काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघले संघले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा निर्देशित कर्जा लागू गर्नुपर्ने बताएको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव तयार गर्दै यस्तो माग गरेको हो ।

संघले राष्ट्र बैंकले तोकेका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरूमा अब स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई पनि अनिवार्य रूपमा समावेश गरिनुपर्ने माग राखेको हो । यस्तै, बैंकहरूमा थुप्रिएको तर बिक्री हुन नसकेको गैर–बैंकिङ्ग सम्पत्तिलाई लिजमा दिन सकिने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्न पहल गर्नुपर्ने बताएको छ । बैंकर्स संघले बैंकहरुले विदेशमा शाखा सञ्चालनकबो विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर सुझाव पेश गरेको छ । संघले विदेशमा शाखा खोल्न हाल तोकिएको ५ प्रतिशतको खराब कर्जा र जोखिमसम्बन्धी व्यवस्थालाई अहिलेको अवस्थालाई हेरेर संशोधन गर्नुपर्ने बताएको हो । विगत लामो समयदेखि उठेको सेन्ट्रलाइज्ड केवाइसी प्रणालीमा पनि संघदले चासो राखेको छ । संघले ग्राहकले पटक–पटक फरक बैंकमा विवरण बुझाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्न सेन्ट्रलाइज्ड केवाइसी प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने माग राखेको छ ।

यस्तै, पछिल्लो समय बढिरहेको डिजिटल ठगीबाट ग्राहकलाई जोगाउन प्रहरी र बैंकहरूबीच सूचना आदानप्रदान गर्ने एउटा साझा प्लेटफर्म बनाउनुपर्ने माग बैंकरको छ ।

कर्पाेरेट बजार

प्रकाशित समय : ११:४० बजे