काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिका केही प्रावधानहरूले पूँजी बजारमा तरंग पैदा गरिदिएको छ। विगत केही समयदेखि सुधारोन्मुख लयमा समाहित हुन खोजेको शेयर बजारका लगानीकर्ताहरू केन्द्रीय बैंकको नयाँ दृष्टिकोण सार्वजनिक भएसँगै पुनः संशय र अन्योलको भुमरीमा परेका छन्। विशेषगरी विगतमा हटाइएको शेयर धितो कर्जा (मार्जिन लेन्डिङ) को सीमालाई अप्रत्यक्ष रूपमा फेरि ब्युँताउने संकेत देखिएपछि लगानीकर्ताहरू माझ नीतिगत स्थायित्वको अभावलाई लिएर गम्भीर आशंका बढेको हो।

गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलद्वारा सार्वजनिक मौद्रिक नीतिको बुँदा नम्बर २० मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय सबलता, जोखिम वहन गर्न सक्ने क्षमता र निष्कृय कर्जा (NPL) को अवस्था हेरेर मात्रै शेयर धितो कर्जाको सीमा निर्धारण गरिने उल्लेख छ। यो व्यवस्था बाहिर आउनासाथ बजारमा ठूलो मनोवैज्ञानिक असर परेको छ। लगानीकर्ताहरू आगामी दिनमा बैंकहरूबाट ऋण पाउन कठिन हुने र तरलता सहज हुँदाहुँदै पनि नीतिगत कसिलोपनका कारण पूँजी परिचालनमा व्यवधान खडा हुने डरले सशंकित भएका हुन्।

कार्यदलको प्रतिवेदन र नीतिगत ‘यू-टर्न’ को श्रृंखला

पूँजी बजारको इतिहासलाई नियाल्दा नेपालमा नियामक निकायका नीतिहरू छिटो-छिटो परिवर्तन भइरहँदा लगानीकर्ताले ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको देखिन्छ। यसअघि निवर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले शेयर बजारमा देखिएका संरचनागत समस्याहरू समाधान गर्न र बजारलाई चलायमान बनाउन एउटा उच्चस्तरीय सुझाव कार्यदल गठन गरेका थिए। सोही कार्यदलले विस्तृत अध्ययनपछि दिएको प्रतिवेदन र सिफारिसका आधारमा राष्ट्र बैंकले एकल ग्राहकले सेयर धितो राखेर लिन पाउने अधिकतम २५ करोड रुपैयाँको सीमा (कैप) लाई पूर्ण रूपमा हटाइदिएको थियो।

सीमा हटेसँगै सेयर धितो कर्जामा उल्लेख्य वृद्धि भई लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बन्ने, बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताहरूको प्रवेश बढ्ने र नेप्से परिसूचकले नयाँ उचाइ लिने अपेक्षा गरिएको थियो। यद्यपि, केन्द्रीय बैंकको एउटा तप्काले एउटै ग्राहक वा व्यावसायिक घरानाले बैंकिङ प्रणालीबाट ठूलो रकम ऋण लिएर बजार कर्नर गर्ने र यसले बैंकहरूको प्रणालीगत जोखिम (Systemic Risk) बढाउने खतरा औंल्याउँदै आएको थियो।

अहिले केन्द्रीय बैंकले त्यही सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्ने नाममा बैंकको वित्तीय अवस्था र सबलता हेरेर मात्र ऋणको सीमा तोक्ने ‘विवेकशील नियमन’ (Prudential Regulation) को नीति अघि सारेको छ। बजारका जानकार तथा विश्लेषकहरूका अनुसार यो नीति सुन्दा सन्तुलित देखिए पनि यसले वाणिज्य बैंकहरूलाई कर्जा प्रवाहमा रक्षात्मक बनाउनेछ, जसका कारण बजारमा दीर्घकालीन अन्योलता थपिएको छ।

तथ्याङ्कको ऐनामा शेयर धितो कर्जा: ठूला लगानीकर्ताको वर्चस्व

नेपाल राष्ट्र बैंककै पछिल्लो १० महिनाको तथ्यांकलाई सुक्ष्म ढंगले विश्लेषण गर्ने हो भने पनि शेयर धितो राखेर ऋण लिने क्रम निरन्तर र आक्रामक रूपमा बढिरहेको स्पष्ट देखिन्छ।

• कुल कर्जाको आकार: आर्थिक वर्ष २०८१ को असार मसान्तसम्म कुल शेयर धितो कर्जा ९० अर्ब ९ करोड रुपैयाँ रहेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको बैशाख मसान्तसम्म आइपुग्दा यो कर्जा भुक्तानी तीव्र गतिमा बढेर १ खर्ब ६२ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ।

• ठूला लगानीकर्ताको हिस्सा: कुल प्रवाहित कर्जामध्ये १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिने ठूला लगानीकर्ताहरूको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो र निर्णायक छ। तथ्यांक अनुसार यस वर्गको कर्जा मात्रै १ खर्ब १५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १७.२ प्रतिशतको भारी वृद्धि हो।

• साना लगानीकर्ताको अवस्था: यसको विपरीत, २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम ऋण लिएर बजारमा कारोबार गर्ने साना तथा खुद्रा लगानीकर्ताहरूको कुल कर्जा हिस्सा जम्मा ८ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ मात्रै छ।

बजारमा कस्तो पर्ला प्रभाव?

राष्ट्र बैंकको नयाँ रणनीतिले बैंकहरूको आन्तरिक वित्तीय सूचकाङ्क र क्षमताका आधारमा कर्जाको सीमा तोक्ने अधिकार बैंकहरूलाई नै प्रत्यायोजन गर्ने वा राष्ट्र बैंकले कडा परिपत्र जारी गर्ने भन्ने स्पष्ट पारेको छैन। तर, यसले विशेषगरी १ करोडभन्दा माथिको ठूलो रकम ऋण लिएर बजारलाई तरलता र गहिराई (Depth) प्रदान गरिरहेका ठूला तथा संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा रोक्ने देखिन्छ। “शेयर बजारलाई गतिशिल बनाउन ठूला लगानीकर्ताहरूको ठूलो भूमिका हुन्छ। जब नीतिगत अस्पष्टताका कारण ठूला लगानीकर्ताहरू पर्ख र हेर (वेट एन्ड वाच) को अवस्थामा पुग्छन् वा निरुत्साहित हुन्छन्, तब बजारमा दैनिक टर्नओभर (कारोबार रकम) घट्न जान्छ। यसको प्रत्यक्ष नकारात्मक असर समग्र शेयर बजारको उतारचढाव र परिसूचकमा पर्ने निश्चित छ।”

केन्द्रीय बैंकले बैंक वित्तीय संस्था सुरक्षित राख्न खोज्दा पूँजी बजारको विकास संकुचित हुने विरोधाभासपूर्ण अवस्था फेरि सिर्जना भएको छ। आगामी दिनमा राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने एकीकृत निर्देशिका (Circular) ले यो बुँदालाई कसरी व्याख्या गर्छ भन्ने कुरा नै नेपाली शेयर बजारको आगामी दिशा र दशा तय गर्ने मुख्य कडी बन्ने देखिन्छ।