काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले एक विशेष परिपत्र जारी गर्दै बैंकिङ क्षेत्रको नियामक ढाँचामा दूरगामी महत्त्वका नीतिगत परिवर्तनहरू गरेको छ।

केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै एकातिर खुकुलो र व्यावहारिक ब्याज पुँजीकरण नीति मार्फत दीर्घकालीन र ठुला पूर्वाधार परियोजनाहरूलाई सहजीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ भने, अर्कोतिर प्रविधिजन्य तथा वित्तीय अपराध न्यूनीकरणका लागि बैंकहरूलाई २४ सै घण्टा (२४/७) अलर्ट मोडमा राख्ने कठोर एवं कसिलो कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

यो नयाँ नीतिगत व्यवस्थाले एकातिर मुलुकको शिथिल आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुर्‍याउने र अर्कोतिर बढ्दो डिजिटल वित्तीय ठगी तथा बैंकिङ कसुरलाई तत्कालै रोक्न सुरक्षा कवचको रूपमा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

दीर्घकालीन परियोजनालाई राहत: सञ्चालक समितिलाई अधिकार, ग्रेस अवधिको ब्याज पुँजीकरणको नयाँ मापदण्ड

केन्द्रीय बैंकको नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दीर्घकालीन प्रकृतिका परियोजनाहरूमा कर्जा प्रवाह गर्दा व्यावसायिक सञ्चालन वा उत्पादन सुरु भई नगद प्रवाह नहुँदासम्मको ग्रेस वा मोराटोरियम अवधिमा पाकेको ब्याजलाई पुँजीकरण (Capitalization) गर्न सक्नेछन्। यसले ठुला जलविद्युत, विमानस्थल, सडक, र रणनीतिक महत्त्वका उद्योगहरूलाई सुरुवाती चरणमा पर्ने वित्तीय भारबाट ठुलो मुक्ति दिनेछ।

राष्ट्र बैंकले कम्तीमा २ वर्षपछि मात्र व्यावसायिक रूपमा नगद प्रवाह (Cash Flow) सुरु हुने आयोजनाहरूलाई मात्र दीर्घकालीन परियोजनाका रूपमा स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ। व्यावसायिक उत्पादन सुरु नहुँदै ऋणको ब्याज तिर्नुपर्ने बाध्यताका कारण विगतमा धेरै ठुला आयोजनाहरू समस्यामा पर्दै आएका थिए।

निर्णय प्रक्रिया र जोखिम व्यवस्थापनका कडा सर्तहरू

• सञ्चालक समितिको भूमिका: ब्याज पुँजीकरण गर्ने निर्णय व्यावसायिक सम्भाव्यता र आवश्यकताका आधारमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति (Board of Directors) बाटै स्वीकृत हुनुपर्नेछ। यसका लागि बैंकहरूले स्पष्ट र पारदर्शी कार्यविधि (Guidelines) बनाउनु अनिवार्य गरिएको छ।

• पुनरसंरचना र २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था: एकपटक ऋण स्वीकृत गर्दा तय गरिएको ग्रेस अवधि समाप्त भइसकेपछि पनि पुनः म्याद थप गरेर ब्याज पुँजीकरण गरिएमा, त्यस्तो कर्जालाई राष्ट्र बैंकले ‘पुनरसंरचना’ (Restructuring) मान्ने स्पष्ट पारेको छ। यस्तो पुनरसंरचना गरिएको कर्जाको सुरक्षणका लागि बैंकहरूले न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (Loan Loss Provisioning) कायम गर्नुपर्ने कडा नियम ल्याइएको छ। यसले बैंकहरूलाई जथाभाबी ब्याज पुँजीकरण गरी खराब कर्जा लुकाउन ( एभरग्रिनिङ गर्न) रोक्नेछ।

• असाधारण परिस्थितिको सम्बोधन: प्राकृतिक प्रकोप, भूकम्प, बाढी, हुलदंगा वा ऋणीको काबु बाहिरको अन्य कुनै परिस्थितिका कारण परियोजना क्षतिग्रस्त भई पुनः सञ्चालन गर्न २ वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने भएमा राहतको विशेष व्यवस्था गरिएको छ। यदि भाखा नाघेको सम्पूर्ण साँवा-ब्याज असुल भइसकेको अवस्था छ भने ग्रेस अवधिको ब्याज पुँजीकरण गर्न पाइनेछ। तर, यस्तो कर्जालाई पनि पुनरसंरचना नै मानिने र वित्तीय स्थायित्वका लागि न्यूनतम १२.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ।

