काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मन्त्रालयअन्तर्गतका राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनालाई निश्चित समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना अघि सारेको छ।
मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका सहसचिव मोहनकुमार शाक्यले राष्ट्रिय गौरवका छवटा सिँचाइ तथा जलस्रोत आयोजनामध्ये पाँचवटा आयोजना आगामी पाँच वर्षभित्र र दुईवटा आयोजना आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी कार्ययोजना तयार गरिएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा मन्त्रालयका सचिव, महाशाखा प्रमुख, सल्लाहकार तथा सचिवालयका प्रतिनिधि, आयोजना प्रमुख र जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक तथा उपमहानिर्देशकसहितको बैठकले आयोजनाको प्रगति, समस्या, चुनौती र सम्पन्न गर्ने समयसीमाबारे छलफल गरेको हो।
सहसचिव शाक्यले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवका केही आयोजनाहरूलाई आगामी दुई वर्षभित्रै सम्पन्न गर्नेगरी र केही आयोजनाहरू आगामी पाँच वर्षभित्र सक्नेगरी प्रस्तुतीकरण भएको छ।’
मन्त्रालयका अनुसार बबई सिँचाइ आयोजना र भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। बाँकी आयोजनामध्ये सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन, सिक्टा र रानी जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। महाकाली सिँचाइ आयोजनालाई भने आर्थिक वर्ष २०९१/९२ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ।
सुनकोशी–मरिन पाँच वर्षभित्र
सिन्धुली र रामेछापमा निर्माण भइरहेको सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको कुल कमान्ड क्षेत्र १ लाख २२ हजार हेक्टर रहेको शाक्यले बताए। आयोजनाको कुल लागत अनुमान ६१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रहेकोमा हालसम्म करिब १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ।
आयोजनाको वित्तीय प्रगति ३७ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ३४ प्रतिशत रहेको उनले जानकारी दिए। आयोजनाको एउटा ठूलो ठेक्का तोडिएपछि करिब २४ अर्ब रुपैयाँको पुनः बोलपत्र आह्वान गरिएको छ।
उनका अनुसार उक्त ठेक्काको बोलपत्र पेस गर्ने समय भदौ १० गतेसम्म तोकिएको छ। त्यसपछि मूल्यांकन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
भेरी–बबई दुई वर्षभित्र
सुर्खेतमा निर्माण भइरहेको भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको कुल लागत करिब ३३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेको छ। हालसम्म १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च भएको र वित्तीय प्रगति ५८ दशमलव ६ प्रतिशत तथा भौतिक प्रगति ६६ दशमलव ४ प्रतिशत पुगेको शाक्यले बताए।
उनका अनुसार निर्माण व्यवसायीका कारण आयोजना केही ढिलो भए पनि पछिल्लो समय कामको गति बढेको छ। आगामी दुई वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित कार्ययोजना बनाइएको उनले बताए।
सिक्टाको २५ हजार हेक्टरमा सिँचाइ
नेपालगन्जमा रहेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाबाट ४२ हजार ७०० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्य रहेको छ। हालसम्म करिब २५ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
आयोजनाको कुल लागत करिब ५३ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा हालसम्म २३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। वित्तीय प्रगति ४४ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ५१ प्रतिशत रहेको शाक्यले जानकारी दिए।
सिक्टा आयोजनामा ‘डिस्पर्सिभ स्वाइल’ अर्थात् घुलनशील माटोका कारण प्राविधिक समस्या देखिएको उनले बताए। उक्त समस्या समाधानका लागि प्राविधिक अध्ययन गरी आगामी पाँच वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
रानी जमरा–कुलरियामा ३८ हजार हेक्टर सिँचाइ
कैलालीमा रहेको रानी जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाबाट कुल ३८ हजार ३०० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्य छ। हालसम्म १३ हजार २०० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ।
आयोजनाबाट ४ दशमलव ७ मेगावाट विद्युत्समेत उत्पादन भइरहेको छ। करिब ३० अर्ब रुपैयाँ लागत रहेको आयोजनामा हालसम्म २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। वित्तीय प्रगति ७३ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
आयोजनाको मुख्य समस्याका रूपमा कैलालीमा ऐलानी जग्गा प्राप्ति देखिएको शाक्यले बताए। स्थानीयले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदा जग्गा प्राप्तिमा समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ।त्यस्तै, निर्माण सामग्री संकलनमा समेत समस्या रहेको उनले बताए।
बबई दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य
बर्दियामा रहेको बबई सिँचाइ आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। ३६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्य रहेको आयोजनाबाट हालसम्म २८ हजार ८०० हेक्टरमा सुविधा पुगेको छ।
आयोजनाको कुल लागत २६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ रहेकोमा हालसम्म १८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। वित्तीय प्रगति ६८.२३ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ८१. ९७ प्रतिशत पुगेको शाक्यले जानकारी दिए।
आर्थिक वर्ष २०८५/८६ भित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। पुराना तथा समस्याग्रस्त ठेक्का व्यवस्थापन, हेडवक्र्समा विद्युतीकरण र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जसँगको समन्वयलाई आयोजनाका प्रमुख चुनौतीका रूपमा लिइएको छ।
महाकाली सिँचाइ २०९१/९२ सम्म
कञ्चनपुरमा रहेको महाकाली सिँचाइ आयोजनाको कुल लागत अनुमान करिब ३७ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। हालसम्म १० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। आयोजनाको वित्तीय प्रगति ३०.६८ प्रतिशत र भौतिक प्रगति करिब ३१ प्रतिशत रहेको छ।
महाकाली सिँचाइबाट ३३ हजार ५०० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्य रहे पनि हाल करिब ५ हजार १५५ हेक्टरमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको छ।
जग्गा प्राप्ति र महाकाली सन्धिअनुसार भारतबाट प्राप्त हुनुपर्ने पानीको अनिश्चितता आयोजनाका प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको शाक्यले बताए। आयोजना आर्थिक वर्ष २०९१÷९२ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सहसचिव शाक्यले विगतमा आयोजना सम्पन्न हुन नसक्नुमा निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका साथै आयोजनाको ‘स्कोप’ समयक्रममा बढ्दै जानु प्रमुख कारण रहेको बताए।
उनले भने, ‘सुरुमा हामी सानो स्कोपबाट आयोजना सुरु गर्छौँ र त्यो स्कोप बढ्दै–बढ्दै जान्छ। सम्पूर्ण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको स्कोप केही बढेकाले त्यतिखेर टार्गेट गरेको आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न नसकिएको हो।’
अब भने मन्त्रीको निर्देशनअनुसार आयोजनालाई निश्चित समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्नेगरी कार्ययोजना बनाइएको उनले बताए। मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण, बजेट विनियोजन र अर्थ मन्त्रालय तथा नेपाल सरकारसँग समन्वय गरेर आयोजना अघि बढाउने जनाएको छ।
