सन् २०१९ को डिसेम्बरमा चीनबाट सुरु भएको कोरोना महामारीले विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो असर प¥यो । नेपालका सबै क्षेत्रमा कोरोना महामारीको असर परेको छ । कोरोना महामारीको फैलावटपश्चात् जारी गरिएको बन्दोबन्दी (लकडाउन)ले अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा भने अझ बढी असर पा¥यो ।

लकडाउनका कारण शतप्रतिशत उद्योग व्यवसाय बन्द भए । केही अत्यावश्यक सेवाका उद्योगधन्दाहरू भने लकडाउन सुरु भएको केही दिनपछि खुला गरियो । विभिन्न निकाय र क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको सुझाव तथा छलफलपछि अत्यावश्यक मानिएका खाद्यवस्तु तथा औषधि उद्योगहरूलाई बाहिर लकडाउन भए पनि भित्रभित्रै उचित सुरक्षा संवेदनशीलता अपनाई नियमित गर्न लगाइएको थियो ।
लकडाउनकै समयमा भारतीय र चिनियाँ नाका बन्द हुँदा अत्यावश्यक वस्तुका उद्योगहरूलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थहरूको आपूर्तिमा ठूलो झमेला व्यहोर्नुप¥यो । तर, कोरोना महामारीको करिब डेढ वर्ष पुग्न लाग्दा बन्द भएका ९० प्रतिशत उद्योग सञ्चालनमा आइसकेका छन् । कोरोना महामारीको सन्त्रासमा रहेका उद्योगहरूका लागि आवश्यक जनशक्तिहरू भने अझै काममा फर्किन सकेका छैनन् । विदेशी जनशक्ति (खासगरी भारतीय कामदारमा भर परेका) बाट सञ्चालन हुने सहरी क्षेत्रमा अव्यवस्थित तथा करिडोरअन्तर्गत रहेका उद्योगहरू अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । हाल सञ्चालनमा आएका ९० प्रतिशत उद्योगहरू पनि अझै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आइसकेका छैनन् ।

होटेल व्यवसाय, चलचित्र उद्योगलगायत व्यवसायहरू अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआए पनि धेरैजसो उद्योग व्यवसायहरू खुलिसकेका छन् । सञ्चालनमा आउन नसकेका उद्योग व्यवसायहरूलाई ‘रिकभर’ गर्न केही समय लागे पनि सरकारले आफ्ना तर्फबाट भरपूर प्रयास गरिरहेको छ । बजार पूर्ण रूपमा चलायमान हुन अझै कम्तिमा एक वर्ष लाग्ने देखिन्छ । आमउपभोक्ताहरूको क्रयशक्ति बढेपछि मात्रै मनोरञ्जन र पर्यटन क्षेत्रहरू पूर्ण रूपमा खुल्ने स्थिति बन्छ । त्यसका लागि अझै केही समय धैर्य गर्नैपर्छ । तर, अबका दिन समस्या केन्द्रित भएर समाधानका उपाय खोजेर अघि बढ्नुपर्ने चुनौती भने छ । स्वास्थ्य मापदण्ड ख्याल गर्दै व्यावसायिक कामहरू अघि बढाउन सकिएमा केही छिटो पुनःस्थापित हुन सक्छौं ।

अधिकांश नेपालीको शरीरमा एन्टीबडी बनिसकेको र धेरै ठाउँमा खोप पनि उपलब्ध गराइसकेको अवस्था भएकाले अब भने कोरोनाको त्रास कम भएको छ । त्यसैले सबै क्षेत्र खुला गरिएको हो । तर, न्यूनतम स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड भने पूर्ण पालना गर्नुपर्छ । पहिलो चरणको लकडाउन अन्त्य भएको केही महिनापछि पुनः दोस्रो चरणको महामारी फैलिएर निषेधाज्ञा लागु गरेका कारण पनि केही उद्योगहरू अझै सञ्चालनमा आउन नसकेका हुन् । कोरोनाले उद्योग व्यवसायमा पारेको प्रभाव एकातिर राखेर क्रमशः उद्योगहरू सञ्चालनका लागि तयार हुनुु सकारात्मक पक्ष हो । त्यसमा पनि सरकारले कोरोनाको चपेटामा परेका उद्योगधन्दाहरूलाई पुरानै लयमा फर्काउन र पहिलेकै जस्तो अवस्था सिर्जना गरिदिन निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ । बजेटदेखि नीतिनिर्माणसम्म उद्योगीहरूका हरेकजसो सुझावलाई मनन् गर्दै सरकारले आफ्ना गतिविधि अघि बढाएकाले अहिले उद्योगी व्यवसायीहरू पनि सन्तुष्ट देखिएका छन् ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षको र चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत उद्योगीहरूका लागि प्रायः मागहरू सम्बोधन गरेको छ । कोरोनाको सन्त्रास कम हुँदै गएकाले पहिलाको जस्तो घरभित्रै थुनिनुपर्ने अवस्था छैन । सबै किसिमका उद्योग व्यवासायहरू सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले आदेश पनि जारी गरिसकेको अवस्थामा मालवस्तु ढुवानी पनि सहज भएको छ । यसरी सबै क्षेत्र सहज हुँदै जाँदा अबको केही महिनामै उद्योग क्षेत्र पूर्ण रूपमा नियमित हुनेछ र अर्थतन्त्र बढी नै प्रभावकारी हुने आकलन गरिएको छ ।

