काठमाडौं । ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३’ कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने तयारी गरिएको छ ।

सोमबार विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३’ को कार्यान्वयनका विषयमा छलफल गरिएको हो ।

उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले नीति कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै निकायलाई कार्ययोजनाअनुसार योजना तथा बजेट बनाएर अघि बढ्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए।

उनले भने, ‘अहिले भएका काम कारबाहीको विषयमा स्वीकृत भइसकेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट संघका सबै निकाय र प्रदेश र स्थानीय तह सबैमा यो कार्ययोजनाबमोजिम योजना बनाउने र कार्यान्वयनमा लैजाने र बजेट बनाउने पनि भएकाले त्यो बजेटको सीमितताभित्र रही त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्देशन सबै तीनवटै तहमा पुगिसकेको छ ।’

सचिव यादवले कार्ययोजनामा तोकिएका गतिविधि समयसीमाभित्र सम्पन्न भए–नभएको नियमित रूपमा अनुगमन गरिने बताए । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई नीतिको फोकल एजेन्सीका रूपमा जिम्मेवारी दिइएकाले केन्द्रले कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘कार्ययोजनामा नै फोकल मोनिटरिङ गर्ने, नियमित अनुगमन गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई फोकल एजेन्सीको रूपमा तोकिएको हुनाले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट पनि यसको कार्यको प्रारम्भ भएको छ।’

उनका अनुसार सबै मन्त्रालय तथा कार्यालयलाई यही महिनाभित्र आफ्नो कार्ययोजना बनाएर पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ। कार्ययोजनामा प्रत्येक गतिविधिका लागि समयसीमा तोकिएकाले सोहीअनुसार काम अघि बढाइने उनले बताए।

यसैगरी बैठकमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टले राष्ट्रिय सदाचार नीति ल्याउनु सकारात्मक भएको बताए। उनले विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहे पनि सदाचारको पक्ष ओझेलमा परेको अवस्थामा राष्ट्रिय सदाचार नीतिले त्यसलाई प्राथमिकतामा ल्याएको बताए।

‘सबैलाई खड्किएको विषय हाम्रो सदाचारको पक्ष अलिकति ओझेलमा परेको हो कि, अरू थुप्रै खालका नीतिहरू अपनायौँ तर सदाचारलाई ख्याल गरेनौँ कि भनिरहेको बेला यो राष्ट्रिय सदाचार नीति २०८३ ल्याउन संलग्न हुनुहुनेप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु,’ उनले भने ।

प्रवक्ता भट्टले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई नीतिको फोकल एजेन्सीका रूपमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको बताए। उनका अनुसार केन्द्रले अब सार्वजनिक क्षेत्रमा ‘इन्टिग्रिटी’ प्रवद्र्धन तथा नेतृत्व गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नेछ।

नीतिले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई अनुगमन, सहजीकरण तथा समन्वयसँगै विभिन्न सरकारी निकायसँग सहकार्य गर्ने जिम्मेवारी दिएको उनले जानकारी दिए।

‘राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई सदाचार नीतिको सबै डकुमेन्ट हेर्दा अनुगमन, सहजीकरण, समन्वय गर्ने, धेरै निकायहरूसँग सहकार्य गर्नेगरी कार्यजिम्मेवारी यो नीतिले दिएको छ। कार्ययोजनाको हरेक पक्षमा कहीँ न कहीँ जोडिनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने ।

भट्टका अनुसार सदाचार नीति तथा कार्ययोजनामा रहेका मुख्य क्रियाकलापमध्ये राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई विभिन्न जिम्मेवारी तोकिएको छ । तीमध्ये केही क्रियाकलाप केन्द्रले एकल रूपमा र केही प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँगको समन्वयमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।

सरकारले राष्ट्रिय सदाचार नीति कार्यान्वयनमार्फत सार्वजनिक निकायमा सदाचार, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनलाई संस्थागत गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

नीतिको कार्यान्वयनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायलाई सहभागी गराई तोकिएको समयसीमाअनुसार प्रगति अनुगमन गर्ने तयारी गरिएको छ।