हेटौंडा । बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का संघीय सांसद माननीय राजीव खत्रीले लगाएका आरोपहरूको कडा शब्दमा खण्डन गरेको छ।

सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिने क्रममा गरिने स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कका सम्बन्धमा संघीय संसदमा सांसद खत्रीले दिएको अभिव्यक्तिप्रति मन्त्रालयले गम्भीर आपत्ति जनाएको हो।

बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री जयराम थापाद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा सांसद खत्रीको भनाइलाई “पूर्णतः कपोलकल्पित, भ्रामक र प्रदेश सरकारलाई संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकारमाथिको ठाडो हस्तक्षेप” भनी टिप्पणी गरिएको छ।

गत २०८३ साल असार ३० गते संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद खत्रीले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री र यातायातमन्त्रीमाथि बिचौलिया मोटाउने काम गरेको र स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कमा अनियमितता गरेको भन्दै छानबिनको माग गरेका थिए। मन्त्रालयले यसलाई निहित स्वार्थ पूरा गर्ने मनसाय र संवैधानिक मर्यादाविपरीतको कदम भएको स्पष्ट पारेको छ।

मुख्य खण्डन र निर्णयको समयरेखा

मन्त्रालयको विज्ञप्तिले संघीय सांसदले लगाएका आरोपहरूमा रहेको गम्भीर तथ्यगत त्रुटिहरूलाई बुँदागत रूपमा प्रस्ट पारेको छ।

• निर्णय र सरकार गठनको समयरेखा: सांसद खत्रीले वर्तमान नेतृत्वलाई आर्थिक अनियमितताको आरोप लगाएका छन्। तर, मन्त्री थापाले वर्तमान प्रदेश सरकार २०८२ साल साउन २० गते मात्र गठन भएको तथ्य स्मरण गराएका छन्। स्वास्थ्य परीक्षणका लागि प्रतिव्यक्ति रु. १७५/- शुल्क निर्धारण गर्ने निर्णय वर्तमान सरकारले नभई त्यसभन्दा धेरै अघि, २०८१ साल जेठ २२ गतेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो।

• तथ्यहीन र पूर्वाग्रही आरोप: आफूले गर्दै नगरेको निर्णय र त्यतिबेला अस्तित्वमै नरहेको वर्तमान मन्त्रिपरिषद्लाई जोडेर “बिचौलिया मोटाउने अवस्था सिर्जना गरेको” भनी आरोप लगाउनुले सांसदको तथ्यहीनता र राजनीतिक पूर्वाग्रहलाई उजागर गरेको मन्त्रालयको ठहर छ।

• संसदको रेकर्डबाट हटाउन माग: सांसद खत्रीको अभिव्यक्ति संविधानविपरीत र प्रदेशको क्षेत्राधिकार मिच्ने खालको भएको भन्दै मन्त्रालयले उक्त भनाइ तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ। अन्यथा, संघीय संसदको रेकर्डबाट उक्त भ्रामक अभिव्यक्ति हटाउन सम्माननीय सभामुखसमक्ष मन्त्रालयले औपचारिक र सादर अनुरोध समेत गरेको छ।

कानुनी आधार र सुधारको आवश्यकता: सिन्डिकेटको अन्त्य

मन्त्री थापाले स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कलाई व्यवस्थित गर्ने निर्णय भ्रष्टाचार र एकाधिकार (सिन्डिकेट) लाई बढावा दिन नभई त्यसलाई जरैदेखि उखेल्न ल्याइएको स्पष्ट पारेका छन्:

• कानुनी व्यवस्था: प्रदेश सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ५८, प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५ को दफा ६२, र ‘विद्युतीय माध्यमबाट सवारीचालक अनुमतिपत्रको सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका २०८०’ को बुँदा नं. ८ मा टेकेर यो सुधार गरेको हो।

