काठमाडौं । नेपाली अर्थतन्त्र लामो समयदेखि एउटा गम्भीर विरोधाभासबाट गुज्रिरहेको छ । एकातिर युवा जनशक्ति पलायनको मूल्यमा भित्रिने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) ले देशको उपभोगलाई धानेको छ, भने अर्कोतिर उत्पादनशील क्षेत्रको संकुचन र नीतिगत विचलनले दिगो विकासको आधारलाई नै कमजोर बनाएको छ। यही पृष्ठभूमिमा काठमाडौंमा आयोजित ‘नेपाल विजनेश समिट’ लाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको आर्थिक दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तन (Paradigm Shift) को घोषणा गरेका छन्। नेपाली जनताले दिएको अभूतपूर्व जनादेशको जगमा उभिएर वर्तमान सरकारले सुशासन, आर्थिक पुनर्संरचना र पूर्वाधार विस्तारलाई आफ्नो मूल प्रस्थानविन्दु बनाएको उनको उद्घोष छ।

विगत डेढ दशकको कुशासनले शिथिल बनेको राज्य संयन्त्रलाई ब्युँझाउँदै, ‘सुशासनको लाभांश’ (Governance Dividend) प्रत्येक नागरिकको ढोकासम्म पुर्‍याउने सरकारको संकल्पले अबको बजेट केवल परम्परागत अंकहरूको जोडघटाउ मात्र नभई एक ‘सुधारवादी र रूपान्तरणकारी’ दस्तावेज हुने स्पष्ट संकेत गरेको छ।

सुशासनको जग र ‘ई-गभर्नेन्स’ को क्रान्ति

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले विगत १०–१५ वर्षको कुशासनका कारण नेपाली समाजले चुकाउनुपरेको ठूलो मूल्यप्रति गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्दै अब त्यसको अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। सुशासन केवल राजनीतिक नारा मात्र होइन, यसका लागि संस्थागत र कानुनी शल्यक्रिया (Institutional and Legal Surgery) आवश्यक हुन्छ भन्ने यथार्थलाई सरकारले आत्मसात गरेको देखिन्छ।

• व्यापक कानुनी सुधार: बजारको गतिशीलता र आधुनिक अर्थतन्त्रको मागलाई सम्बोधन गर्न दर्जनौँ पुराना ऐन, नियम र कानुनहरूलाई संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। नोकरशाही अड्चन (Red Tape) लाई हटाएर लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नु यसको मुख्य ध्येय हो।

• डिजिटाइजेसन र ई-गभर्नेन्स: सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारको मूल जड ‘मानवीय हस्तक्षेप’ र ‘अपारदर्शी प्रक्रिया’ हो। यसलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले सूचना प्रविधिको व्यापक प्रयोग गर्दै सार्वजनिक सेवालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने लक्ष्य लिएको छ। नागरिकले घरमै बसेर सरकारी सेवा पाउने प्रणालीको विकासले एकातिर सुशासन प्रवर्द्धन गर्नेछ भने अर्कोतिर डिजिटल अर्थतन्त्रको बलियो आधारशिला खडा गर्नेछ।

आर्थिक पुनर्संरचना: रेमिट्यान्स निर्भरताबाट आत्मनिर्भरताको यात्रा

नेपालको अर्थतन्त्र विगत दुई दशकदेखि अत्यधिक रूपमा विप्रेषणमा आधारित (Remittance-led Economy) बनेको छ। जिडिपीको उल्लेख्य हिस्सा रेमिट्यान्सले ओगट्दा तात्कालिक रूपमा गरिबी निवारण र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सहयोग पुगे पनि यसले देशलाई परनिर्भर र उपभोगमुखी बनाएको छ। डा. वाग्लेले आगामी दशकहरूमा यो निर्भरतालाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने र दिगो आर्थिक वृद्धिका नयाँ स्रोतहरू पहिचान गर्ने रणनीतिक योजना अघि सारेका छन्। सरकारले आगामी आर्थिक वृद्धिका पाँच मुख्य स्तम्भहरू पहिचान गरेको छ।

यो पुनर्संरचनाले केही विशिष्ट क्षेत्रहरूमा आयात प्रतिस्थापन (Import Substitution) मात्र गर्ने छैन, बल्कि नेपाललाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन नयाँ औद्योगिक नीतिको तर्जुमा समेत गर्नेछ।

