काठमाडौं । नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम उपलब्ध भए तापनि निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग अपेक्षाकृत रूपमा बढ्न सकेको छैन। एकातिर कर्जाको माग कमजोर भइरहेको छ भने अर्कोतिर खराब कर्जा निरन्तर बढ्दै जाँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमाथि दोहोरो दबाब सिर्जना भएको देखिन्छ।

इक्रा नेपाल (ICRA Nepal) ले अगस्त २०२६ मा सार्वजनिक गरेको बैंकिङ क्षेत्रसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार कर्जा विस्तारमा क्रमिक सुधार देखिए तापनि बढ्दो खराब कर्जा, ऋणीहरूको कमजोर नगद प्रवाह, कर्जा असुलीमा कठिनाइ र पुँजीकरणको घट्दो स्तर प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन्।

प्रतिवेदनअनुसार बैंकिङ क्षेत्रको औसत निष्क्रिय कर्जा (NPL) २०२२ को जुलाई मध्यमा १.२० प्रतिशत मात्र रहेकोमा २०२६ को अप्रिल मध्यसम्म आइपुग्दा बढेर ५.४१ प्रतिशत पुगेको छ। पछिल्लो त्रैमासिक तथ्यांकअनुसार खराब कर्जाको अनुपात ५.६० प्रतिशतसम्म पुगेको छ।

रकमका आधारमा हेर्दा खराब कर्जा तीव्र गतिमा बढेको देखिन्छ। सन् २०२० मा करिब ६२ अर्ब रुपैयाँ रहेको खराब कर्जा २०२६ को तेस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा बढेर करिब ३३० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यसै अवधिमा बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति (NBA) पनि ७ अर्ब रुपैयाँबाट बढेर ५४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। गैरबैंकिङ सम्पत्तिलाई समेत समायोजन गर्दा बैंकिङ क्षेत्रको कुल समस्याग्रस्त कर्जाको अनुपात ६.४६ प्रतिशत पुग्ने अध्ययनले देखाएको छ।

खराब कर्जा वृद्धि हुनुको मुख्य कारण ऋणीहरूको कमजोर बनेको नगद प्रवाह हो। बजारमा मागको कमी, निर्माण तथा उत्पादन क्षेत्रमा आएको सुस्तता, कार्यशील पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको कडाइ र सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय संकटका कारण व्यवसायीहरूको आम्दानी तथा नगद प्रवाह प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको छ।

इक्रा नेपालले क्रेडिट रेटिङ गरेका ऋणीहरूमध्ये करिब ७७ प्रतिशत ऋणीहरू गैरलगानीयोग्य श्रेणीमा रहेका छन् भने करिब २३ प्रतिशत ऋणीहरू मात्र लगानीयोग्य श्रेणीमा परेका छन्। बिक्री तथा आम्दानीमा आएको गिरावटले गर्दा व्यवसायीहरूको सावाँ-ब्याज भुक्तानी गर्ने क्षमता घटेको छ, जसले बैंकहरूको कर्जा असुलीमा थप दबाब बढाएको छ।

बैंकहरूको सम्पत्तिको वास्तविक गुणस्तरमा देखिएको जोखिम हाल सार्वजनिक भएको खराब कर्जा अनुपातभन्दा अझ बढी हुन सक्ने संकेत गर्छ।

बैंकहरूले कुल कर्जाको करिब ४ देखि ८ प्रतिशतसम्म कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरेका छन्। यस्ता कर्जामा दिइएका नियामकीय सहुलियतहरू हटेपछि केही कर्जाहरू पुनः खराब कर्जामा परिणत हुन सक्ने जोखिम रहेको अध्ययनले औंल्याएको छ। यसले गर्दा बैंकहरूको सम्पत्तिको वास्तविक गुणस्तरमा देखिएको जोखिम हाल सार्वजनिक भएको खराब कर्जा अनुपातभन्दा अझ बढी हुन सक्ने संकेत गर्छ।

रेमिट्यान्स आप्रवाहमा भएको वृद्धिका कारण निक्षेप संकलन लगातार बढिरहेकाले बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अभाव छैन। तर निक्षेप बढेको तुलनामा कर्जा विस्तार हुन नसक्दा बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ। २०२६ को अप्रिल मध्यसम्म वाणिज्य बैंकहरूको औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात (CD Ratio) करिब ७३ प्रतिशतमा झरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको ९० प्रतिशतको अधिकतम सीमाको तुलनामा बैंकहरूसँग कर्जा प्रवाहका लागि अझै पर्याप्त ठाउँ उपलब्ध छ। तुलनात्मक रूपमा २०२४ को जनवरी मध्यमा यस्तो अनुपात करिब ८० प्रतिशत रहेको थियो।

