवाह हुने सबै कर्जाहरू कुल कर्जाको अनुपातमा तोकिने भए तापनि सेयर धितो कर्जा (मार्जिन लेन्डिङ) लाई मात्र बैंकको कोर क्यापिटलको अनुपातमा तोकेर संकुचित बनाइएकाले, यसलाई पनि कुल कर्जाको न्यूनतम ५ प्रतिशतसम्म प्रवाह गर्न पाउने खुकुलो व्यवस्था गर्नुपर्ने माग अघि सारिएको छ।

संस्थागत लगानी, कर प्रणाली र गैर-आवासीय नेपाली (NRN) को प्रवेश

नेपालको पूँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको उपस्थिति न्यून हुँदा बजारमा अत्यधिक उतारचढाव (Volatility) आउने गरेको निष्कर्ष निकाल्दै सरोकारवालाहरूले दीर्घकालीन कोषहरूलाई बजारमा भित्र्याउन आग्रह गरेका छन्। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनीहरू र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई संस्थागत लगानीकर्ताको रूपमा कार्य गर्न प्रोत्साहन गर्न र उनीहरूको कुल कोष रकमको कम्तीमा ५ प्रतिशत सेयर बजारमा लगानी गर्ने बाध्यात्मक वा सहयोगी नीति अवलम्बन गर्न सुझाव दिइएको छ।

कर प्रणालीतर्फ, धितोपत्र निसर्ग गर्दा (बिक्री गर्दा) घाटा समायोजन नगरी नाफामा मात्र कर तिर्नुपर्ने विद्यमान अन्यायपूर्ण व्यवस्थामा सुधार गर्न माग गरिएको छ। साथै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत पूँजीगत लाभकर (Capital Gains Tax) को दरको विषयलाई समेत लगानीकर्ता अनुकूल बनाउन आग्रह गरिएको छ।

बजारको दायरा फराकिलो बनाउन गैर-आवासीय नेपाली (NRN) र विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई दोस्रो बजारमा आकर्षित गर्न जोड दिइएको छ। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (FITTA) २०७५ को दफा ९, १० र ११ को व्यवस्था बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डले तत्काल नियमावली र अन्य कार्यविधि बनाउनुपर्ने तथा गैर-आवासीय नेपाली एवं विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई नेपालकै बासिन्दा व्यक्ति सरह समान कर लाग्ने व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्री शाह सकारात्मक हुनुपर्ने धारणा सरोकारवालाहरूले राखेका छन्।

सिंहदरबारको यो घनीभूत छलफल र प्रधानमन्त्रीको सक्रियतापछि अबका दिनमा नेप्सेमा नीतिगत सुधारको नयाँ युग सुरु हुने र बजारले पुनः गति लिने विश्वास आम लगानीकर्ताले लिएका छन्।