काठमाडौं । मुलुकमा नयाँ सरकार गठन भएको तीन महिना पूरा भइसकेको छ । यसबीचमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट समेत ल्याइसकेको छ । तर, शक्तिशाली भनिएको यो सरकारले पुँजी बजारका लगानीकर्ताको मनोबल भने जगाउन सकेको छैन । परिणामस्वरुप, नेप्से परिसूचकमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ भने लगानीकर्ताले खर्बौँ रुपैयाँ गुमाएका छन् ।

तीन महिनामा ३०० अंकको गिरावट, झण्डै ५ खर्ब सखाप

नयाँ सरकार गठन हुनुअघि गत चैत १२ गते नेप्से परिसूचक २९५०.१६ विन्दुमा रहेको थियो । तर, असार १२ गतेसम्म आइपुग्दा यो ३००.६५ अंकले घटेर २६४९.५१ विन्दुमा खुम्चिएको छ ।

यो अवधिमा बजार कुल ६२ दिन खुला रह्यो, जसमा जम्मा २३ दिन मात्र बजार बढ्यो भने ३९ दिन नकारात्मक भएर बन्द भयो । बजार घट्दा लगानीकर्ताको झण्डै ४ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर मूल्य (पुँजीकरण) गुमेको छ । नयाँ सरकार बनेको दिन सेयर बजारको कुल सम्पत्ति ५० खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा अहिले यो आकार घटेर ४५ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।

ठुला व्यक्तिमाथिको अनुसन्धान र राजनीतिक हलचलले लगानीकर्ता त्रसित

बजार यसरी ओरालो लाग्नुमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र धितोपत्र बोर्डको सक्रियतालाई प्रमुख कारण मानिएको छ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालसहितका व्यक्तिहरूमाथि छानबिन सुरु गरेपछि ठुला लगानीकर्ता आत्तिएका छन् । धितोपत्र बोर्डले भट्ट र अग्रवालले सेयर बजारमा गरेको बदमासीबारे अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि बजारमा थप त्रास फैलियो । उनीहरू पक्राउ परेपछि अन्य ठुला लगानीकर्ताले पनि आफूमाथि अनुसन्धान हुन सक्ने आशंका गरे ।

राजनीतिक वृत्तमा भएका पक्राउ र मन्त्रीहरूको दौडधुपले पनि अन्योल बढाएको छ । नयाँ सरकारको सुरुवातमै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेर छुटिसकेका छन् । हालै मात्र पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पक्राउ परेका छन् र उनीमाथि अनुसन्धान जारी छ । यसबाहेक, स्मार्ट टेलिकमको धितो लिलामी प्रकरणमा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) ज्योति प्रकाश पाण्डे समेत पक्राउ परी छुटेका छन् ।

कर्मचारीहरूको समेत सम्पत्ति विवरण मागिएपछि बजारमा नकारात्मक मनोविज्ञान हावी भएको विज्ञहरू बताउँछन् । लगानीकर्ताले अर्थमन्त्रीमाथि स्पष्ट धारणा राख्न दबाब दिएपछि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले चैत २३ गते सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्दै ‘सरकारको उद्देश्य सबैलाई थुन्ने नभई दोषीलाई नछाड्ने मात्र हो’ भनी आश्वस्त पार्न खोजे पनि बजारमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएन ।

उत्पादनमूलक र फाइनान्सबाहेक सबै सूचक राताम्मे

तीन महिनाको अवधिमा उत्पादनमूलक र जेठ १५ पछि फाइनान्स समूहबाहेक अन्य सबै उपसूचकहरू घटेका छन् । यस अवधिमा सबैभन्दा बढी ‘अन्य’ समूह २०.०६ प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै, लगानी समूह १३.५७ प्रतिशत, विकास बैंक ११.५१ प्रतिशत र लघुवित्त समूह १०.१८ प्रतिशतले ओरालो लागेका छन् ।

बजारमा अहिले किन्नेको भन्दा बेच्नेको ताँती छ । शक्तिशाली सरकारले लगानीकर्तामा भरोसा दिलाउन नसक्नु दुःखद् हो । सरकारको कामकारबाहीको दिशा स्पष्ट नहुँदा लगानीकर्ताहरू ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छन् ।

बजेटको प्रभाव र अब मौद्रिक नीतिको पखाई

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले पुँजीगत लाभकरलाई नै अन्तिम कर (Final Withholding Tax) को रूपमा व्यवस्था त गर्‍यो, तर पुँजीगत करको सीमा भने बढाइदियो । यसले गर्दा अर्थमन्त्री वाग्लेले पुँजी बजारको विकासका लागि प्रतिबद्धता जनाए पनि बजेटपछि बजार निरन्तर घटिरहेको छ ।

ब्रोकर संघ नेपालका पूर्वअध्यक्ष भरत रानाभाट भन्छन्, “अहिले लगानीकर्ताहरू बजेटपछि मौद्रिक नीतिमा आउन सक्ने लचकताको पखाईमा छन् ।” लगानीकर्ताहरूले अहिले सेयर कर्जाको सीमा कुल कर्जा प्रवाहको आधारमा तय गर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुँजी बजारमा लगानी गर्न लगाइएको बन्देज खुकुलो पार्न माग गरिरहेका छन् ।

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को मुद्रा तथा पुँजी बजार विभागले समेत केन्द्रीय बैंकलाई नीतिगत सुधारका लागि सुझाव दिएको छ । रास्वपाले बजारमा तरलता वृद्धि गर्न, सेयर धितो कर्जाको हालको व्यवस्था परिमार्जन गरी कम्पनीको वित्तीय सबलताका आधारमा एलटीभी (LTV Ratio) निर्धारण गर्न र बैंकहरूमाथिको बन्देज खुकुलो बनाउन माग गरेको छ ।

विज्ञहरूका अनुसार, सेयर बजारलाई पुनर्जीवन दिन र लगानीकर्ताको खस्किएको मनोबल उठाउन अब सरकार र राष्ट्र बैंकले नीतिगत स्पष्टता र राहत प्याकेज ल्याउनुको विकल्प छैन ।