पूर्वाधार विकासमा एकीकृत दृष्टिकोण र कनेन्टिभिटी

भौतिक पूर्वाधार बिना आर्थिक विकास सम्भव छैन। तर, नेपालमा विगतमा भएका पूर्वाधार विकासका प्रयासहरू छरिएका र टुक्रे प्रकृतिका थिए। अर्थमन्त्री वाग्लेले अब सरकारले पूर्वाधार विकासमा ‘एकीकृत दृष्टिकोण’ (Integrated Approach) अपनाउने स्पष्ट पारेका छन्।

• त्रिआयामी सञ्जाल : नेपाललाई आन्तरिक रूपमा मात्र नभई क्षेत्रीय र विश्वव्यापी रूपमा थप मजबुत रूपमा जोड्न सडक सञ्जालको विस्तार, ऊर्जा कनेक्टिभिटी (क्रस-बर्डर प्रसारण लाइन) र भरपर्दो उच्च गतिको इन्टरनेट सेवालाई तीव्रता दिइनेछ।

• स्वच्छ ऊर्जा ग्रिड र उड्डयन सुरक्षा: औद्योगिक क्षेत्रलाई निर्बाध ऊर्जा आपूर्ति गर्न स्वच्छ ऊर्जा ग्रिडको सुदृढीकरण गरिनेछ। साथै, पर्यटन र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको लाइफलाइन मानिएको उड्डयन क्षेत्रलाई सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको सुरक्षा सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अपरिहार्यता:

“भौतिक पूर्वाधार विस्तारमा सरकारको पूँजीगत खर्च मात्र पर्याप्त हुँदैन। यसका लागि निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी, नवप्रवर्तन र दक्षता अपरिहार्य छ।” 

सामाजिक सुरक्षा र डायस्पोराको नयाँ उपयोग

आर्थिक समृद्धि तब मात्र न्यायसंगत हुन्छ, जब त्यसको वितरण समतामूलक हुन्छ। वर्तमान सरकारले सामाजिक क्षेत्रतर्फ गुणस्तरीय स्वास्थ्य, व्यावहारिक र आधुनिक शिक्षा, पोषण, आधारभूत वित्तीय पहुँच र दिगो सामाजिक सुरक्षा संरचना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यसले विपन्न वर्गलाई आर्थिक मूलधारमा ल्याउन मद्दत गर्नेछ।

अर्कोतर्फ, सरकारले वैदेशिक सम्बन्ध र गैरआवासीय नेपाली (NRN) हरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा व्यापक परिमार्जन गर्न लागेको छ। विश्वभर फैलिएको नेपाली डायस्पोराको सञ्जाललाई केवल चाडपर्व र भावनात्मक सम्बन्धमा मात्र सीमित नराखी  नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (FDI) भित्र्याउने माध्यम,विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रहरूसँग शैक्षिक तथा ज्ञान आदानप्रदान (Knowledge Transfer) को सेतु, र नेपालको सफ्ट पावर (Soft Power) र सांस्कृतिक प्रभाव विस्तार गर्ने सशक्त दूतका रूपमा उपयोग गरिनेछ।

निष्कर्ष: सुधारवादी बजेटको पर्खाइ

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको यो सम्बोधनले संकटोन्मुख अर्थतन्त्रलाई संरचनात्मक सुधारको दिशामा लैजाने बलियो राजनीतिक र आर्थिक इच्छाशक्ति प्रदर्शन गरेको छ। विगतका नीतिगत कमजोरी र संरचनात्मक ढिलासुस्तीलाई चिर्दै डिजिटल प्रविधि, हरित ऊर्जा र सुशासनको जगमा नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने यो खाका आफैँमा महत्वाकांक्षी तर समय सान्दर्भिक छ।

निजी क्षेत्रलाई साझेदार बनाएर अघि बढ्ने र युवाहरूलाई स्वदेशमै भविष्य देख्ने वातावरण बनाउने सरकारको यो प्रतिवद्धता आगामी बजेटमार्फत कसरी कार्यान्वयनको धरातलमा ओर्लिन्छ, त्यसैमा वर्तमान सरकारको सफलता र नेपालको आर्थिक भविष्य निर्भर रहनेछ। नेपाली समाज अब कुशासनको अँध्यारो युगबाट मुक्त भई ‘सुशासन र समृद्धिको लाभांश’ उपभोग गर्न आतुर छ।