सुर्खेत । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कार्य सम्पादन मुल्याङ्कनमा कर्णाली प्रदेश सरकार कमजोर देखिएको छ । आयोगको मुल्याङ्कनमा पुछारमा रहेको मधेश प्रदेश पछि कर्णाली प्रदेश कमजोरमा दोस्रो भएको हो ।
प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानून बमोजिम आयोगले तोकेको आधारमा लागू गरी शसर्त अनुदान प्रदान गरे/नगरेको, आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ मा विनियोजित रकम अनुसार खर्चको अवस्था, गत आर्थिक बर्षमा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको राजश्व परिचालन गरेको अवस्था, प्रदेश तहको वायुको गुणस्तर, प्रदेश तहमा व्यवस्थित वनले ढाकेको क्षेत्रफलमा भएको बृद्धिको प्रतिशतलगायतका विभिन्न पाँच सूचकमा शुन्य अंक प्राप्त गरेको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले विभिन्न ११ वटा सूचकमा आधारित भएर गरेको मुल्याङ्कनमा कर्णाली प्रदेश सरकारले पाँच सूचकमा शुन्य, चार वटा सूचकमा ५ अंक र एक सूचकमा १० अंक प्राप्त गरी कूल ३२ दशमलव २६ अंक प्राप्त गरि मुलुकका सात प्रदेशको पुछारभन्दा अगाडि रहेको छ ।
पुछारमा रहेको मधेश प्रदेशले २७ दशमलव २८ अंक प्राप्त गरेको छ । २०८०/०८१ मा ४१ दशमलव ६ अंक ल्याएको कर्णाली प्रदेशको कार्यसम्पादन अघिल्लो बर्ष भन्दा कमजोर देखिएको छ ।
आयोगले विहीबार प्रकाशन गरेको आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ को कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनमा देशका सातै प्रदेशले उत्तिर्णाङ्क ल्याउन सकेनन् । विभिन्न सूचकहरुका आधारमा कूल एक सय पूर्णाङ्कमा गरिएको मुल्याङ्कनमा उत्तिर्ण हुन ४६ अंक ल्याउन पर्छ यद्यपी कुनै प्रदेशले यो अंक ल्याउन सकेनन् । कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनको अग्रभागमा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशले ४५ दशमलव ७० अंक प्राप्त गरेको छ ।
