काठमाडौँ । सरकारले निजामती प्रशासनको आकार घटाएर चुस्त बनाउने भन्दै एकैपटक करिब १० हजार सरकारी कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाशमा पठाउने गरी नयाँ कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ। ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई घर पठाउने गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘निजामती सेवा विधेयक’ को मस्यौदा तयार पारेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार यो प्रावधान एक पटकका लागि मात्र लागू हुनेछ । नयाँ ऐन लागू हुने मितिमा तोकिएको उमेर वा सेवा अवधि पूरा भएकाहरूले अवकाश पाउनेछन् भने बाँकी कर्मचारीका लागि अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष कायम गरिने प्रस्ताव छ ।

६० प्रतिशत सचिव र उच्च पदस्थहरू बाहिरिने जोखिम

निजामती किताबखानाको तथ्याङ्कअनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सामान्यतया २ देखि ३ हजार कर्मचारी मात्र नियमित अवकाशमा जाने गर्छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २ हजार २ सय ११ जनाको नियमित अवकाश हुने सूची छ । तर, नयाँ प्रावधान आएमा थप १० हजार कर्मचारीले एकैपटक बिदा पाउनेछन् ।

यो व्यवस्थाले विशेष गरी उच्च प्रशासनिक नेतृत्वमा ठूलो हेरफेर ल्याउने देखिन्छ । विधेयकमा मुख्यसचिवको पदावधि ३ वर्षबाट घटाएर २ वर्ष र सचिवको पदावधि ५ वर्षबाट घटाएर ३ वर्ष राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उमेर हद र सेवा अवधिको नयाँ नियम तत्काल लागू भएमा हाल कार्यरत ७० जना विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरूमध्ये ६० प्रतिशत (अर्थात् ५२ जना सचिव) एकैपटक अवकाशमा जानेछन् ।

सरकारको हतारो र वालेन्द्र शाहको ‘कार्यसूची’

यो नयाँ प्रावधानको प्रस्ताव प्रशासनिक तहबाट नभई राजनीतिक तहबाट आएको मन्त्रालयको भनाइ छ । वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएकै दिन (१३ चैत) सार्वजनिक गरिएको ‘शासकीय सुधारका सय कार्यसूची’ मा प्रशासनिक सुधार, पुनःसंरचना र मितव्ययितालाई प्राथमिकता दिने उल्लेख थियो । सोही कार्यसूचीअनुसार ४५ दिनभित्र निजामती विधेयक तर्जुमा गर्ने भनिएकाले सरकारले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको हो ।

정부ले साविकका २२ मन्त्रालयलाई घटाएर १८ वटामा झारेका कारण पनि कर्मचारीको संख्या कटौती गर्नुपर्ने दबाब छ । आगामी साउन १ गतेदेखि कर्मचारीको तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि हुने भएकाले, राज्यमाथि पर्न सक्ने थप अतिरिक्त आर्थिक भार जोगाउन सरकार असारभित्रै अध्यादेशमार्फत भए पनि यो कानुन ल्याउने कसरतमा छ ।

कानुनी संकट: कर्मचारीको सुरक्षा ग्यारेन्टीमाथि प्रहार

सरकारले यो तयारी गरे पनि कानुनी रूपमा भने ठूलो अड्चन देखिने भएको छ । संघीय मामिला मन्त्रालयले जेठ ११ गते सहमतिका लागि मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो, तर कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरू यसलाई ‘अमिल्दो र अन्यायपूर्ण’ भनिरहेका छन् ।

विद्यमान निजामती सेवा ऐनको दफा ५८ अनुसार, कुनै पनि कर्मचारी सेवामा प्रवेश गर्दाको सर्त (तलब, उपदान, निवृत्तिभरण र अवकाशको उमेर) लाई उसको लिखित मञ्जुरीबेगर प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गर्न पाइँदैन । निश्चित सेवा सुरक्षाको ग्यारेन्टी पाएर आएका कर्मचारीलाई हठात हटाउनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने भन्दै कानुन मन्त्रालयले यसबारे कानुनमन्त्री सोविता गौतमलाई समेत जानकारी गराइसकेको छ ।

मस्यौदा निर्माणमा संलग्न कतिपय उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू नै यसलाई कर्मचारीतन्त्रमाथिको ‘कू’ भन्दै असन्तुष्ट बनेका छन् । एक दिनको फरकका कारण कसैले ५५ वर्षमै अवकाश पाउने र कसैले ६० वर्षसम्म काम गर्न पाउने व्यवस्था समन्यायिक नहुने उनीहरूको तर्क छ ।

विकल्प: ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ कि जबर्जस्ती?

कर्मचारी संगठन र विज्ञहरूले सरकारको यो कदमको विरोध गरेका छन् । पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला लोक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरी सर्तबमोजिम नियुक्त भएका कर्मचारीलाई बीचमै जबर्जस्ती निकाल्न खोज्नु गलत भएको बताउँछन् ।

उनका अनुसार, यदि सरकारले कर्मचारी संख्या घटाउनै चाहेको हो भने ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ (विशेष आर्थिक प्याकेज) सहित स्वैच्छिक अवकाशको मोडल ल्याउनुपर्छ । यद्यपि, स्वैच्छिक अवकाशमा जाँदा राज्यकोषमा एकैपटक ठूलो आर्थिक भार पर्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालय यसमा सहमत भइसकेको छैन ।

२०४९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारको नजिर

यसअघि २०४९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले पनि नियमावली संशोधन गरेर ३० वर्षे सेवा अवधि र ५८ वर्षे उमेर हद लागू गर्दै ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिएको थियो । त्यतिबेला सरकारले अवकाश पाउने कर्मचारीको बाँकी अवधिलाई नोकरी अवधिमा जोडेर पेन्सन दिने जस्ता केही प्याकेज सुविधाहरू घोषणा गरेको थियो ।

अहिलेको मस्यौदा पनि कानुन मन्त्रालय, लोक सेवा आयोग र मन्त्रिपरिषद्को विधायन समिति हुँदै संसद् पुग्नुपर्ने लामो प्रक्रिया बाँकी रहेकाले यो प्रस्ताव हुबहु पास हुन्छ वा परिमार्जन हुन्छ भन्ने कुरा अझै निश्चित भइसकेको छैन ।