कर्जा विस्तार पूर्ण रूपमा नरोकिए पनि सुस्त गतिमा रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०२५ र २०२६ को पहिलो नौ महिनामा बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा वृद्धि करिब ८ प्रतिशतको आसपासमा रहेको छ। विशेष गरी ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार क्षेत्र, व्यक्तिगत कर्जा र घट्दो ब्याजदरले कर्जा विस्तारमा केही सहयोग पुर्‍याएका छन्।

प्रणालीमा अधिक तरलता र बैंकहरूबीचको प्रतिस्पर्धाका कारण ब्याजदर घट्दो क्रममा छ। मुद्दती निक्षेपको औसत ब्याजदर २०२३ को जनवरी मध्यमा करिब ११ प्रतिशत पुगेकोमा २०२६ को अप्रिल मध्यसम्म झरेर करिब ५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। ब्याजदर घट्दा ऋणीहरूलाई केही राहत मिले पनि बैंकहरूको शुद्ध ब्याज आम्दानी (NIMs) मा भने ठूलो दबाब परेको छ।

यसैगरी सरकारी ऋणपत्रबाट प्राप्त हुने प्रतिफलमा पनि भारी गिरावट आएको छ। ३६४ दिने सरकारी ऋणपत्रको ब्याजदर २०२३ को जनवरी मध्यमा ११.९२ प्रतिशत रहेकोमा २०२६ को अप्रिल मध्यमा घटेर २.४७ प्रतिशतमा झरेको छ। कर्जा माग कमजोर हुनु र वैकल्पिक लगानीका क्षेत्रबाट आउने प्रतिफल घट्नुले बैंकहरूको नाफामा प्रत्यक्ष असर पारेको छ।

खराब कर्जा बढेसँगै बैंकहरूले प्रोभिजनिङ (कर्जा नोक्सानी व्यवस्था) का लागि बढी रकम छुट्याउनुपर्ने भएकाले नाफा घट्नुका साथै आन्तरिक स्रोतबाट पुँजी निर्माण गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ। जोखिमयुक्त सम्पत्ति बढ्दै जाने तर नाफाबाट पुँजी कोष बलियो बनाउन नसकिने अवस्था आएमा बैंकहरूको पुँजी पर्याप्तता (Capital Adequacy) मा थप दबाब पर्न सक्ने देखिन्छ।

नेपालमा अधिकांश बैंक कर्जा घरजग्गा धितोमा आधारित भए तापनि अहिले घरजग्गा बजार मन्द रहेकाले धितो लिलाम गरी ऋण असुल गर्न कठिन भएको छ। खरिदकर्ताको कमीले गर्दा धितोको वास्तविक बिक्री मूल्य र मूल्यांकनबीच अन्तर बढ्ने जोखिम छ। गैरबैंकिङ सम्पत्ति ५४ अर्ब रुपैयाँ पुग्नुले पनि धितो सकार गरेपछि त्यसलाई तत्काल नगदमा परिणत गर्न नसकिएको अवस्थालाई स्पष्ट पार्छ।

यसका साथै, सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकटको असर बैंकिङ प्रणालीसम्म फैलिएको छ। सहकारीबाट साना तथा अनौपचारिक व्यवसायले पाउने वित्तीय स्रोत रोकिँदा उनीहरूको नगद प्रवाह प्रभावित भएको छ। संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदनअनुसार समस्याग्रस्त सहकारीहरूमा करिब ८७ अर्ब रुपैयाँ रोकिएको छ।

नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको मुख्य समस्या तरलताको अभाव नभई उपलब्ध रकमको प्रभावकारी परिचालन, कमजोर कर्जा माग र बढ्दो खराब कर्जा नियन्त्रण गर्नु हो। समग्र आर्थिक गतिविधि चलायमान नभएसम्म कर्जा विस्तारमा तीव्र सुधार आउन कठिन देखिन्छ। त्यसैले आगामी दिनमा बैंकहरूले कर्जाको आकार बढाउनुभन्दा पनि गुणस्तरीय क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने, खराब कर्जा नियन्त्रण गर्ने, असुली प्रक्रिया चुस्त बनाउने र पुँजीगत आधार बलियो बनाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

---

---