काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मुलुकको निर्वाचन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, मितव्ययी र प्रविधिमैत्री बनाउने दिशामा एक साहसिक र दूरगामी महत्त्वको प्रस्ताव अघि सारेको छ । आगामी २०८४ सालमा हुने स्थानीय तह र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकै मितिमा सम्पन्न गर्ने गरी आयोगले राजनीतिक दलहरूसँग औपचारिक परामर्श सुरु गरेको हो ।

मंगलवार आयोगको कार्यालयमा आयोजित विशेष छलफलमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले यस प्रस्तावका प्राविधिक, आर्थिक र राजनीतिक पक्षहरूबारे विस्तृत जानकारी गराउनुभयो । हालको निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार २०८४ वैशाख ३० गते स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको पदावधि समाप्त हुँदैछ भने सोही वर्षको मंसिर ४ गते प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिँदैछ । यी दुई फरक समयमा हुने निर्वाचनलाई एउटै मितिमा ल्याउन सके राज्यकोषको करिब ४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च बचत हुने आयोगको अनुमान छ ।

आर्थिक मितव्ययिता र प्रशासनिक सहजता

कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीका अनुसार, पटक-पटक निर्वाचन गर्दा हुने प्रशासनिक खर्च, सुरक्षा परिचालन, कर्मचारी खटनपटन र मतदाता शिक्षा जस्ता शीर्षकमा दोहोरो खर्च हुने गरेको छ । “यदि हामीले स्थानीय र प्रदेश सभाको निर्वाचनलाई एकै ठाउँमा जोडेर सम्पन्न गर्न सक्यौँ भने राज्यको अर्बौँ रुपैयाँ जोगिन्छ,” भण्डारीले भन्नुभयो, “यो रकमलाई देशको अन्य विकास निर्माणमा खर्च गर्न सकिन्छ ।”

यसअघिको अभ्यासमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकैसाथ हुने गरेको भए पनि आगामी कार्यकालका लागि भने आयोगले स्थानीय र प्रदेशलाई एकै ठाउँमा ल्याउने नयाँ विकल्प अघि सारेको हो । यसले बारम्बारको निर्वाचन आचारसंहिताका कारण ठप्प हुने विकास निर्माणका कामलाई समेत गति दिने विश्वास गरिएको छ ।

प्रविधिमैत्री निर्वाचन र ‘निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन’

आयोगले केवल मिति मात्र होइन, निर्वाचनको शैली नै बदल्ने तयारी गरेको छ । पुरानो र परम्परागत निर्वाचन प्रणालीलाई विस्थापित गरी आधुनिक प्रविधि भित्र्याउन आयोगले ‘निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन’ को मस्यौदा तयार गरेको छ । झण्डै तीन वर्षअघि तयार भएको उक्त मस्यौदामा गृह मन्त्रालयको सुझाव समावेश गरी पुन: राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरिएको हो ।

आयोगको मुख्य मागहरू

• प्रविधि युक्त ऐन: आधुनिक मतदान उपकरण र विद्युतीय मतदान प्रणाली (EVM) प्रयोग गर्नका लागि कानुनी बाटो खोल्ने ।

• एकीकृत निर्वाचन ऐन: छरिएर रहेका निर्वाचन सम्बन्धी कानुनलाई एकीकृत गरी सरल बनाउने ।

• समयमै कानुन निर्माण: आगामी बजेट अधिवेशनबाटै यो विधेयक पारित गरी ऐनका रूपमा ल्याउनुपर्ने ।

कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले चेतावनी दिँदै भन्नुभयो, “हामी आधुनिक प्रविधि भित्र्याउन त चाहन्छौँ, तर ऐन आएन भने आगामी निर्वाचन पनि अहिलेकै पुरानो ‘ढर्रा’ मा हुनेछ । जनस्तरबाट उठेको प्रविधिमैत्री निर्वाचनको माग सम्बोधन गर्न दलहरूले संसदमा आवाज बुलन्द पार्नुपर्छ ।”

रिक्त रहेका पदहरूमा उपनिर्वाचनको गृहकार्य

छलफलका क्रममा आयोगले हाल रिक्त रहेका विभिन्न तहका पदहरूमा उपनिर्वाचन गर्ने विषयमा पनि दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ । गत निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिहरूले राजीनामा दिएर प्रतिनिधि सभामा प्रतिस्पर्धा गरेपछि रिक्त रहेका ७४ स्थानीय तह र प्रदेश सभाका पदहरूमा निर्वाचन गर्ने विषयमा परामर्श भएको छ ।

साथै, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने एक सदस्यको निधन भई रिक्त रहेको पदमा निर्वाचन गर्न आयोगले सरकारलाई यसअघि नै सिफारिस गरिसकेको जानकारी दिएको छ ।

राजनीतिक दलहरूको भूमिका र आगामी बाटो

आयोगको यस प्रस्तावलाई दलहरूले प्रारम्भिक रूपमा सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तले दलका प्रतिनिधिहरूलाई आफ्ना सांसदहरूमार्फत संसदमा यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउन आग्रह गर्नुभएको छ ।

“यो केवल निर्वाचन आयोगको चाहना मात्र होइन, यो मुलुकको आर्थिक भार कम गर्ने र निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहित र आधुनिक बनाउने महाअभियान हो । यसका लागि आगामी बजेट अधिवेशन निर्णायक हुनुपर्छ ।” 

आयोगले दलहरूबाट प्राप्त सुझावका आधारमा विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई गृह मन्त्रालयमार्फत छिट्टै विधायिकामा पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यदि यो प्रस्ताव पारित भएमा नेपालको निर्वाचन इतिहासमा २०८४ साल एक प्राविधिक र प्रशासनिक छलाङको वर्ष बन्ने निश्चित छ ।