काठमाडौँ। मुलुकको बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेपको मात्रा निरन्तर बढेर थुप्रिँदै गए पनि कर्जाको मागमा भने गम्भीर मन्दी छाएको छ। नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोज ज्ञवालीका अनुसार असार मसान्तयता मात्रै बैंकिङ क्षेत्रबाट हुने कर्जा प्रवाह ३० अर्ब रुपैयाँले घटिसकेको छ। बैंकहरूमा ब्याजदर घटेर एकल विन्दु (सिंगल डिजिट) को पनि तल्लो विन्दुमा झर्दा समेत बजारमा ऋणको माग सिर्जना हुन नसक्नुले अर्थतन्त्रको आन्तरिक अवस्था चिन्ताजनक रहेको पुष्टि गर्छ।

बैंकिङ प्रणालीमा रेमिट्यान्स आप्रवाहका कारण मासिक २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी धनराशी भित्रिँदा निक्षेपको सञ्चिति तीव्र रूपमा बढेको छ। वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति बढे पनि ५० लाखभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिरिँदा आन्तरिक उपभोग क्षमता नराम्ररी प्रभावित भएको छ। उपभोग घट्दा उद्योग-व्यवसायको टर्नओभर खस्केको छ भने बैंकिङ क्षेत्रमा हाल साढे १३ देखि १४ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा अतिरिक्त निक्षेप (डिपोजिट सरप्लस) थुप्रिएको छ, जुन सरकारको एक वर्षको पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमताभन्दा तीन गुणा बढी हो। राष्ट्र बैंकले २.७५ प्रतिशतसम्ममा निक्षेप खिचेर अल्पकालीन राहत दिए पनि वास्तविक समस्या भनेकै अर्थतन्त्रप्रतिको अविश्वास र मागको कमी हो।

निजी क्षेत्र र व्यवसायीहरूमा छाएको घोर निराशा नै कर्जा माग नहुनुको मुख्य कारण भएको ज्ञवालीको विश्लेषण छ। उद्योगी-व्यवसायीहरूको गुमेको मनोबल फर्काउन सरकारले वित्तीय अपराध र फौजदारी अभियोगलाई स्पष्ट रूपमा अलग गर्ने कानुनी सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। व्यावसायिक गल्ती वा वित्तीय कसुरलाई आर्थिक रूपमै जरिवाना (पेनालाइज्ड) गरिनुपर्छ; नियतवश गल्ती नगरेका इमानदार उद्यमीलाई अपराधी जस्तो व्यवहार गरेर थुन्ने र दुःख दिने परिपाटीले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास पूर्ण रूपमा ध्वस्त पारेको छ।

मुलुकको समृद्धि र डेलिभरीका लागि निजी क्षेत्रकै लगानी निर्णायक हुने भएकाले इमानदार व्यवसायीको सम्मान र बदमासहरूलाई कारबाही गर्ने पारदर्शी प्रणाली बनाउनुपर्छ। नेपालमा वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई) भित्र्याउने नीतिगत च्यानलहरू भए पनि लाभांश फिर्ता, कागजी झन्झट र प्रशासनिक अनुगमनमा अझै सुधार हुन सकेको छैन। ६ खर्बको प्रतिबद्धता आउँदा वास्तविक लगानी साढे ३ खर्ब मात्र भित्रिनुले नीतिगत जटिलता दर्साउँछ। जबसम्म स्वदेशी लगानीकर्ताको आत्मविश्वास पुनर्वहाली हुँदैन, तबसम्म बाह्य लगानीको अपेक्षा गर्नु निरर्थक हुन्छ; तसर्थ सरकारले निजी क्षेत्रको पूँजी र प्रतिष्ठाको रक्षा गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाएमा मात्र आगामी ५-६ महिनाभित्रै अर्थतन्त्र पुनः सकारात्मक दिशामा फर्किन सक्छ।