सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेन । २०४६ सालको परिवर्तनपछि आर्थिक उदार नीति ल्याइएको थियो ।

०४६ को परिवर्तनपछि बनेको संविधानमा हामीले आर्थिक उदार नीति ल्याएका थियौं । जसले गर्दा देशका विभिन्न पक्षमा र क्षेत्रमा सुधार भएको थियो ।

आर्थिक वृद्धिदर पनि बढेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले पनि हामीलाई प्रशंसा गरेकै हो । सन् २००० मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले मिलिनियम डेभलपमेन्ट गोल्स पास गरेको थियो ।

१५ वर्षभित्र पूरा गर्नुपर्छ भनेर, हामीले त्यो समयमै पूरा गरेका थियौं । गरिबी हटाउने, भोक हटाउने, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार गर्ने प्रावधान थिए । त्यो पनि नेपालले १५ वर्षभित्रै सम्पन्न गरेको थियो ।

अहिले नेपालको आर्थिक अवस्थामा केही समस्या आएको छ । ५-६ वर्ष पहिले हामीले नयाँ संविधान जारी गर्यौं । त्यो संविधान जारी भएपछि, पहिले एउटा सरकार थियो ।

अहिले तीन तहको सरकार छन् । तीन तहको सरकारका बीचमा ठाउँठाउँमा विवाद देखिन्छ । क्षमता वृद्धि गरेर ती सरकारलाई अघि बढाउनुपर्छ । पहिलेभन्दा व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्छ ।

प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि सुधार गर्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा केही समस्या सिर्जना भएको छ । कोरोनाले पनि राष्ट्रमा धेरै नोक्शानी भएको छ ।

कोरोना संक्रमणले गर्दा आर्थिक गतिविधि पनि धेरै घटेको छ । हरेक क्षेत्रमा समस्या छन् । उद्योग, पर्यटनको क्षेत्रमा ठूलो बाधा परेको छ ।

क्लाईमेट चेन्जले पनि धेरै नोक्शान भैरहेको छ । यसमा सुाधार गर्नुपर्ने अवस्था छ । आर्थिक वृद्धिसम्बन्धी समस्या पनि देखिएको छ ।

अनपयुक्त रुपमा नेपालमा बजेट धेरै ठूलो घोषणा गर्ने काम भएको छ । बजेट धेरै ठूलो घोषणा गर्ने अनि कार्यान्वयन नै नहुन नसक्ने बजेट ठूलो बनाएपछि, आन्तरिक र बाहृय ऋण पनि बढाउने, यसले ठूलो घाटा भएको छ ।

मैले अर्थमन्त्री हुँदा ६÷७ वर्ष पहिले कुल तिर्नुपर्ने आन्तरिक ऋण चाहीँ जम्मा २५ प्रतिशत जिडिपीको बराबर थियो, अहिले बढ्दै बढ्दै गएर जिडिपीको झण्डै ४० प्रतिशत आन्तरिक ऋण भएको छ । करिब ६० प्रतिशत जति वैदेशिक ऋण छ ।

यसरी ऋण निकै बढेको छ । आन्तरिक ऋण पनि सार्वजनिक रुपमा ठूलो ऋण उठाएन । जिडीपीको २प्रतिशतभन्दा बढि आन्तरिक उठ्न हुन्न भन्ने हाम्रो नीति थियो। जिडिपीको अहिले ६ प्रतिशत आन्तरिक ऋण लिने घोषणा गरिएको छ । यसले गर्दा बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था पनि देखिएको छ ।

बजेट किन ठूलो बन्यो ? भन्नुको पछाडि केही कारण रहेको छ । अहिले प्रशासनिक खर्च ठूलो छ । बाँडफाँड गर्ने पैसा, चालु खर्च अत्यन्तै बढि अनि विकास खर्च एकदमै कम हुने, यो समस्या हो ।

यसले गर्दा राम्रोसँग बजेट कार्यान्वयन भएन, बजेट कार्यान्वयनमा नै समस्या भयो । जतिखर्च भएको छ, विकास बजेट दक्षतापूर्ण रुपमाभएको छैन् ।

दुरुपयोग भएको भन्ने खबर छ । यहीआर्थिक वर्षको कुरा गरौं, बजेटअनुसार खर्च नभएको अवस्था छ । विकास र पुँजीगत खर्च पनि एकदम कम भएको छ । भएको खर्च पनि युक्तिसँगत रुपमा भएको छैन् ।

यो आर्थिक वर्षमा १६ खर्बको बजेट रहेको र गएको ७ महिनाको रिपोर्ट हेर्दा जम्मा ५ खर्बमात्रै खर्च भएको तथ्यांक छ । ७ महिनामा जम्मा ३५ प्रतिशतमत्रै खर्च भएको छ ।

