काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद लिमा अधिकारीले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को नियामकीय भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएकी छन् । बुधवार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै सांसद अधिकारीले पूँजी बजारमा भइरहेका विभिन्न विकृति र चलखेलबारे बोर्डको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् ।

बैठकमा उनले वर्षौंदेखि भइरहेको भनिएको उधारो शेयर कारोबार, बजारमा हुने कृत्रिम मूल्यवृद्धि, प्रि-आईपीओमा प्रिमियम निर्धारण र फन्ड म्यानेजरहरूको ‘फ्लिपिङ’ प्रवृत्तिका विषयमा सेबोनको कडा आलोचना गरिन् ।

फन्ड म्यानेजरको ‘फ्लिपिङ’ र आईपीओमा चलखेलको आशंका

सांसद अधिकारीले फन्ड म्यानेजरहरूले कोटामार्फत प्राप्त गरेको शेयर छोटो अवधिमै बिक्री गरी नाफा कमाउने ‘फ्लिपिङ’ प्रवृत्ति बढेको उल्लेख गरिन् । यसलाई रोक्न सेबोनले लक-इन वा अन्य कुनै प्रभावकारी व्यवस्था गरेको छ कि छैन भन्दै उनले फन्ड म्यानेजरको कोटा हटाउने वा पुनर्संरचना गर्ने विषयमा बोर्डसँग जवाफ मागिन् ।

यस्तै, आईपीओ निष्कासनमा समेत चलखेल हुने गरेको भन्दै उनले भनिन्, “आईपीओ निष्कासन गर्नुभन्दा अगाडि कम्पनीहरू एकदम नाफामा रहेको देखाइन्छ, तर आईपीओ आएको केही महिनामै कम्पनी घाटामा जान्छन् । प्रवर्द्धकहरू (प्रमोटर) लक-इन अवधि सकिने बित्तिकै सहजै आफ्नो शेयर बेचेर बाहिरिन्छन् ।” यसलाई रोक्न हालको लक-इन व्यवस्था पर्याप्त छ कि छैन भन्दै उनले प्रश्न उठाइन् ।

‘प्रि-आईपीओ’ को प्रिमियम संकलनमा प्रश्न

पछिल्लो समय धेरै कम्पनीहरूले प्रि-आईपीओका नाममा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूबाट प्रिमियमसहित ठूलो रकम संकलन गर्ने चलन बढेको भन्दै उनले यसको कानुनी आधारमाथि प्रश्न गरिन् । “नियमतः प्रिमियम मूल्य निर्धारण गर्दा प्रतिशेयर नेटवर्थको आधारमा हुनुपर्ने हो,” अधिकारीले भनिन्, “प्रि-आईपीओमा प्रिमियम कसरी निर्धारण भइरहेको छ? यसरी उठेको ठूलो रकम कुन कोषमा जम्मा हुन्छ र यो कसरी सुरक्षित राखिएको छ?”

उधारो कारोबारलाई ‘ठूलो वित्तीय अपराध’ को संज्ञा, सेबोन ‘रि-एक्टिभ’ भएको आरोप

सेबोन ‘प्रो-एक्टिभ’ (अग्रसक्रिय) नियामक बन्नुपर्नेमा ‘रि-एक्टिभ’ (प्रतिक्रियात्मक) रूपमा मात्र काम गरिरहेको आरोप सांसद अधिकारीले लगाइन् । सीमित व्यक्तिहरूले रकम भुक्तानी नै नगरी अर्बौं रुपैयाँ बराबरको शेयर उधारोमा खरिद-बिक्री गरी कृत्रिम मूल्यवृद्धि गरेको र त्यसमा उच्च तहका कर्मचारीको समेत संलग्नता रहेको चर्चा आएको उनले बताइन् ।

“धितोपत्र ऐन, २०६३ विपरीत वर्षौंदेखि यस्ता गतिविधि भइरहँदा सेबोनको रियल टाइम बजार अनुगमन प्रणालीले यो कुरा किन पत्ता लगाउन सकेन? के ब्रोकर कम्पनीमाथिको नियमित अनुगमन र लेखापरीक्षण प्रक्रियामै त्रुटि थियो?” उनले प्रश्न गरिन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पत्राचार गरेपछि मात्र धितोपत्र बोर्डले अनुसन्धान सुरु गर्नुले नियामक निकायको कमजोरी स्पष्ट पारेको उनको भनाइ छ । यो घटना नेपालको वित्तीय क्षेत्रको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो वित्तीय अपराध भएको र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा समेत बनिसकेकाले सेबोनले ब्रोकरहरूको दैनिक कारोबार अनुगमन प्रणालीमा संरचनात्मक सुधारका लागि के कस्ता कदम चालिरहेको छ भनी उनले स्पष्ट जवाफ माग गरेकी छन् ।