वातावरण संरक्षण

नेपालका हिम श्रृङ्खलाहरु विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा छन् । त्यहाँका हिमाल र हिमतालको हिउँ नै कोशी, गण्डकी, कर्णालीलगायतका अन्य नदीको मुहान हुन् । वास्तवमा यी नदीहरु नै गंगा नदीको तटमा बसोबास गरिरहेका ५० करोडभन्दा बढी मानिसहरुले पिउने पानीको स्रोत बनिरहेको छ । तर जलवायु परिवर्तनको असर स्वरुप निम्तिएको तापक्रम वृद्धिलगायत अन्य लक्षणहरुकोे पहिलो प्रहार तिनै हिमालको हिँउ र हिमतालमाथि भइरहेको छ । यसले गर्दा खोला नदि तथा वर्षात जस्ता पानीको प्राकृतिक चक्र नै असन्तुलित हुने र त्यसले जीव अस्थित्वमा गम्भिर चुनौति निम्त्याउने हुन्छ । हिमाल हाम्रा अमुल्य निधि हुन् तर तीनै हिमालको वास्तविक स्वरुप जोगाउन नै मुस्किल हुने गरीे नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा परेको देशमा सूचित भएको छ ।

नेपालले युनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज (युएनएफसीसीसी) लाई पेस गरिएको सेकेन्ड नेशनल कम्युनिकेसन रिपोर्ट अनुसार नेपालको ऊर्जा, कृषि, जलस्रोत, वन तथा जैविक विविधता र स्वास्थ्य क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा जोखिममा छन् । यता एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले हालै गरेको एक अध्ययनले सन् २०५० सम्ममा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको वार्षिक जीडिपी २.२ प्रतिशतले खुम्चिँदै जाने प्रक्षेपण गरेको छ ।

नेपालले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा आर्थिक वृद्धि दर ८ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएता पनि यो वर्षको वृद्धि दर ५.८४ प्रतिशत रहने अनुमान छ । अहिले जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नका लागि स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र र दिगो जलवायु अनुकुल पुर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने सचेतना सारोकारबाला बीच विषयमा छलफल भइरहेको छ । जलवायु परिवर्तन हुनुमा नेपालको भूमिका नगण्य छ तर भोलिमा दिनमा हामीले भोग्ने असर भने असिमित रहनेछन् । यसर्थ नेपाल जलवायु परिवर्तनको रोकथाम र क्षति न्युनीकरणका लागि आफ्नो भूगोलभित्र मात्र होइन विश्व सुमदायलाई नै झक्झकाउने गरी सकृय हुनुपर्ने छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीले पछिल्लो समय विभिन्न कुटनीतिक निकायका उच्च अधिकारीसँगको भेटदेखि अन्तरष्ट्रिय फोरममा पनि नेपालले आफूले नगरेको गल्तीको सजाय महँगो मुल्यमा चुक्ता गर्नु पर्ने खतरा आइपरेको भन्दै चिन्ता समेत जनाउँदै आएका छन् ।

यसै सन्दर्भमा एमआईटी ग्रप फाउण्डेशन र ग्लोबल एनआरएन फाउण्डेशनले संयुक्त रुपमा नेपाल नै पहिलो पटक यही असोज २४ र २५ गते हरित हाइड्रोजन सम्बन्धी सम्मलेन आयोजना गर्न लागेका हुन् । वातावरण संरक्षणका लागि खनिज इन्धन खपत न्युन गर्ने नीति तथा रणनीति र कार्यक्रम तय गर्ने दिशामा  सम्मेलनले महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

नेपालले पेरिस जलवायु सम्झौता (२०१६) लाई अनुमोदन गर्नुका साथै सन् २०२० मा सेकेण्ड नेशनल डिटरमाइन्ड कम्युनिकेशन (एनडिसी) लक्ष्य पेश गरेको छ । गत वर्ष कोप २६ मा सहभागी हुँदै नेपालले सन् २०४५ सम्ममा कार्बन तटस्थ बन्ने प्रतिबद्धता जनाईसकेको छ । यसका साथै अनिश्चितता तर्फ धकेलिँदै गरेको अर्थतन्त्र, जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो जोखिम, विश्वव्यापी रुपमा कार्बन उत्सर्जन कम गर्नुपर्ने आवश्यकता जस्ता विविध समस्यामाथि नेपालले नेतृत्व गरेर समाधान दिन सक्ने अवसर पनि देखिन्छ । नेपालले सक्रिय रुपमा पर्यावरणीय समस्याहरुको दीर्घकालीन समाधानका लागि नवीनतम उपायहरु पत्ता लगाउन सक्छ ।

