काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक रूपान्तरण हुने गरी आव २०८३र८४ को बजेट ल्याउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएको छ ।
आइतबार अर्थमन्त्रालयमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई बजेटका सुझाव पेस गर्दै महासंघले आगामी बजेट केवल सामान्य वार्षिक दस्ताबेज मात्र नभई नेपालको आर्थिक इतिहासकै विशिष्ट मोडमा आउन लागेको भन्दै अर्थतन्त्रको वर्तमान मोडेलमा आमूल परिवर्तन गर्न सुझाव दिएको हो ।
महासंघले खस्कँदो व्यावसायिक मनोबल उकास्न, बजारमा माग सृजना गर्न र रोकिएको लगानी पुनः आर्किषित गर्न, रोजगारी सृजना गर्ने गरी बजेटमा नीतिगत सुधारको सुझाव दिएको छ ।
अर्थमन्त्री समक्ष सुझाव पेस गर्दै महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले महासंघले हालै सार्वजनिक गरेको ‘६ स्तम्भ, ६० पहल’ सहितको साझा राष्ट्रिय रूपरेखाले सरकार कै नीति तथा कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने उल्लेख गर्दै विप्रेषण र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रले दीर्घकालीन समृद्धि दिन नसक्ने हुँदा रूपान्तरकारी बजेट आउनेमा निजी क्षेत्र आशावादी रहेको धारणा राखे ।
‘हरेक वर्ष कर नीति बदलिने प्रवृत्तिले लगानीकर्ताको विश्वास गुमेको छ । निजी क्षेत्रले सालबसाली आर्थिक ऐनको अस्थिर अभ्यास अन्त्य गरी व्याख्यासहितको एकल राजस्व संहिता’ लागू गर्न र अधिकार सम्पन्न राजस्व बोर्डको गठन आवश्यक छ । साथै, कर कानुन भूत प्रभावी रूपमा लागू नहुने स्पष्ट प्रत्याभूति आवश्यक छ,’ उनले भने ।
अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार गर्ने गरी रूपान्तरणकारी वर्षको आउने बताए । उनले सरकार निजी क्षेत्रलाई मुख्य साझेदार मानेरै अगाडि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको प्रस्ट पार्दै महासंघको प्रतिनिधिमण्डललाई आशावादी रहन आग्रह गरे ।
अर्थमन्त्रीले भने, ‘निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको र बजारमा माग घटेको अवस्थाप्रति सरकार संवेदनशील छ । आगामी बजेटले अर्थतन्त्रको मोडेलमै रूपान्तरणको जग बसाल्नेछ । यो आर्थिक वर्षमा सबै काम गर्न नसकिएला , तर हामी पाँच वर्ष भित्रमा क्रमशः अर्थतन्त्रमा धेरै सुधारका काम गर्न सक्ने हुनेछौँ । म निजी क्षेत्रलाई आशावादी रहन आग्रह गर्दछु ।’
अध्यक्ष श्रेष्ठले निजी क्षेत्रका अनुसार हाल मुलुकको औद्योगिक उत्पादन क्षमता ४० प्रतिशतमा सीमित भएको, निर्माण उद्योग इतिहासकै कठिन मोडमा पुगेको, कुल गार्हस्थ्य पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान विगत चार वर्षमा २८ प्रतिशतबाट घटेर १६ प्रतिशतमा झरेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने गरी बजेट आउनु पर्ने बताए ।
महासंघले विगत दुई दशकमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत मात्र रहँदा करको वृद्धिदर भने ११ प्रतिशत पुगेको र जिडिपीको अनुपातमा राजस्व १९ प्रतिशत नाघेर दक्षिण एसियाकै उच्च कर भारमध्ये एक बनेको तर्फ निजी क्षेत्रले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
