काठमाडौँ। मुलुकको आर्थिक सुशासन र सार्वजनिक खर्चको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ।

शुक्रबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित एक विशेष समारोहका बीच महालेखापरीक्षक तोयम रायाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विस्तृत लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।

यो प्रतिवेदन केवल अंकहरूको सँगालो मात्र नभई नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा व्याप्त आर्थिक अनुशासनहीनता, बेरुजुको पहाड र उत्तरदायित्वबाट विमुख हुँदै गएको संयन्त्रको नाङ्गो तस्बिर पनि हो।

राष्ट्रपतिको चिन्ता: ‘वित्तीय अनुशासन खस्कँदो छ’

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले व्यक्त गरेको धारणाले राज्यको सर्वोच्च तहमा रहेको चिन्तालाई स्पष्ट पारेको छ। उनले सार्वजनिक निकायहरूमा बढ्दो बेरुजुलाई ‘वित्तीय अराजकता’को संकेतका रूपमा चित्रण गरे। राष्ट्रपति पौडेलले भने, “लामो समयदेखि बेरुजुको दर घट्नुको साटो बढ्दै जानुले हाम्रा सार्वजनिक निकायहरूको जवाफदेहिता र पारदर्शितामा गम्भीर ह्रास आएको महसुस गराउँछ। सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारीहरूले जबसम्म आर्थिक अनुशासनलाई आफ्नो प्राथमिक कर्तव्य ठान्दैनन्, तबसम्म सुशासनको नारा केवल कागजमा सीमित रहनेछ।”

उनले विशेषगरी युवा पुस्ताको समृद्धिको आकांक्षा र सुशासनप्रतिको भोकलाई सम्बोधन गर्न अनियमित खर्च रोक्नुपर्नेमा जोड दिए। आर्थिक अनुशासन कायम नभएसम्म मुलुकले स्थायी समृद्धिको मार्ग पहिल्याउन नसक्ने उनको ठम्याइ थियो।

९४ खर्बको लेखापरीक्षण: राज्यको ढुकुटीमा कहाँ छ कमजोरी?

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यस वर्ष ५ हजार ७ सय ५९ वटा निकायको कुल ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक कारोबारको सूक्ष्म लेखापरीक्षण गरेको छ। यस विशाल राशिको लेखापरीक्षण गर्दा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारमा वित्तीय विचलनका डरलाग्दा संकेतहरू भेटिएका छन्।

• संघीय मन्त्रालय तथा निकाय: ३ खर्ब १० अर्ब ६१ करोडको लेखापरीक्षण।

• प्रदेश सरकारी कार्यालय: ३० अर्ब ८५ करोडको लेखापरीक्षण।

• स्थानीय तह: ११ खर्ब १८ अर्ब ४६ करोडको लेखापरीक्षण।

यसबाहेक समिति, संगठित संस्था र अन्य निकायहरूको पनि ठूलो हिस्सामा लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ।

बेरुजुको भयावह तथ्याङ्क: एकै वर्ष ९१ अर्ब थप

यो प्रतिवेदनले देखाएको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण पाटो भनेको एकै वर्ष थपिएको बेरुजु हो। संगठित संस्था बाहेकका निकायहरूमा मात्रै यस वर्ष ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। यो कुल लेखापरीक्षण अंकको १.८१ प्रतिशत हो। बेरुजुको प्रकृतिलाई विश्लेषण गर्दा राज्य संयन्त्र कति कमजोर छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

१. असुल गर्नुपर्ने (३२.८९%): सिधै भ्रष्टाचार वा नियम विपरीत भुक्तानी गरिएका ३० अर्ब १२ करोड रुपैयाँ राज्यले फिर्ता लिनुपर्नेछ।

२. नियमित गर्नुपर्ने (६१.२७%): आवश्यक कागजपत्र नपुऱ्याई वा प्रक्रिया मिचेर गरिएको ५६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको खर्च छ।