अब चार-पाँच महिना बाँकी छ, अब धेरै खर्च हुने सम्भावना छैन् । कुल भएको खर्चको १० प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ । विकास खर्च भएको छैन् । व्यापारिक घाटा पनि निकै बढेको छ ।

विदेशबाट आयात निकै बढेको छ । गएको ७ महिनामा ११ खर्ब ६० अर्ब विदेशबाट आयत भएको छ । वस्तु सामानको कुरा गर्दा, अनि निर्यात चाहीँ १ खर्ब ३० अर्बको मात्रै भएको छ ।

व्यापार घाटा १०खर्ब भएको छ । अब ५ महिनामा यही हिसाबले व्यापार घाटा बढ्ने हो भने १५÷१६ खर्ब व्यापार घाटा हुनेछ ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिती र रेमिट्यान्स पनि कम भएको छ । विकास आयोजनाहरुको सही तवरले कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।

तर, अहिले ती आयोजनाहरुको कार्यान्वयन सही तवरले भएका छैनन ।

अहिले ती आयोजनाको लागतपनि एकदमै बढेको छ । अनुमान गरिएको खर्च दोब्बर र तेब्बर भएको छ । यी समस्या समाधानको लागि हामीले स्पष्ट उद्देश्य लिनुपर्छ ।

नेपाल सन २०२६ सम्म विकासिल राष्ट्रमा स्तरोन्नती होला । प्रति व्यक्ति वर्ष आय अझै बढाउनुपर्छ । सन् २०३० सम्म मिडल ईन्कम कन्ट्री बन्नुपर्ने छ । त्यसको लागि हामीले अहिलेदेखि नै बुद्धिमतापूर्वक ढंगले काम गर्नुपर्छ ।

आर्थिक विकासको लागि पहिलो कुरा त आर्थिक वृद्धिद्धर बढाउनुपर्ने छ । वृद्धिद्धर बढाएपछि गरिबी निवारण पनि हुन्छ । जनताको जीवनस्तर पनि बढ्न थाल्छ ।

रोजगारीको अवस्था सिर्जना हुन्छ । लगानी बढ्न थालेपछि राष्ट्रिय आय पनि बढ्छ। जिडिपी पनि बढ्छ। रेभिन्यु पनि बढ्न थाल्छ । सरकारको क्षमता पनि बढ्छ ।

आन्तरिक र वदैशिक लगानी पनि बढ्नुपर्छ ।सरकारले पनि आफ्नो क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ ।

नेपालको तुलनात्मक फाईदालाई उपयोग गर्नसक्ने कुरा धेरै रहेको छ । नेश्नल नेचुरल ब्युटी छ, फरेष्टी छ । कृषि त्यस्तै छ, इकोलोजिकल डाईभर्सीटी छ ।

कृषि उत्पादन पनि हुनसक्छ । वनजंगल पनि प्रशस्त छ। विद्युत विकास गर्नसक्ने अवस्था छ । हामीकहाँ पानी प्रशस्त छ ।

जलविद्युतको विकास गर्ने सम्भावना छ । कृषि क्षेत्र एक तिहाई भूमि छ। कृषि उत्पादनका वस्तुहरु विदेशबाट आयात हुन थाले । वर्षमा २ खर्बभन्दा बढिका कृषिका वस्तुहरु आयात भएका छन्। नेपालले कृषिमा आत्मनिर्भरता हाँसिल गर्नुपर्छ । फ्याक्टर प्रोडक्टिभिटी कम भएको छ । यसलाई बढाउनुपर्ने छ ।

आर्थिक वृद्धि बढाउनको लागि फ्याक्टर प्रोडक्टिभिटीको क्षमता विकास गर्नुपर्छ । पूर्वाधार विकास पनि सुधार गर्नुपर्छ । उद्योग, पर्यटन क्षेत्रको पनि विकास गर्नुपर्छ ।

हाम्रो कृषि र निर्माणको क्षेत्रमा पनि लेवर कम छ । अर्को कुरा, सरकारको क्षमता पनि बढाउनुपर्छ ।

तीन तहको सरकार छ । संविधानले तीन तहकै सरकारलाई जुन अधिकार दिएको छ, त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सही ठाउँमा सही मान्छे नियुक्ती गर्नुपर्यो ।

उपयुक्तताको आधारमा गर्नुपर्यो । योग्यता र क्षमताको आधारमा नियुक्ती गर्नुपर्छ । राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा मात्रै नियुक्ति गर्नुहुँदैन् ।