काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले राजस्व अनुसन्धान विभाग (डीआरआई) खारेज गर्ने निर्णय आर्थिक सुधार, कानुनी दोहोरोपन अन्त्य तथा व्यवसाय सहजीकरणका लागि गरिएको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन तथा खारेज गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले उक्त निर्णय कुनै हतारमा नभई अघिल्लो सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिसका आधारमा गरिएको स्पष्ट पारे।

उनले भने, ‘यो हतारमा ल्याइएको होइन। २०८१ मा गठन भएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले लामो अध्ययनपछि दिएको मूल सिफारिसमध्ये यो पनि एक हो। मैले अर्थमन्त्री भएको पहिलो दिन नै यसको घोषणा गरेको थिएँ, अहिले त्यसलाई कानुनी रूप दिन खोजिएको हो।’

अर्थमन्त्री वाग्लेले कर छलीसम्बन्धी अनुसन्धान तथा कारबाहीका व्यवस्था आयकर ऐन, भन्सार ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन र अन्तःशुल्क ऐनमै पर्याप्त रहेकाले छुट्टै राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन आवश्यक नभएको सरकारको निष्कर्ष रहेको बताए।

उनले एउटै विषयमा धेरै कानुनी व्यवस्था हुँदा अनुसन्धानमा दोहोरोपन, अन्योल तथा व्यवसायिक लागत बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै विगतका अनुभवले पनि यस्तो संरचनालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखाएको बताए।

उनले भने, ‘कर छलीसम्बन्धी अनुसन्धान र कारबाहीका ठ्याक्कै यस्तै व्यवस्था आयकर ऐन, भन्सार ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन र अन्तःशुल्क ऐनमा पनि छन्। त्यसैले यो दोहोरोपनले व्यवसायिक लागत बढाएको छ। कानुन कार्यान्वयनलाई सरल र प्रभावकारी बनाउन पनि सुधार आवश्यक थियो।’

प्रस्तावित विधेयकअनुसार राजस्व अनुसन्धान विभागमा दर्ता भएका तथा अनुसन्धान भइरहेका आयकर, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र गैरकरसम्बन्धी विषय आन्तरिक राजस्व विभागमा, चोरी निकासी वा पैठारीसम्बन्धी विषय भन्सार विभागमा तथा विदेशी विनिमयसम्बन्धी कसुर सम्बन्धित कानुनबमोजिम तोकिएको अनुसन्धान अधिकारीमा हस्तान्तरण गरिने उनले जानकारी दिए।

उनका अनुसार यसबाट अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रक्रिया थप स्पष्ट, छिटो र प्रभावकारी हुने, सम्बन्धित निकायहरूको जिम्मेवारी स्पष्ट हुने तथा कानुन कार्यान्वयनमा रहेको दोहोरोपन हट्नेछ। राजस्व अनुसन्धान विभागको संरचना खारेज भएपछि सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा हुने खर्चसमेत घट्ने उनको भनाइ थियो।

उनले भने, ‘यसले अनुसन्धान कार्यको दोहोरोपन हट्छ, जिम्मेवारी स्पष्ट हुन्छ र विभाग सञ्चालनमा हुने खर्चसमेत घट्छ। संस्थागत एकीकरणमार्फत सरकारले अपनाएको मितव्ययिताको नीतिलाई पनि यसले सहयोग पु¥याउँछ।’

डीआरआई खारेज गरिएपछि अनुसन्धान कार्य कमजोर हुने भन्ने आशंका निराधार रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागभित्र अनुसन्धानका छुट्टै र सशक्त संयन्त्र रहने बताए।

उनले भने, ‘अनुसन्धान भन्ने शब्द हट्दैन। आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागमै अनुसन्धान सेललाई थप सशक्त बनाउँछौँ। नियमन गर्ने निकायमाथि फेरि अर्को नियमन गर्ने निकाय थप्दै जाने हो भने त्यो अन्त्यहीन प्रक्रिया हुन्छ।’

विदेशी विनिमयसम्बन्धी अनुसन्धानलाई सम्बन्धित निकायमार्फत प्रभावकारी बनाउँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व कार्यान्वयनमा समेत सहयोग पुग्ने उनले बताए। कानुन बनाउनेभन्दा पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको उनको भनाइ थियो।

अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले अर्थतन्त्रमा रहेको अनावश्यक नियमन हटाउँदै आवश्यक क्षेत्रमा प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था गर्ने नीति लिएको उल्लेख गरे। प्रस्तुत विधेयकले तत्कालै अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन नगरे पनि सुधारप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको सन्देश दिने विश्वास उनले व्यक्त गरे।

उनले भने, ‘यो एउटा सुधारमुखी एजेन्डाको हिस्सा हो। यसले एकैपटक अर्थतन्त्रको कायापलट गर्दैन, तर सरकार सुधारको बाटोमा छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिन्छ। व्यवसाय सहजीकरण, लगानी प्रवद्र्धन र प्रभावकारी कानुन कार्यान्वयनका लागि यस्ता सुधारलाई निरन्तर अघि बढाइनेछ।’