३. पेश्की बाँकी (५.८४%): कामै नगरी वा समयमै फछ्र्यौट नगरेको ५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ कर्मचारी र ठेकेदारहरूको हातमा छ।

मन्त्रालयगत बेरुजु: अर्थ मन्त्रालय नै अग्रस्थानमा

सबैभन्दा उदेकलाग्दो तथ्य त के छ भने, देशको ढुकुटीको रक्षक मानिने अर्थ मन्त्रालय नै सबैभन्दा बढी बेरुजु निकाल्ने निकाय बनेको छ। संघीय मन्त्रालयहरूको कुल बेरुजुमध्ये ७०.६१ प्रतिशत अर्थात् ३३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ एक्लै अर्थ मन्त्रालयको नाममा छ। यसले नीति निर्माण गर्ने र बजेट विनियोजन गर्ने मुख्य थलोमै आर्थिक अनुशासनको चरम अभाव रहेको देखाउँछ। अर्थपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालय बेरुजुका हिसाबले अगाडि देखिएका छन्।

कुल बेरुजुको पहाड: ७ खर्ब ३३ अर्बको बोझ

नेपालको कुल अद्यावधिक बेरुजु अब ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्ष ६ खर्ब ६९ अर्ब रहेको यो आँकडामा यस वर्ष १४.०५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। बर्सेनि बेरुजु फछ्र्यौटका लागि सरकारले विभिन्न समिति र निर्देशनहरू जारी गरे पनि परिणाममा सुधार आउनुको सट्टा बेरुजुको आकार हिमाल जस्तै चुलिँदै जानुले वित्तीय प्रशासनमाथिको नियन्त्रण गुम्दै गएको संकेत गर्दछ।

डिजिटल अडिट र नयाँ प्रविधि: सुधारको सानो किरण

यद्यपि, निराशाका बीच महालेखापरीक्षक तोयम रायाले केही सुधारका प्रयासहरूबारे पनि प्रकाश पारेका छन्। कार्यालयले ‘नेपाल लेखापरीक्षण व्यवस्थापन प्रणाली’ (NAMS) मार्फत जोखिममा आधारित अडिट सुरु गरेको छ।

• फेसलेस अडिट: भौतिक उपस्थितिको आवश्यकता नपर्ने गरी प्रविधिमार्फत गरिएको लेखापरीक्षण।

• विशेष लेखापरीक्षण: यस वर्ष ११ वटा कार्यमूलक, १ वटा वातावरणीय र १ वटा सूचना प्रविधि (IT) लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ।

यी प्रयासहरूले लेखापरीक्षण प्रक्रियालाई पारदर्शी र आधुनिक बनाउन मद्दत पुऱ्याए पनि कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको नियत सफा नभएसम्म यसको प्रभावकारितामा प्रश्न उठिरहनेछ।

निष्कर्ष र चुनौती: जनशक्ति अभाव र प्रणालीगत सुधार

प्रतिवेदनले कार्यालयमा रहेको जनशक्ति अभावलाई पनि उजागर गरेको छ। ६ सय ४३ स्वीकृत दरबन्दीमध्ये ५७ पद अझै रिक्त छन्, जसले गर्दा लेखापरीक्षणको गुणस्तर र दायरामा चाप परेको छ।

अन्त्यमा, महालेखाको यो प्रतिवेदनले केवल त्रुटी मात्र औंल्याएको छैन, यसले सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, वैदेशिक सहायताको उपयोग र आयोजना व्यवस्थापनमा व्यापक संरचनागत सुधारको माग गरेको छ। यदि ७ खर्ब ३३ अर्बको यो बेरुजुलाई समयमै सम्बोधन गरिएन भने, यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा थला पार्ने निश्चित छ। अबको मुख्य कार्यभार भनेको प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरूलाई संसद र सरकारले कडा रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानु नै हो।