विद्युत्को खपत विस्तार र रुपान्तरणबाट लाभ

नेपालले विद्युत् उत्पादनमा ठूलो फड्को मारिसकेको छ । र यो फड्कोको लाभ भनेको अथतन्त्रका लागि जुन हिसावले लाभदायी छ त्यो भन्दा ठूलो रणनीतिक लाभ वातावरणीय क्षेत्रमा हुनेछ । किनकी नेपालको बिजुलीले अब नेपालभित्रको कार्बन उत्सर्जन मात्र प्रतिस्थापन गर्ने छैन । भारत बँगादेश भुटान श्रिलँकासम्म नेपालको स्व्चछ हरित जलविद्युत् पुराएर दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा नै योगदान गर्ने प्रबल सम्भावना पनि बोकेको छ । यही बिजुलीको खपत गरेर इलेक्ट्रोलाईसिस पद्धतिमार्पmत पानी खण्डिकरण गरी हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने र त्यसलाई स्वदेशी खपत तथा विदेश निर्यातको सम्भावना छ ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री पम्फा भुसाल पनि ऊर्जाका नविनतम स्वरुपमा रहेको हाइड्रोजन उत्पादनमा सरकारको पूर्ण सक्रियता रहने र यसका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत् सस्तो दरमै पनि उपलब्ध गराउन तयार रहेको बताउँदै आउनु भएको छ । उहाँ कै नेतृत्वकालमा ऊर्जा मन्त्रालय अहिले हाइड्रोजन उत्पादन बारे अध्ययन पनि सम्पन्न भइसकेको छ ।

देशमै रासायनिक मल कारखाना

हाइड्रोजनबाट एमोनिया हुँदै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने पाइलट प्रोजेक्ट निर्माण गर्ने निश्कर्षमा सरकार समेत पुगेको छ । अध्ययन कार्यदलको नेतृत्व लिएका ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवि चटौतका अनुसार नेपालमा रासायनिक मल कारखानाको नमुना परियोजना निर्माण गर्न सम्भव छ । आवश्यक नीतिगत व्यवस्था र अन्य पूर्वसर्त पुरा गर्ने हो भने नेपालमा तीन वर्ष भित्र वार्षिक २ लाख मेट्रिक टन उत्पादन गर्न सम्भव रहेको कार्यदलका सदस्य काठमाडौ विश्व विद्यालयका सह प्राध्यापक विराज सिँह थापा बताउनु हुन्छ ।

उद्योग तथा यातायात क्षेत्रमा हाइड्रोजन

वातावरण रक्षा र प्रवर्दनका दृष्टिकोणले हाइड्रोजनको खपत यातायात र औद्योगिक क्षेत्रमा गराउन सक्दा जीवाश्म इन्धनको निर्भरतालाई कम गर्न पनि हरित हाइड्रोजन फलदायी हुन्छ । अध्ययनहरुले ठूला पानी जहाज, लरी ट्रकहरु हाइड्रोजन मार्पmत सञ्चालन गर्दा आर्थिक र वातावरणीय हिसावले अत्यन्तै लाभदायी हुने निश्कर्ष निकालिसकेका छन् । युरोपेली मुलुकमा बस तथा ट्रक निर्माण सु्रु भइसकेको पनि छ ।

उता हवाइ कम्पनी एयरबसले पनि हाइड्रोजनबाट चल्ने प्लेन निर्माण पनि गरिरहेको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा उच्च क्षमताको ताप सृजना गर्न अहिले पनि कोइला तथा अन्य रासायनिक पदार्थ प्रयोग हुँदै आएको छ । यसलाई पनि हाइड्रोजनले प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ ।

नेपाल हरित हाइड्रोजन सम्मेलन २०२२ ले उल्लेखित क्षेत्रहरूमा सफलताका लागि हरित हाइड्रोजन प्रविधिमा लगानी गर्नु नै उत्तम उपाय हो भन्ने धारणा अघि सारेको छ ।