उद्योगधन्दाहरूलाई दिइएका विभिन्न सहुलियत र सहजीकरणसँगै यसको कार्यान्वयनको पाटो भने हेर्न जरुरी छ । विभिन्न नीति निर्देशिकामा उद्योगी, व्यवसायीका मागहरू समेटिए पनि यसको कार्यान्वयन नभएको भन्ने गुनासो बढेको छ । यस्ता गुनासोको सम्बोधन गर्न सरकारले कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना निर्माण गरी मन्त्रालयले नै कार्यान्वयनको पाटो हेरिरहेको अवस्था छ । सरकारले जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि सबै कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गरेकाले आगामी दिन सहज हुने देखिन्छ ।

सार्वजनिक संस्थानको अवस्था

कोरोनाका कारण निजी क्षेत्रका उद्योगधन्दाहरू प्रभावित भएजस्तै सार्वजनिक संस्थान पनि प्रभावित भए । हाल कतिपय संस्थानहरू सञ्चालनमा आए पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । उनीहरूले वित्तीय कुशलता प्रदर्शन गर्न सकेको अवस्था छैन । मन्त्रालयअन्तर्गतका सार्वजनिक संस्थानहरूले स्थापनाको उद्देश्य पूरा गर्न नसकेको अवस्था एकातिर छ भने केही उद्योगहरू बन्द रहेको अवस्था अर्कोतिर छ । बन्द भएका र आंशिक रूपमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूलाई आगामी दिनमा कुन प्रारूपमा अघि बढाउने भनेर छलफल चलिरहेको छ । चलाउन नसकिने उद्योगलाई भने बन्द गर्नुपर्छ भन्ने आवाज मुखरित भइरहेको छ ।

सरकारले हाल कुन संस्था सञ्चालन गर्ने र कस्ता संस्थान खारेज गर्ने भन्ने विषयमा छलफल अघि बढाइरहेको छ । सञ्चालनमा रहेका संस्थानलाई भने कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भनेर खाका तयार पार्ने योजना छ । हाल धेरै संस्था घाटामा छन् । तर, वित्तीय नाफालाई मात्रै नाफाघाटासँग नजोडी उनीहरूले गरेको रोजगारी सिर्जना, स्थानीयस्तरमा भएको विकास, स्थानीय कच्चा पदार्थको उपभोगलगायतलाई पनि हेर्नु जरुरी छ । तर, सार्वजनिक संस्थानको सुधार भने अति आवश्यक छ ।

हिजो सरकारीस्तरमा चलेको तरिकाभन्दा राम्रो तरिकाले चलून् भनेर सार्वजनिक संस्थान निजीकरणको अवधारणा अघि सारिँदै आएको छ । सरकारले भन्दा राम्रो गर्न सकोस् भनेर सार्वजनिक संस्थान निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाउने गरिन्छ । हालसम्म निजीकरण भएका सार्वजनिक संस्थानको अवस्था र अबको बाटोबारे अध्ययन भइरहेको छ । अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा आगामी दिनमा सार्वजनिक संस्थान कसरी अघि बढाउने भनेर निर्णय लिइनेछ ।

सचेत हुने मौका
सरकारले अघिल्लोपटकको लकडाउनको तुलनामा दोस्रो लकडाउनमा धेरै कुराको ख्याल गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान राख्न अग्रसर भइरह्यो । अघिल्लो वर्ष एकाएक आएको महामारीले तयारी नै नगरेको नेपाली अर्थतन्त्र र खासगरी उद्योग क्षेत्रलाई ठूलो असर पारे पनि पछिल्लो लकडाउनले त्यति असर भने पारेन ।
पहिलेको लकडाउनमा भोगेको दुःखका आधारमा धेरै सचेत भइसकेकाले पछिल्लो निषेधाज्ञामा ढुवानीको व्यवस्था, उद्योग व्यवसाय सञ्चालनलगायतमा सहजीकरणको भूूमिका सरकारले निभायो । पहिलेको लकडाउनबाट पाठ सिकेकै कारण दोस्रो लकडाउनमा धेरै सजिलो भएको उद्योगी व्यवसायीहरूको पनि भनाइ छ । आगामी दिनमा यस्तै अन्य कुनै महाविपत्ति आएको खण्डमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने पाठ सिकाएको छ । यसले आगामी दिन अझ सहज हुने स्थिति पैदा भएको छ ।

