काठमाडौं ।  इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट उठाउनुपर्ने दूरसञ्चार सेवा दस्तुरसम्बन्धी ठूलो कानुनी विवादमा सर्वोच्च अदालतले डेढ दिन लामो गम्भीर बहसपछि राजस्व अनुसन्धान विभाग, ठूला करदाता कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट मुद्दाका मूल मिसिल झिकाउने आदेश दिएको छ। यस आदेशसँगै राज्यकोषमा बुझाउनुपर्ने वास्तविक राजस्व, मर्मतसम्भार शुल्कको ५० प्रतिशत सीमाको प्रयोग तथा करिब २ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँको दायित्वमा सरकारी निकायले गरेका निर्णयहरूको कानुनी र तथ्यगत परीक्षण हुने मार्ग प्रशस्त भएको छ।

विवादको मूल केन्द्रमा २ अर्ब ९४ ३७ लाख ४१ हजार ८२३ रुपैयाँको दूरसञ्चार सेवा दस्तुर जोडिएको छ। यसमा इन्टरनेट शुल्क र मर्मतसम्भार शुल्कको वर्गीकरण, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने गरी गरेको निर्णयको कानुनी आधार प्रमुख प्रश्न बनेका छन्। राजस्व चुहावट ऐन, २०५२ अनुसार दूरसञ्चार सेवा दस्तुर कर नभए पनि राज्यलाई बुझाउनुपर्ने दायित्व भएकाले यसलाई चुहावटको दायराबाट बाहिर राख्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषयमा सर्वोच्चले अध्ययन गर्नेछ।

प्रशासनिक स्वीकृति र संसद्को कानुनबीचको द्वन्द्व पनि यो मुद्दामा पेचिलो बनेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको शुल्क संरचना र आर्थिक ऐनले તોकेको राजस्व दायित्व जुधेको अवस्थामा कुनले प्राथमिकता पाउने र नियामक निकायले आर्थिक ऐनविपरीत छुट दिन पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने प्रश्न उठेको छ। यसबाहेक, ५० प्रतिशत मर्मतसम्भार शुल्कको सीमामा देखिएको रकमको अन्तर, ग्राहकबाट दस्तुर नउठाइएको अवस्थामा सिर्जना हुने दायित्व, र जारी भइसकेको कर चुक्ता प्रमाणपत्रको अन्तिम सर्वमान्यता जस्ता गम्भीर कानुनी विषयहरू पनि अब मूल मिसिलबाटै निर्क्योल हुनेछन्।

सर्वोच्चले राजस्व अनुसन्धान विभाग, ठूला करदाता कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको निर्णय नं. २८६ सँग सम्बन्धित सक्कल कागजात मगाएपछि मुद्दाको दायरा थप फराकिलो भएको छ। यदि अदालतले सेवा दस्तुर बुझाउनुपर्ने ठहर गरेमा यसको असर एउटा कम्पनीमा मात्र सीमित नभई समान अभ्यास अपनाएका अन्य सम्पूर्ण इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूमा पनि पर्न सक्नेछ। यद्यपि, यो आदेश अन्तिम फैसला नभई तथ्य स्पष्ट पार्ने प्रक्रियागत चरण मात्र हो।

यस ऐतिहासिक सुनुवाइमा निवेदकका तर्फबाट स्वयं भेषराज लुइँटेल, वरिष्ठ अधिवक्ता ख्याम सापकोटा, अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल र अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले बहस गर्नुभएको थियो। त्यस्तै, विपक्षीकातर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू महेश थापा, तिलक विक्रम पाण्डे, शम्भु थापा, शरद कोइराला, सतीशकृष्ण खरेलका साथै नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी र सहन्यायाधिवक्ता हर्षशंकर ज्ञवालीले बहस पैरवी गर्नुभएको थियो। अबको आगामी सुनुवाइ मुख्य रूपमा सरकारी मिसिलमा रहेका अभिलेख, प्रमाण र तथ्यहरूमा केन्द्रित हुनेछ।