नवीकरणीय उर्जाबाट उत्पादन गरेको विद्युतको प्रयोग गरी पानीको विद्युतीय विच्छेदन (इल्ेक्ट्रोलाइसिस)बाट उत्पादित हरित हाइड्रोजनलाई केमिकल फिडस्टकको रुपमा रासायनिक मल उद्योग, स्टील उद्योग, यातायातमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर हरित हाइड्रोजनको उत्पालन लागत ग्रे हाइड्रोजनको तुलनामा धेरै रहेको छ । हरित हाइड्रोजनको उत्पादन लागत प्रति केजी ५.५ अमेरिकी डलर रहेको छ भने ग्रे हाइड्रोजनको उत्पादन लागत २ डलर रहेको छ । उत्पादन लागत घटाउन विद्युतीय विच्छेदनमा लागेको लागत र नवीकरणीय उर्जा उत्पादनमा लाग्ने लागत कम गर्नुपर्छ ।

हालको अध्ययन अनुसार इलेक्ट्रोलाइजरको लागत ७००–१००० डलर रहेको छ । कोभिड–१९का कारण सिर्जित माग आपूर्तिबीचको असन्तुलन र रुस–युक्रेन युद्धका कारण इन्धनको मूल्य आकाशिएको छ । तसर्थ ग्रे हाइड्रोजनको लागत २ डलर प्रति केजी भन्दा धेरै हुने देखिन्छ ।

नेपाल जल सम्पदाले भरिपूर्ण भएका कारण जल विद्युत उत्पादनको सम्भावना उच्च रहेको छ । जलविद्युत उत्पादन बढ्दै गर्दा अरु देशहरुको तुलनामा हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्दा उत्पादन लागत कम हुनेछ । काठमाडौँ विश्वविद्यालयको हाइड्रोजन ल्याबले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा बढी भएको जलविद्युत हरित हाइड्रोजन उत्पादनमा प्रयोग गर्ने हो भने उत्पादन खर्च १.७ अमेरिकी डलर प्रति केजी रहेको छ ।

हाइड्रोजन अर्थतन्त्रको उदय हुँदै गर्दा हाइड्रोजनको उत्पादन लागत कम गर्न मूल्य श्रृङ्खलाका तीन तह –अपस्ट्रीम, मिडस्ट्रम, डाउन स्ट्रीम एकीकृत रुपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ या सकिँदैन भन्नेमा निर्भर हुन्छ । लगानीको यो विषय पनि सममेलनको वहसको विषय बन्नेछ ।

हरित हाइड्रोजन सहज रुपमा उत्पादन गर्न देशमा रहेका जलविद्युत् आयोजनामा हरित हाइड्रोजन उत्पादन सुविधा जडान गरी उत्पादन खर्च कम गर्न र हाइड्रो पावर कम्पनीको आम्दानी बढाउन सकिन्छ । तसर्थ, यस सम्मेलनले जल विद्युतको प्रयोग गरी हरित हाइड्रोजनको उत्पादन र खपत विस्तार गर्ने सभ्मावनामा पनि थप बहस गर्ने देखिन्छ ।

हाइड्रोजन अर्थव्यवस्थालाई साकार रुप दिन हरित हाइड्रोजन नीति आवश्यक रहेको छ ।  नेपाल सरकारले हालसम्म हरित हाइड्रोजन नीति निर्माण गरेको छैन, तर सरकारले हरित हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना गर्ने घोषणा गरको छ । हाइड्रो प्लान्ट निर्माण गर्दा हरित हाइड्रोजन नीति आवश्यक रहेकाले नीति निर्माणको वातावरण सिर्जना गरको छ ।

विश्वका ४० भन्दा बढी देशमा कार्यरत अन्तरसरकारी संस्था ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इन्स्टिच्युटले उर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग नेपालमा मल उत्पादनका लागि हरित हाइड्रोजन र अमोनिया उत्पादन गर्न साझेदारी गरेको छ ।

यसैगरी भारतको ग्रीनजो इनर्र्जीले नेपालको अपी पावरसँग ५० मेगावाट क्षमताको हरित हाइड्रोजन आयोजना निर्माण गर्न सम्झौता गरेको छ ।

नेपाल हरित हाइड्रोजन सम्मेलनले हरित हाइड्रोजन टेक्नोलोजीमा लगानी गर्दा नेपाली अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनुका साथै नेपाललाई हरित ऊर्जा विकासमा तीव्रता दिन, प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा हरित उर्जा विकास गरी विश्वव्यापी रुपमा हरित उर्जा विकास गर्ने देशको रुपमा आफूलाई स्थापित गर्न सघाउने छ । यसका साथै सम्मेलनले नीति सुधारका लागि इनोभेटिभ वित्तिय मोडालिटी, वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी, निजी क्षेत्रको थप संलग्नता, प्रविधिको प्रयोग र नीति निर्माणका लागि बलियो आधार निर्माण गर्न उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा छ ।