अबको बाटो
नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुहरू गुणस्तरीय हुन सकेको अवस्थामा स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन सकिन्छ । यसबाट कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । विदेशमा बन्ने स्तरका मालवस्तुहरू जस्तै– गुणस्तरीय वस्तु नेपालमै उत्पादन गर्न जोड दिने र सोहीअनुसारको बाटो पनि खोलिएको अवस्थामा सहज हुने देखिन्छ । यसका लागि प्रायः वस्तुहरू नेपालमै बन्नुपर्ने र कम्तीमा नेपालीले प्रयोग गर्ने सुनिश्चितता पनि हुनुपर्छ । यसबीच निजी क्षेत्रका २ छाता संगठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले उचित कार्यक्रमहरू पनि सार्वजनिक गरेका छन् । यी कार्यक्रमहरूले सरकारसँगको सहकार्यमा नेपालमै उत्पादकत्व बढाउन जोड दिनेछन् । सरकारले पनि निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरेर अभियानलाई सहयोग पुग्नेगरी समन्वयको समझदारी गरिसकेको छ । नेपाली अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर हुनेगरी चलाएको अभियानको सरकारले स्वागत गर्ने गरेकै छ ।

नेपालको आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई निरुत्साहित गरी आयात प्रतिस्थापनलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । नेपालमा आयात प्रतिस्थापन गर्न आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्र अघि आउनुपर्छ भने सरकारले औद्योगिक पूर्वाधारको विकास गरिदिनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), औद्योगिक ग्राम, जनशक्ति विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू अघि बढाइरहेको छ । सरकारले सहजीकरण गरिदिने र निजी क्षेत्र त्यहीअनुसार लागिपरे नेपालको व्यापारघाटा कम गराउन सहयोग पुग्नेछ ।

सेज र औद्योगिक ग्रामहरूले स्वदेशी उद्योगहरूको प्रवद्र्धनमा विशेष जोड दिनेछन् । सेजका लागि देखिएका नीतिगत अप्ठ्यारोहरू सुल्झाई सकिएको छ । त्यस्तै औद्योगिक ग्राम पनि प्रत्येक स्थानीय तहमा हुनुपर्ने व्यवस्था प्रभावकारी नदेखिएपछि प्राथमिकताका क्षेत्र तोकेर औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले कोरोनाकालमै वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धनका धेरै कामहरू गरिसकेको छ । यसबीचमा २१ भन्दा बढी कानुनहरू निर्माण भएका छन् । उद्योग विभागले पनि सोहीअनुसार काम गरिरहेकै छ । नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत सुधारहरू सबै भइसकेकाले बजारीकरण गर्नु जरुरी छ । अझ कमी–कमजोरीहरू भए त्यसलाई पनि सुधार गर्दै जान सकिन्छ । नेपालमा हाल ८३३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता छ । सोहीअनुसार बहुराष्ट्रिय उद्योगहरू नेपालमा खुुलिरहेका छन् र खुल्दै छन् । हाल बनेका नीतिहरू कार्यान्वयन भइसकेकाले उद्योगहरूले भरपूर नाफा लैजाने पनि गरेका छन् । वैदेशिक वा स्वदेशी लगानीमा समेत कुनै अवरोध आएको खण्डमा सरकार सहजीकरणका लागि तत्पर छ ।

विपत्तिविरुद्धको पूर्वतयारी
कुनै पनि महाविपत्ति पहिल्यै सूचना दिएर आउँदैन । त्यसैले हरेक समयमा महाविपत्तिका लागि जुुध्न पूर्वतयारी गरिराख्नुपर्छ । अहिले केही भएको छैन भनेर चुप लागेर बस्ने कुरा हुँदैन । पछिल्लो कैयौं वर्षदेखि नेपालमा कोरोनाजस्तो महामारी नभोगिएको स्थितिमा पनि विस्तारै समस्या समाधान गर्दै अघि बढ्न सकिएको छ । कोरानाको महाविपत्तिले प्रकृतिअनुसार फरक तरिकाले पूर्वतयारी गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । (नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)को वार्षिक जर्नल ‘अर्थिचित्र’ बाट साभार )