• विगतको भ्रष्ट र एकाधिकारयुक्त प्रणाली: विगतमा यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले स्वास्थ्य परीक्षणका लागि कुनै एक निश्चित फर्म वा क्लिनिकलाई मात्र छनोट गर्ने गर्दथे। यसले गर्दा उक्त फर्मको एकाधिकार स्थापित हुन्थ्यो। विदेशमा रहेका वा शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूबाट समेत मोटो रकम असुली गरी स्वास्थ्य परीक्षणमा पास गराउने, र एउटै डाक्टरले धेरैतिर काम गरेको देखाउने जस्ता अनैतिक र गैरकानुनी कार्यहरू व्यापक रूपमा हुने गरेका थिए।

• नयाँ पारदर्शी प्रणाली: यस्ता विकृतिहरू रोक्न, २०८० को कार्यविधिले चिकित्सकहरूलाई सूचीकृत गरी सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्‍यो। कार्यालय प्रमुखहरू सदस्य रहने गरी गठन भएको ‘मेडिकल सेवा प्रदायकको शुल्क सिफारिस समिति’ को अध्ययन र बजार दरको परामर्शपछि बागमती प्रदेशभर एकरूपता कायम गर्न रु. १७५/- शुल्क तोकिएको हो। यसले विगतको एकछत्र सिन्डिकेट तोडेको मन्त्रालयले दाबी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतबाट दुई पटकसम्म प्रमाणित निर्णय

मन्त्रालयले आफ्नो निर्णय पूर्ण रूपमा कानुनी र पारदर्शी रहेको कुरालाई पुष्टि गर्न न्यायपालिकाबाट भएका फैसलाहरूको समेत दृष्टान्त दिएको छ। यो नीतिविरुद्ध परेका रिटहरू सर्वोच्च अदालतले पहिल्यै खारेज गरिसकेको छ:

• पहिलो जित: यो प्रणालीको खारेजीको माग गर्दै बालकुमार देवकोटाले दायर गरेको उत्प्रेषणको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले मिति २०८२ साल असार १८ गते खारेज गरिदिएको थियो।

• दोस्रो जित: त्यसैगरी, कालिबहादुर थापासमेतले रु. १७५ शुल्क र सूचीकृत चिकित्सकहरू बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा अर्को रिट दायर गरेका थिए। तर, मिति २०८२ साल चैत २० गते माननीय न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयनको प्रतिकूल हुने गरी कुनै काम नगर्नू/नगराउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मन्त्रालयको नीतिको पक्षमा फैसला गरेको थियो।

यसरी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन र अदालतबाटै संरक्षण प्राप्त विषयलाई संघीय संसदमा उठाउनुले सांसद खत्रीले अदालतलाई समेत प्रभावित पार्ने दुस्प्रयास गरेको मन्त्रालयको ठहर छ।

“संघीयता र संवैधानिक क्षेत्राधिकारको ख्याल गरियोस्”

विज्ञप्तिको अन्त्यमा, मन्त्रालयले संघीयताको मर्म र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबारे कडा स्मरण गराएको छ।

संविधानले तीन तहका सरकारको व्यवस्था गरेको छ र अधिकारहरू स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। प्रदेश सरकारका कामकारबाहीको निगरानी र कारबाही गर्ने अधिकार संघीय सरकार वा संघीय सांसदलाई नभई, प्रदेश सभामै रहेका संसदीय समितिहरूलाई मात्र छ।

आफूलाई अप्ठेरो पर्दा संविधानको दुहाइ दिने तर प्रदेशको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने छुट कसैलाई नभएको मन्त्री थापाले स्पष्ट पारेका छन्। प्रदेश सरकार र यातायात मन्त्रालय आफ्ना हरेक निर्णयमा पारदर्शी रहेको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा अदालत जस्ता संवैधानिक अङ्गहरूलाई अनुसन्धानमा सघाउन सदैव तत्पर रहेको प्रस्ट पार्दै, यस्ता आधारहीन र भ्रामक अभिव्यक्तिहरूको पछि नलाग्न मन्त्रालयले सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई हार्दिक अनुरोध गरेको छ।