वित्तीय अपराध न्यूनीकरण र अनुसन्धानमा कठोर नीति: २४/७ संयन्त्र र डेढिकेटेड नम्बर अनिवार्य

पछिल्लो समय नेपालमा अनलाइन बैंकिङ फ्रड, डिजिटल बैंकिङ ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र अन्य बैंकिङ कसुरका घटनाहरू तीव्र रूपमा बढिरहेका छन्। अपराधीहरूले क्षणभरमै बैंक खाताबाट रकम स्थानान्तरण गरी प्रमाण मेटाउने गरेकाले अनुसन्धान प्रक्रियालाई अझ बढी चुस्त र गतिलो बनाउन राष्ट्र बैंकले खाता रोक्का तथा फुकुवा सम्बन्धी व्यवस्थामा संरचनात्मक परिवर्तन गरेको छ।

अबदेखि कुनै पनि कसुरको अनुसन्धान गर्ने वा कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारी (जस्तै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो-सीआईबी, साइबर ब्युरो, वा अन्य अधिकारप्राप्त निकाय) को मौखिक वा लिखित अनुरोधमा वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित बैंक खाताहरू अल्पकालीन अवधिका लागि तत्काल रोक्का राख्न बैंकहरूले चौबीसै घण्टा र सातै दिन (२४/७) कार्य गर्ने गरी एउटा विशेष संयन्त्र वा डेस्क खडा गर्नुपर्नेछ।

यस व्यवस्थाका मुख्य बुँदाहरू यस प्रकार छन्

• डेडिकेटेड कन्ट्याक्ट नम्बर: बैंकिङ समयभन्दा बाहिर वा बिदाको दिनमा पनि खाता रोक्काको काम नरोकिओस् भन्नका लागि सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा एउटा छुट्टै ‘डेडिकेटेड कन्ट्याक्ट नम्बर’ र सम्पर्क अधिकारीको विवरण अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।

• तत्काल सूचना आदानप्रदान: अनुसन्धान अधिकारीहरूले बैंकिङ कसुरसँग सम्बन्धित विवरण माग गरेमा बैंकहरूले कुनै पनि प्रशासनिक ढिलासुस्ती नगरी सोझै र यथाशीघ्र (Real-time) विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

• एसआईएस (SIS) मार्फत डिजिटल रिपोर्टिङ: खाता रोक्का तथा फुकुवा सम्बन्धी सम्पूर्ण तथ्याङ्क, मिति, समय एवं विस्तृत विवरणहरू बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको सुपरभाइजरी इन्फर्मेसन सिस्टम (SIS) मार्फत तोकिएको ढाँचामा अनिवार्य रूपमा र तोकिएको समयभित्र पठाउनुपर्नेछ। यसले गर्दा कुन बैंकले कति खाता रोक्का गरे र त्यसको कानुनी आधार के थियो भन्ने कुराको केन्द्रीय अनुगमन सहज हुनेछ।

कार्यान्वयनमा लापरवाही गरे बैंक र जिम्मेवार अधिकारी स्वयम् दण्डित हुने चेतावनी

नेपाल राष्ट्र बैंकले यो परिपत्र केवल प्राविधिक निर्देशन मात्र नभई वित्तीय सुरक्षाका दृष्टिकोणले संवेदनशील कानुन सरह लागू हुने स्पष्ट पारेको छ। यदि कुनै बैंकले राष्ट्र बैंकले तोकेको यो नयाँ निर्देशन पालना नगरेमा, २४/७ को संयन्त्र सञ्चालनमा आलटाल गरेमा, वा बैंकको वेबसाइटमा आएको आधिकारिक सूचना तथा अनुसन्धान अधिकारीको आधिकारिक अनुरोधका आधारमा समयमै खाता रोक्का गर्ने काम अघि नबढाएमा त्यसलाई गम्भीर उल्लंघन मानिनेछ।

यस्तो लापरवाहीका कारण अपराधी उम्किएमा वा वित्तीय प्रणालीमा नोक्सानी पुगेमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्र नभई त्यसका लागि जिम्मेवार तोकिएका उच्च अधिकारी (अपरेशन प्रमुख वा अनुपालन अधिकारी) नै व्यक्तिगत रूपमा जवाफदेही र कानुन बमोजिम कारबाहीको भागीदार हुनुपर्ने चेतावनी समेत राष्ट्र बैंकले दिएको छ। केन्द्रीय बैंकको यो पछिल्लो कदमले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन र व्यावसायिक जवाफदेहितालाई थप बलियो बनाउने विश्वास गरिएको छ।